लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: १२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर असताना नांदगाव मतदारसंघातील एकाही गावासाठी निधी न दिल्याच्या कारणावरून आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांना जबाबदार धरत फैलावर घेतले. एका पाठोपाठ एक झालेल्या आरोपांनी गुंडे यांना सभागृहात भोवळ आल्याने गोंधळ उडाला. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आटोपती घेण्यात आली.
शुक्रवारी सायंकाळी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पार पडली. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सहभागी झाल्यानंतरची ही पहिलीच बैठक विविध कारणांनी गाजली. राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ हे येवला दौऱ्यावर गेल्याने अनुपस्थित राहिले. तर याच पक्षाचे आमदार विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी विविध विषयांवरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत पालकमंत्र्यांवर कुरघोडीचा प्रयत्न केला. त्यांंना राष्ट्रवादीचे आमदार माणिक कोकाटे यांची साथ लाभली. नरेगा, जिल्हा परिषदेकडून खर्च न झाल्याने परत जाणारा निधी, रखडलेल्या क्रीडा योजनेतील कामे, आदिवासी विकास विभागाचा कारभार, मनपाकडून ना हरकत दाखला न मिळाल्याने रखडणारी कामे आदी विषयांवर वादळी चर्चा झाली.
हेही वाचा… शासन आपल्या दारीसाठी दाखले प्रलंबित; काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचा आरोप
अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच पालकमंत्र्यांना अडचणीत आणले. संदर्भ रुग्णालयाच्या परस्पर पाच कोटींच्या औषध खरेदीच्या चौकशीची मागणी देवयानी फरांदे यांनी केली. तर मनपाला ना हरकत दाखल्यासाठी कालमर्यादा निश्चितीची मागणी सीमा हिरे यांनी केली. संदर्भ रुग्णालयाच्या औषध खरेदीची चौकशी करण्याचे निर्देश भुसे यांनी दिले. मनपाला ना हरकत दाखल्यासाठी ३० दिवसांची मुदत घालून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा… “समान नागरी कायदा सर्वांसाठी महत्वाचा कारण…”, नीलम गोऱ्हे यांचे मत
शिवसेनेचे कांदे यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुुन गुंडे यांच्यावर अतिशय गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. आपल्या मतदारसंंघातील ४८ पैकी एका गावालाही मंजूर नियतव्यय दिला गेला नाही. गुूंडे यांचे ठेकेदारांशी लागेबांधे असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. यावर गुंडे यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण कांदे यांच्या आरोपांच्या फैरी सुरु राहिल्या. याचवेळी गुंडे यांना भोवळ आली. इतरांनी त्यांंना सावरले. सभागृहातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी केली. नंतर ही बैठक आटोपती घेण्यात आली.
