अनिकेत साठे
प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने काढलेला नाशिक ते मुंबई मोर्चा सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर पहिल्याच दिवशी नाशिकच्या वेशीवर स्थगित करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी मुंबईत धडक देणे सरकारला परवडणारे नव्हते. यामुळे तो निघूच नये म्हणून तोडगा काढण्याचे अथक प्रयत्न झाले. अखेर सरकारच्या शिष्टाईला यश मिळाले. गेल्या वर्षी सरकारने आश्वासने दिली होती. तीच पुन्हा नव्याने लेखी घेण्यावर किसान सभेने समाधान मानले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, माकपने लाल बावटय़ाची ताकद मित्रपक्षांना दाखवली. तर महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याचे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाला न बोलता दर्शविता आले.
किसान सभेचा गेल्या वर्षी निघालेला मोर्चा आणि यंदाचा मोर्चा यात फरक आहे. स्थानिक पातळीवर वारंवार आंदोलने करूनही दखल घेतली जात नसल्याने गतवर्षी मार्चमध्ये नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्यात आला. भर उन्हात २०० किलोमीटर पायपीट करीत मोर्चेकरी मुंबईत धडकले. शांततेत, शिस्तबद्धपणे सहभागी झालेल्या मोर्चेकऱ्यांनी सरकारसह मुंबईकरांनाही चकित केले होते. त्या मोर्चासाठी गावपातळीवर सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने वर्षभरात पूर्ण न झाल्याने त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुन्हा एकदा नाशिक ते मुंबई मोर्चाची हाक देण्यात आली. सरकार मोर्चेकऱ्यांशी अखेरच्या क्षणापर्यंत वाटाघाटी करीत राहिले. मागण्यांविषयी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. ते लेखी स्वरूपात नसल्याने मोर्चेकरी मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. गतवेळसारखी प्रारंभी गर्दी नसली तरी मोर्चा जसा पुढे सरकतो, तसे ठाणे, पालघरमधील आदिवासी बांधव मोर्चात सहभागी होतात. यावेळी तसे होईल, असे वाटत होते, पण ती वेळच आली नाही.
मोर्चा जेमतेम १५ किलोमीटरवर म्हणजे शहरालगतच्या विल्होळी येथे पोहोचला आणि पालकमंत्री महाजन, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी पुन्हा एकदा मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली. सलग पाच ते सहा तासांच्या वाटाघाटीनंतर लेखी स्वरूपात आश्वासन मिळाल्याने मोर्चा स्थगित करण्यात आला. मोर्चा मुंबईपर्यंत न्यावा लागणार नाही, याची किसान सभेला कल्पना होती. काही दिवसांपूर्वी सभेच्या पदाधिकाऱ्यांशी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली होती. अखरीस १५ मुद्दय़ांवर सरकारने लेखी आश्वासन दिले. त्यात प्रलंबित प्रश्नांचा दर दोन महिन्यांनी आढावा घेण्याचा अंतर्भाव आहे. वर्षभरात पाठपुरावा करूनही सरकारने ते केले नव्हते, असे किसान सभेचे पदाधिकारी सांगतात.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या मोर्चाचे राजकीय कंगोरे लक्षात येतात. पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे पाणी गुजरातला देऊ नये, ही सभेची मुख्य मागणी. लवकरच महाराष्ट्र-गुजरात राज्यात पाणी वाटप करारावर स्वाक्षरी होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरात पळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. निवडणूक प्रचारात विरोधक या विषयाचा वापर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातला जादा पाणी द्यावे लागल्यास महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना फारसे बोलता येणार नाही. मोर्चामुळे गुजरातला पाणी देण्यास महाराष्ट्रातून विरोध होत असल्याचा विषय देशपातळीवर पोहोचला. भाजप नेत्यांना जे बोलता येणार नाही, ते मोर्चातून अधोरेखित झाले. यामुळे मोर्चा अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या पथ्यावर पडला. माकप मोर्चाद्वारे राजकीय लाभ उचलण्याची धडपड करीत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीत माकपचा समावेश आहे. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ माकपला द्यावा, अशी मागणी पक्षाने केलेली आहे. किसान सभेच्या व्यासपीठावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. मोर्चाद्वारे माकपला मित्र पक्षांना सूचक संदेश देता आला. महाआघाडीच्या जागा वाटपात दिंडोरी मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला येण्याची शक्यता आहे. त्यावर माकपने हक्क सांगितला आहे. असे असले तरी मोर्चाचा राजकारणाशी संबंध नसल्याचे किसान सभेचे पदाधिकारी सांगतात.
गेल्या वर्षी मोर्चा मुंबईतील विक्रोळी येथे पोहोचल्यानंतर म्हणजे अखेरच्या टप्प्यात राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली होती. यावेळी मोर्चा नाशिकहून निघण्यापूर्वीच सरकार तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना लागले. १५ मुद्दय़ांवर लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच किसान सभेने आंदोलन स्थगित केले. महाराष्ट्र-गुजरात पाणी वाटप करारात महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळावे आणि दुष्काळ निवारणार्थ उपाय या दोन नवीन मागण्या होत्या. वन जमिनींसह १५ मुद्दय़ांवर दर दोन महिन्यांनी आढावा घेण्याचे सरकारने मान्य केले. दुष्काळ निवारणार्थ गुरांना चारा, रेशन धान्य, मनरेगा योजनेंतर्गत रोजगार, पिकांची नुकसानभरपाई हे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडविण्याची तयारी दर्शवली. शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा उद्देश सफल झाला आहे.
-डॉ. अशोक ढवळे, अध्यक्ष, किसान सभा
