लोकसत्ता वृत्त विभाग
देवळा: गिरणा नदीच्या पाण्यावर भऊर, विठेवाडी, सावकी, खामखेडा आदी गावाचे अस्तित्व टिकून आहे. नदीतील वाळू उपसा झाल्यास आवर्तन आल्यानंतर नदीत पाणी टिकवून ठेवण्याची क्षमता राहणार नाही. यामुळे येथील मुख्य शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी गाव उद्ध्वस्त करण्याचे शासनाचे हे धोरण असल्याचा आक्षेप घेत परिसरातील वाळूचा कुठल्याही परिस्थितीत उपसा होऊ दिला जाणार नाही, यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढा देऊ, असा पवित्रा भऊर येथे गिरणा नदीत झालेल्या बैठकीत भऊर, विठेवाडी, सावकी येथील नागरिकांनी घेतला.
अवैध वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने नवे वाळू धोरण लागू केले आहे. त्याअंतर्गत देवळा तालुक्यातील भऊर, विठेवाडी, सावकी आदी गावातून वाळू उपसा करण्यात येणार आहे. त्यास स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला. शासनाच्या या निर्णयाचा एकजुटीने विरोध करण्यासाठी भऊर येथे आयोजित बैठकीसाठी जमलेल्या ग्रामस्थांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. शासनाने आम्हाला विश्वासात न घेता वाळू उपसाबाबत घेतलेला निर्णय अयोग्य आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी गावेच्या गावे उद्ध्वस्त करण्याची शासनाने भूमिका चुकीची असून भऊर, विठेवाडी, सावकी, खामखेडा आदी गावातील ग्रामस्थांनी देवळा तहसील येथे आंदोलन करण्याचे निश्चित केले. वेळ पडल्यास आत्मदहन करू, असे भऊर येथील नितीन पवार यांनी सांगितले. अवकाळी पावसाने थैमान घातल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. त्यात वाळू उपसाचा निर्णय घेतला गेला. लाखो रुपये खर्च करून नदीपासून शेतकऱ्यांनी वाहिनीद्वारे शेतीसाठी पाणी नेले आहे. वाळू उपसा झाल्यास हा पूर्ण खर्च वाया जाऊन शेती उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे शेतकरी वर्गापुढे आत्महत्या सोडून दुसरा पर्याय उरणार नाही, असे काशिनाथ पवार यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा-प्लास्टिकचा वापर, अस्वच्छता करणाऱ्या २९ जणांवर कारवाई
नैसर्गिक संकट व कृषिमालास मिळणारा अल्पदर यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. स्थानिकांना विचारात न घेता वाळुचा निर्णय घेतला गेला. वाळू उपसा करून मारण्यापेक्षा शासनाने आमचे गाव विकून आम्हाला मोकळे करावे, अशी संतप्त भावना विठेवाडी येथील शशिकांत निकम यांनी व्यक्त केली. शासन निर्णयाने सर्वांचे संसार उघड्यावर येतील. त्यामुळे हा निर्णय बदलावा अन्यथा एक कण वाळूचा वाहू दिला जाणार नाही, असा इशारा विठेवाडीच्या राजेंद्र निकम यांनी दिला. यावेळी सुभाष पवार, पांडुरंग पवार, दिनकर निकम, गंगाधर पवार, दादा मोरे, सुनील पवार, मिलिंद पवार आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
..तर सामूहिक आत्मदहन
गिरणा नदी सुरुवातीच्या काळात बारमाही वाहत होती. नंतर हळूहळू १५, ३०, ४५, ६०, ९० असे दिवस आवर्तन लांबत गेले. आज ९० दिवसानंतर नदीला आवर्तन पद्धतीने पाणी सोडले जाते. यामुळे पाण्याचा प्रश्न आधीच गंभीर होत आहे. त्यामुळे परिसरातील वाळू उपसा झाल्यास आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू, असा इशारा भऊर येथील दिनकर निकम यांनी दिला.
आणखी वाचा-उत्तर महाराष्ट्र तापले, जळगावात पारा ४४ अंशांवर
उपसा झाल्यास नदी भकास
भऊर, विठेवाडी, सावकी आदी गावांचा या वाळू उपसाला तीव्र विरोध आहे. भऊर गावाच्या वरील बाजूस असलेल्या गावांचा वाळू लिलाव आधीच झाल्याने त्या भागातून वाळू वाहून येऊन येथे वाळू पातळी भरली जात नाही. त्यामुळे वाळू उपसा झाल्यास परत वाळू पाण्याने वाहून येणार नाही. नदीवर कुठलाही बंधारा नाही. शेतीसाठी पाण्याचे दुसरे कुठलेही साधन नसून मालेगावसाठी नदीला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर या गावांना अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे वाळू लिलाव झाल्यास नदी भकास होऊन शेतकरी देशोधडीला लागेल. या भागातून वाळू वाहतूक केली जाऊ देणार नाही. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आम्ही लढा देऊ, असा इशारा भऊरच्या सुनील पवार यांनी दिला.
