शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका घेतलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामगारांनी थकीत वेतन मिळण्यासह वेतनवाढीसाठी मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. सकाळी कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत कंपनीचा निषेध केला. ठेकेदार वॉटरग्रेस कंपनीने स्मरणपत्राद्वारे कचरा संकलन आणि सफाई कामाची दोन महिन्यांची थकीत देयके न दिल्याने कचरा संकलनाचे काम बंद ठेवण्याचा इशारा महापालिकेला दिला होता.
हेही वाचा- नाशिक : जिल्हा बँकेच्या कारवाईविरोधात कायदेशीर लढा ; शेतकरी संघटना समन्वय समितीचा सोमवारी मेळावा
महापालिकेच्या घंटागाडीद्वारे शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक व साफसफाईचा ठेका महापालिकेने नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीला दिला आहे. वॉटरग्रेस कंपनीचे सुमारे ४०० कामगार दैनंदिन या कामावर असतात. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या महिन्यांची देयके महापालिकेने वॉटरग्रेस या कंपनीला दिलेली नाहीत. त्यामुळे कंपनीने महापालिका आयुक्तांना २२ डिसेंबर रोजी तिसरे स्मरणपत्र पाठवून तीन दिवसांत केव्हाही कचरा संकलनाचे काम थांबविण्याचा इशारा दिला होता. कामगारांचे वेतन, वाहनांना रोज लागणारे इंधन व इतर लागणारा खर्च यांमुळे कामकाज करणे कठीण झाले आहे. दोन महिन्यांपासून देयक देण्याबाबत फक्त आश्‍वासन मिळत आहे. प्रत्यक्षात कुठलीच कार्यवाही होत नाही. कंपनीला दैनंदिन खर्च भागविणे शक्य नाही. त्यामुळे केव्हाही काम बंद पडू शकते, तसे झाले तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेची असेल, असा इशारा कंपनीने स्मरणपत्रात दिला होता.
दरमहा देण्यात येणार्‍या देयकांमधून महापालिकेने पाच टक्के रक्कम राखीव ठेवली आहे. एप्रिलपासून ही रक्कम दरमहा राखीव ठेवली जात असून, आतापर्यंत दोन कोटी, ८० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ही रक्कमही महापालिकेने दिलेली नाही, असेही वॉटरग्रसने स्मरणपत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा- नाशिक: कमी बससेवेच्या त्रासामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; सीबीएस स्थानकात आंदोलन
मक्तेदार कंपनीचे महापालिकेकडे दर महिन्याचे सुमारे दीड कोटी रुपये निघतात. एप्रिलपासून महापालिकेने प्रत्येक देयकातून पाच टक्के असे दोन कोटी, ८० लाख रुपये कपात करून राखीव ठेवले आहेत. स्वच्छतेच्या प्रश्‍नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षनेता व उपमहापौरांनी आयुक्तांच्या दालनात बैठक घेत मक्तेदाराच्या प्रतिनिधीला लवकरच थकीत देयके मिळण्याबाबत आश्‍वासित केले. आयुक्तपदाचा घोळही सुरू असून, सध्या कार्यरत आयुक्त देविदास पवारांना स्वाक्षरीचे अधिकार नसल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. मक्तेदार कंपनीच्या कामगारांनी मंगळवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. मक्तेदारातर्फे सोमवारी कचरा संकलनाच्या २५ पैकी आठ ट्रॅक्टर बंद ठेवण्यात आले. वेतन मिळत नाही म्हणून ८० पेक्षा अधिक कामगार कामावरच आले नाहीत. त्यामुळे उपमहापौरांच्या वॉर्डासह प्रभाग आठ, नऊ व दहामधील स्वच्छतेचे काम ठप्प झाले.
हेही वाचा- खडसे पती-पत्नीच्या अडचणीत वाढ
वॉटरग्रेस कंपनीतर्फे शहरात ८५ घंटागाड्या आणि २५ ट्रॅक्टरच्या मदतीने दैनंदिन कचरा संकलित केला जातो. त्यासाठी ४०० कर्मचार्‍यांसह घंटागाडीचे चालक असे सुमारे ४५० कामगार दिवसाला सुमारे २७५ टन कचरा संकलित करतात. सफाई व कचरा संकलनाअभावी पिंप्राळावासीय त्रस्त झाले आहेत. सफाईअभावी गटारही तुंबल्या आहेत. सर्वत्र अस्वच्छतेमुळे डासांसह मच्छरांचा उपद्रव वाढला आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्‍नही ऐरणीवर आला आहे.
हेही वाचा- केंद्रीय अन्नधान्य खरेदी पोर्टलमुळे ५१ लाख शेतकर्‍यांना लाभ; डाॅ. हिना गावित
घंटागाड्या दुरुस्ती खर्चाचा भुर्दंड कामगारांवरच
शहरातील कचरा संकलन करणार्‍या घंटागाड्या नादुरुस्त झाल्यानंतर त्याचा आर्थिक भुर्दंड कामगारांवरच टाकण्यात येत असल्याचा आरोप मक्तेदार वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामगारांनी केला आहे. आपण आधीच अल्प वेतनावर काम करीत असून, तेही वेळेवर मिळत नाही. यात घंटागाड्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च स्वतः कामगारांना करावा लागत आहे. आम्हाला आठ हजार या अल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. नाइलाजास्तव आम्हाला घंटागाड्यांची दुरुस्ती पदरमोड करून स्वतः करावी लागते. कंपनीने भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) कपात केलेली रक्कमही जमा केलेली नाही. सध्या १५ घंटागाड्या बंद आहेत. ठरल्यानुसार वेळेवर वेतन मिळावे, वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा भार टाकता कामा नये, यासह इतर मागण्या कामगारांनी केल्या आहेत.
