पाणीप्रश्न चिघळणार?

महाराष्ट्रातील पाणी समस्या दिवसेंदिवस जटील होऊ लागली आहे. काही वर्षांपूर्वी एप्रिल ते जून याकाळात तीव्र पाणी टंचाई भेडसावत होती. आता हे जलसंकट अगदी दिवाळीपर्यंत येऊन ठेपले आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्येच पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत.  तसेच नवीन वर्षांच्या सुरूवातीलाच विविध जिल्ह्य़ांमध्ये पाण्यावरून तंटे उद्भवू लागले आहेत. नाशिकमध्ये सध्या याच पाणी वाटप प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला आहे.

सलग तीन वर्षे पाठपुरावा केल्यामुळे दमणगंगा-एकदरे-गंगापूर धरण (पाच हजार दशलक्ष घनफूट) आणि सिन्नरच्या दुष्काळी भागास पाणी देण्याकरिता दमणगंगा-गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव नदी जोड प्रकल्प (सात हजार दशलक्ष घनफूट) या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मान्यता मिळाली. हे काम प्रगतिपथावर असताना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने शासनाला पत्र देत या दोन्ही प्रकल्पांचे १२ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीची तूट भरून काढण्यासाठी वापरावे, अशी शिफारस करत नाशिक, सिन्नरसाठी मंजूर पाणी मराठवाडय़ात नेण्याचा डाव रचला आहे. नाशिक, सिन्नरसाठी मंजूर प्रकल्पांचे १२ टीएमसी पाणी जायकवाडीला देऊ  नये अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादी जलचिंतन सेल आणि सिन्नर तालुक्यातील पाणी वापर संस्थांनी दिला आहे.

या संदर्भातील निवेदन राष्ट्रवादी जलचिंतन सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जाधव, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी चुकीचे निर्णय घेणाऱ्या जलसंपदा विभागावर राहणार असल्याचे संबंधितांनी म्हटले आहे. नाशिक-मराठवाडय़ात पाण्यावरून आधीच वाद आहेत. त्यात गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी नव्याने भर टाकल्याची तक्रार जाधव यांनी केली. कोहिरकर यांनी शासनास पत्र पाठवून या दोन्ही प्रकल्पांचे पाणी जायकवाडी धरणाची तूट भरून काढण्यासाठी वापरावे अशी शिफारस केली. शासनाने बोटचेपी भूमिका घेत पत्राद्वारे पाणी वळविण्याचे अधिकार त्यांना बहाल केले. मुळात गिरणा-गोदावरीची तूट भरून काढण्यासाठी, ‘‘दमणगंगा-नार-पार नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे १३३ टीएमसी पाणी पश्चिमेला वळवावे आणि त्याचा हक्क गुजरातला देऊ  नये, अशी मागणी २०१० मध्ये करून आपण आंदोलन केली. नंतर नाशिक, सिन्नरचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आपण खासदार हेमंत गोडसे यांना उपरोक्त प्रकल्प सुचविल्यानंतर अथक प्रयत्न करून ते केंद्र-राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प म्हणून मंजूर करण्यात आले. मार्च २०१९ पूर्वी प्रकल्प अहवाल बनविण्यास अंतिम मुदत देण्यात आली. या कामाने वेग घेतला असताना हे पाणी जायकवाडीला नेण्याचा डाव आखून नाशिक, सिन्नरमधील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.

आम्ही मंजूर केलेल्या प्रकल्पांचे पाणी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या नावाखाली मराठवाडय़ाकडे वळवण्याचा डाव खेळला जात आहे. नाशिक, सिन्नरच्या मंजूर प्रकल्पांचे पाणी जायकवाडीस वळवण्यात येऊ  नये. हक्काच्या पाण्यासाठी जनतेच्या भावना तीव्र असून शासनाने दखल न घेतल्यास नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडतील.  – राजेंद्र जाधव, कोंडाजीमामा आव्हाड