देवळा: गिरणा नदीच्या पाण्यावर भऊर, विठेवाडी, सावकी, खामखेडा आदी गावाचे अस्तित्व टिकून आहे. नदीतील वाळू उपसा झाल्यास आवर्तन आल्यानंतर नदीत पाणी टिकवून ठेवण्याची क्षमता राहणार नाही. यामुळे येथील मुख्य शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी गाव उद्ध्वस्त करण्याचे शासनाचे हे धोरण असल्याचा आक्षेप घेत परिसरातील वाळूचा कुठल्याही परिस्थितीत उपसा होऊ दिला जाणार नाही, यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढा देऊ, असा पवित्रा भऊर येथे गिरणा नदीत झालेल्या बैठकीत भऊर, विठेवाडी, सावकी येथील नागरिकांनी घेतला.
अवैध वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने नवे वाळू धोरण लागू केले आहे. त्याअंतर्गत देवळा तालुक्यातील भऊर, विठेवाडी, सावकी आदी गावातून वाळू उपसा करण्यात येणार आहे. त्यास स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला. शासनाच्या या निर्णयाचा एकजुटीने विरोध करण्यासाठी भऊर येथे आयोजित बैठकीसाठी जमलेल्या ग्रामस्थांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. शासनाने आम्हाला विश्वासात न घेता वाळू उपसाबाबत घेतलेला निर्णय अयोग्य आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी गावेच्या गावे उद्ध्वस्त करण्याची शासनाने भूमिका चुकीची असून भऊर, विठेवाडी, सावकी, खामखेडा आदी गावातील ग्रामस्थांनी देवळा तहसील येथे आंदोलन करण्याचे निश्चित केले. वेळ पडल्यास आत्मदहन करू, असे भऊर येथील नितीन पवार यांनी सांगितले. अवकाळी पावसाने थैमान घातल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. त्यात वाळू उपसाचा निर्णय घेतला गेला. लाखो रुपये खर्च करून नदीपासून शेतकऱ्यांनी वाहिनीद्वारे शेतीसाठी पाणी नेले आहे. वाळू उपसा झाल्यास हा पूर्ण खर्च वाया जाऊन शेती उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे शेतकरी वर्गापुढे आत्महत्या सोडून दुसरा पर्याय उरणार नाही, असे काशिनाथ पवार यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा-प्लास्टिकचा वापर, अस्वच्छता करणाऱ्या २९ जणांवर कारवाई
नैसर्गिक संकट व कृषिमालास मिळणारा अल्पदर यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. स्थानिकांना विचारात न घेता वाळुचा निर्णय घेतला गेला. वाळू उपसा करून मारण्यापेक्षा शासनाने आमचे गाव विकून आम्हाला मोकळे करावे, अशी संतप्त भावना विठेवाडी येथील शशिकांत निकम यांनी व्यक्त केली. शासन निर्णयाने सर्वांचे संसार उघड्यावर येतील. त्यामुळे हा निर्णय बदलावा अन्यथा एक कण वाळूचा वाहू दिला जाणार नाही, असा इशारा विठेवाडीच्या राजेंद्र निकम यांनी दिला. यावेळी सुभाष पवार, पांडुरंग पवार, दिनकर निकम, गंगाधर पवार, दादा मोरे, सुनील पवार, मिलिंद पवार आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
..तर सामूहिक आत्मदहन
गिरणा नदी सुरुवातीच्या काळात बारमाही वाहत होती. नंतर हळूहळू १५, ३०, ४५, ६०, ९० असे दिवस आवर्तन लांबत गेले. आज ९० दिवसानंतर नदीला आवर्तन पद्धतीने पाणी सोडले जाते. यामुळे पाण्याचा प्रश्न आधीच गंभीर होत आहे. त्यामुळे परिसरातील वाळू उपसा झाल्यास आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू, असा इशारा भऊर येथील दिनकर निकम यांनी दिला.
आणखी वाचा-उत्तर महाराष्ट्र तापले, जळगावात पारा ४४ अंशांवर
उपसा झाल्यास नदी भकास
भऊर, विठेवाडी, सावकी आदी गावांचा या वाळू उपसाला तीव्र विरोध आहे. भऊर गावाच्या वरील बाजूस असलेल्या गावांचा वाळू लिलाव आधीच झाल्याने त्या भागातून वाळू वाहून येऊन येथे वाळू पातळी भरली जात नाही. त्यामुळे वाळू उपसा झाल्यास परत वाळू पाण्याने वाहून येणार नाही. नदीवर कुठलाही बंधारा नाही. शेतीसाठी पाण्याचे दुसरे कुठलेही साधन नसून मालेगावसाठी नदीला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर या गावांना अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे वाळू लिलाव झाल्यास नदी भकास होऊन शेतकरी देशोधडीला लागेल. या भागातून वाळू वाहतूक केली जाऊ देणार नाही. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आम्ही लढा देऊ, असा इशारा भऊरच्या सुनील पवार यांनी दिला.
