अनेक गावांमधील शेतकरी वैयक्तिक विहिरीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची स्थिती
लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : गरीब, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी ‘मग्रारोहयो’अंतर्गत सिंचन विहिरी निर्माण केल्या जातात. यंदा मात्र भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्याा संदर्भाने तीन वर्षांपासून चांगला पावसाळा असतांना देखील जिल्हा परिषदेने बागलाणातील १७१ गावांपैकी फक्त चारच गावे सुरक्षित क्षेत्रात टाकून त्याच गावांना वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देण्याबाबतचे आदेश दिल्याचे उघड झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही चारही गावे तीन वर्षांपूर्वी टँकरग्रस्त असल्यामुळे ते अचानक अतिशोषित क्षेत्रातून सुरक्षित क्षेत्रात आल्याने भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीवर साशंकता व्यक्त होत आहे. असेच सर्वेक्षण अन्य तालुक्यात झाले असून याचा फटका जिल्ह्यतील अनेक गावांतील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्यात होणार आहे.
बागलाणातील अर्थव्यवस्था शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. आजही सुमारे ३५ टक्के गोरगरीब अल्पभूधारक शेतकरी विहीर नसल्यामुळे पावसाच्या भरवशावर शेती व्यवसाय करतात.
शासनाने अशा शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ दिला जातो. यंदा मात्र त्याला वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीने खोडा घातला गेला आहे.
तीन वर्षांपासून बागलाण तालुक्यात पावसाळा चांगला झाल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत कमालीची वाढ झाली आहे. असे असतांना भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने मात्र तब्बल ५२ गावांना शोषित क्षेत्रात तर ११५ गावांचा अंशत: शोषित क्षेत्रात समावेश केल्याने एकही शेतकऱ्याला वैयक्तिक विहिरीचा लाभ घेता येणार नाही. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शक सुचनांचा संदर्भ देत जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं) यांनी नवीन सिंचन विहीर घेतांना भूजल मूल्यांकन २०१७ नुसार दिलेल्या वर्गवारीनुसार विहिरीच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे वैयक्तिक लाभाचे सादर केलेली प्रकरणे आता गुंडाळले गेल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
टंचाईग्रस्त सुरक्षित क्षेत्रात
बागलाण तालुक्यात वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात टंचाईग्रस्त चार गावे सुरक्षित क्षेत्रात टाकली गेली. यामुळे यंत्रणेच्या सर्वेक्षणाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. सुरक्षित क्षेत्रातील गावांमध्ये मानूर, राहूड, महड, चिराई या गावांचा समावेश आहे.दरम्यान बागलाण सोबतच निफाड, सिन्नर, येवला तालुक्यातही असाच गोंधळ झाल्याचे सांगितले जाते.
फेरसर्वेक्षणाची मागणी
नाशिकच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणाबाबत शेतकरी वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे फेर सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. चांगला पावसाळा आणि भूजलपातळी वाढली असतानादेखील चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे शेकडो गरीब शेतकरी शासनाच्या मग्रारोहयोअंतर्गत सिंचन विहिरीच्या वैयक्तिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. तो शेतकऱ्यांवर एकप्रकारे अन्याय असून याबाबत आपल्या स्तरावर फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी मागणी आमदार बोरसे यांनी केली.
