नाशिक: जवळपास दहा महिन्यांपासून लांबणीवर पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पुन्हा प्रभाग रचना प्रारूप तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले असले तरी या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना नसल्याने महापालिका प्रशासन संभ्रमात पडले आहे. यापूर्वी एक, तीन सदस्यीय आणि नंतर वाढीव लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचना असे टप्पे पार पडले होते. राज्यातील सत्तांतरानंतर ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचे निर्देश दिले गेले असले तरी ही प्रभाग रचना नेमक्या कशा प्रकारे करायची याची स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून गुरूवारी होणाऱ्या बैठकीत याविषयी स्पष्टता होण्याची शक्यता आहे.
मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निवडणूक आयोगाकडून दिल्या जातात. परंतु, हे अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. या संदर्भातील एक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचना कोण देईल, याबद्दल संभ्रम आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पत्रावरून नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार असल्याचा अर्थ काढला गेला. गुरूवारी दृकश्राव्य बैठकीनंतर स्पष्टता होईल. त्यानंतर मनपाकडून पथके नेमून ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>> लाचलुचपत प्रतिबंधक अधीक्षकपदाची सूत्रे शर्मिष्ठा वालावलकरांकडे
राजकीय पातळीवर प्रभागरचनेविषयी वारंवार निर्णय बदलत आहेत. त्यामुळे या कामाची जबाबदारी असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी वैतागले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीन सदस्यीय प्रभाग आणि वाढीव लोकसंख्येच्या आधारावर ४४ प्रभागातून १३३ नगरसेवक निश्चित झाले होते. काही महिने ही प्रक्रिया राबवून नंतर आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली. राजपत्रात ते प्रसिध्द झाले. नंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांनी २०१७ प्रमाणे महानगरपालिकेत १२२ जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधीच्या प्रक्रियेसाठी केलेली मेहनत पाण्यात गेल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना आहे. नव्याने ही प्रक्रिया राबविताना सदस्य संख्या १२२ राहील. प्रभाग रचनेतील घोळामुळे यंत्रणाही त्रस्तावली आहे. नव्याने प्रभाग रचना करताना निकष, चतुसिमा वा तत्सम मार्गदर्शक तत्वे काय असतील, याची कुठलीही माहिती न देताच आदेश काढले गेले. आधी राबविलेल्या प्रक्रियेतील ११ जागा नव्या प्रक्रियेत कमी होतील. त्यामुळे आधीच्या प्रभाग रचनेनुसार प्रचाराला लागलेल्या इच्छुकांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो. ही प्रक्रिया पार पाडण्यास साधारणत: तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे मे महिन्यात निवडणुकीचे बिगूल वाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निवडणूक आयोगाकडून दिल्या जातात. परंतु, हे अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. या संदर्भातील एक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचना कोण देईल, याबद्दल संभ्रम आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पत्रावरून नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार असल्याचा अर्थ काढला गेला. गुरूवारी दृकश्राव्य बैठकीनंतर स्पष्टता होईल. त्यानंतर मनपाकडून पथके नेमून ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>> लाचलुचपत प्रतिबंधक अधीक्षकपदाची सूत्रे शर्मिष्ठा वालावलकरांकडे
राजकीय पातळीवर प्रभागरचनेविषयी वारंवार निर्णय बदलत आहेत. त्यामुळे या कामाची जबाबदारी असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी वैतागले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीन सदस्यीय प्रभाग आणि वाढीव लोकसंख्येच्या आधारावर ४४ प्रभागातून १३३ नगरसेवक निश्चित झाले होते. काही महिने ही प्रक्रिया राबवून नंतर आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली. राजपत्रात ते प्रसिध्द झाले. नंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांनी २०१७ प्रमाणे महानगरपालिकेत १२२ जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधीच्या प्रक्रियेसाठी केलेली मेहनत पाण्यात गेल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना आहे. नव्याने ही प्रक्रिया राबविताना सदस्य संख्या १२२ राहील. प्रभाग रचनेतील घोळामुळे यंत्रणाही त्रस्तावली आहे. नव्याने प्रभाग रचना करताना निकष, चतुसिमा वा तत्सम मार्गदर्शक तत्वे काय असतील, याची कुठलीही माहिती न देताच आदेश काढले गेले. आधी राबविलेल्या प्रक्रियेतील ११ जागा नव्या प्रक्रियेत कमी होतील. त्यामुळे आधीच्या प्रभाग रचनेनुसार प्रचाराला लागलेल्या इच्छुकांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो. ही प्रक्रिया पार पाडण्यास साधारणत: तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे मे महिन्यात निवडणुकीचे बिगूल वाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
