पाणीकपातीच्या मुद्दय़ावरून सध्या भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय यांच्यात जुंपली असली तरी आहे त्या जलसाठय़ाचा काटकसरीने वापर, गळती रोखणे वा तत्सम उपायांवर खुद्द महापालिका नियोजन करण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. नाशिकच्या पालकमंत्र्यांनी पुरेसा जलसाठा असल्याने ही कपात मागे घेण्याची सूचना केली आहे. पालिकेतील सत्ताधारी आठवडय़ातून एक दिवस पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्यावर ठाम आहेत. राज्य शासन आणि पालिकेतील निर्णय या दोघांच्या कोंडीत प्रशासन अडकले असले तरी प्रति माणशी पाण्याचा होणारा मोठय़ा प्रमाणात वापर, पालिकेच्या जलवाहिन्यांमधील गळती या मुद्दय़ांवर कोणी बोलण्यास तयार नाहीत.
पावसाअभावी गंगापूर धरणात जलसाठा आधीच कमी असताना जायकवाडीसाठी पाणी सोडले गेले. तेव्हापासून प्रत्येक पक्षाकडून या मुद्दय़ाचे निव्वळ राजकारण सुरू आहे. शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी या संकटाला भाजपला जबाबदार धरले. तर भाजपने नाशिककरांसाठी पुरेसे पाणी आरक्षित असल्याचे सांगत कपातीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी तसे पत्रच पालिकेला पाठवत कपात मागे घेण्याची सूचना केली. तथापि, ही बाब महापौर अशोक मुर्तडक यांना मान्य नाही. पालकमंत्र्यांनी नाशिकला येऊन उपलब्ध पाण्याचा कसा विनियोग होऊ शकतो ते दाखवून द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
मुळात, गंगापूर व दारणा धरणातून होणाऱ्या मुबलक पाणीपुरवठय़ामुळे नाशिककरांना पाण्याची ददात आजतागायत कधी भासलेली नव्हती. त्यामुळेच की काय, पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची सवय नागरिकांच्या अंगवळणी पडलेली नाही. पालिकेच्या वितरण व्यवस्थेत नियोजनाअभावी एखाद्या भागात दिवसभर पाणीपुरवठय़ाचा चमत्कार घडतो तर काही भागांत अवघा एक तासही पाणी येत नाही, अशी स्थिती अनेकदा उद्भवते. जलवाहिन्यांमधील गळतीचे प्रमाणही २५ ते २८ टक्क्यांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. या सर्वाची परिणती नाशिकमध्ये प्रति माणशी पाणी वापर प्रतिदिन २०० लिटरहून अधिक आहे. वास्तविक, दुष्काळी स्थितीत शहरी भागासाठी प्रतिदिन प्रति माणशी १२० लिटर हा निकष असतो. त्याचा विचार केल्यास आरक्षित पाण्याचे काटकसरीने नियोजन केल्यास पावसाळ्यापर्यंत त्याचा वापर करता येईल. महापालिकेच्या दाव्यानुसार आठवडय़ातील एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास फारसे काही बिघडणार नाही. या माध्यमातून जलवाहिन्यांमधून दररोज होणारी गळतीदेखील रोखली जाईल, परंतु ही कपात लागू ठेवल्यास त्याचे खापर आपल्यावर फुटेल ही भाजपला धास्ती आहे. उभयतांच्या भूमिकांमुळे पालिका प्रशासन कैचीत अडकले आहे.
पाण्याचा अपव्यय होण्यास जसा पालिकेचा पाणीपुरवठा आणि पाटबंधारे विभाग या यंत्रणा कारणीभूत आहे, तितकेच सर्वसामान्य नागरिकही जबाबदार आहेत. मनपा हद्दीत पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पालिकेने तोटय़ा व मीटर नसलेल्या जोडण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. अनेक भागांतील नळांना आजही तोटय़ा व मीटर नाहीत. या नळातून कितीही लिटर पाण्याचा वापर केला तरी देयक मात्र काही विशिष्ट प्रमाणात येते. सध्या माफक येणाऱ्या देयकात मीटर बसविल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात वाढ होईल याची धास्ती नागरिकांना वाटते. त्यामुळे मीटर व तोटय़ा न बसवून एकप्रकारे पाण्याची चोरी करणाऱ्यांना आवर घालण्याची आवश्यकता आहे. नगरसेवकांनी ठरविले तर प्रत्येक जण आपापल्या वॉर्डात पाणी बचतीसाठी अनेक उपक्रम राबवून आदर्श निर्माण करू शकतो. वाया जाणारे पाणी वाचविले तर उद्या त्याचा वापर करता येणार आहे. याचा गांभीर्याने विचार केवळ नगरसेवकांनी नव्हे तर सर्वसामान्यांनीही करण्याची वेळ आली आहे.
