जिल्ह्यत केवळ ३७ ठिकाणी समिती
महिलांवरील अत्याचारात दिवसांगणिक वाढ होत आहे. विविध माध्यमांतून त्यांचे शोषण होत असताना त्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी महिला आजही सक्षम नाहीत. कौटुंबिक हिंसाचाराप्रमाणे कामाच्या ठिकाणीही महिलांचे लैंगिक शोषण होते.
त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी महिला बालकल्याण विभागाने प्रत्येक शासकीय व खासगी आस्थापनेत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी केराची टोपली दाखविली गेल्याचे समोर आले आहे. कारण, शासकीय, शैक्षणिक, जिल्हा प्रशासन असे सर्व मिळून केवळ ३७ ठिकाणी समिती कार्यरत आहे. उर्वरित ठिकाणी ही समिती स्थापन करण्यात अनास्था दाखविली जात आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी पाऊल उचलत असताना वेगवेगळ्या वयोगटातील तसेच कामानुरूप महिलांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते याचाही विचार शासन करते. विशेषत कामाच्या ठिकाणी काही व्यक्ती त्यांच्या पदाचा व स्त्रीच्या असाहाय्यतेचा फायदा घेत स्त्रियांचे शोषण करत असल्याच्या अनेक घटना घडतात. यामुळे महिलांच्या संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. या प्रकारच्या लैंगिक छळाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या महिलेची कामावरील सेवा सुविधा बंद करत, धाक दाखवून आदी माध्यमातून त्यांची गळचेपी केली जाते. पीडित महिलेच्या पाठिशी त्यांचे सहकारी राहत नाही. अशा वेळी एकटे पडण्याचा धोका असल्याने महिला फारशा पुढे येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर, महिला बालकल्याण विभागाने ज्या ठिकाणी महिला कर्मचारी आहेत, विशेषत: १० हून अधिक महिला कर्मचारी जिथे आहेत, त्यांच्यासाठी तक्रार निवारण समिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही समिती स्थापन करणे तसेच तीचे निकष याबद्दल माहिती देण्यात आली. शासकीय वा खासगी आस्थापनेस ही समिती नसल्यास ५० हजार रुपये दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा, सामाजिक संस्था, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा, स्थानिक प्राधिकरण, नगरपालिका, शासकीय कंपनी, वाणिज्य, व्यावसायिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, क्रीडा संकुले या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे. तथापि, महिला बाल कल्याण विभागाच्या आदेशाला बहुतांश आस्थापनांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. केवळ सात शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्र एक, जिल्हाधिकारी कार्यालय २५, इतर शासकीय आस्थापना तीन अशा जिल्ह्यात केवळ ३७ आस्थापनांमध्ये ही समिती स्थापन आहे. शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांनी महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या समितीच्या स्थापनेकडे बहुतेकांनी दुर्लक्ष केले आहे. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी महिलांनी नाशिकरोड येथील महिला व बालकल्याण विभाग, नाशिकरोड येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हास्तरीय समितीकडे महिला आपल्या तक्रारी दाखल करू शकतात. २०१५ पासून महिला बालकल्याणकडे या स्वरुपाची केवळ एकच तक्रार आली आहे. या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता हे प्रकरण पुणे येथे वर्ग करण्यात आल्याचे समितीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
समिती स्थापन करणाऱ्या आस्थापना
शैक्षणिक संस्था सात, करमणूक केंद्र एक, जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत आस्थापना २५, इतर शासकीय आस्थापना तीन अशा एकूण ३७ ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महिलांवरील अत्याचारात दिवसांगणिक वाढ होत आहे. विविध माध्यमांतून त्यांचे शोषण होत असताना त्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी महिला आजही सक्षम नाहीत. कौटुंबिक हिंसाचाराप्रमाणे कामाच्या ठिकाणीही महिलांचे लैंगिक शोषण होते.
त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी महिला बालकल्याण विभागाने प्रत्येक शासकीय व खासगी आस्थापनेत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी केराची टोपली दाखविली गेल्याचे समोर आले आहे. कारण, शासकीय, शैक्षणिक, जिल्हा प्रशासन असे सर्व मिळून केवळ ३७ ठिकाणी समिती कार्यरत आहे. उर्वरित ठिकाणी ही समिती स्थापन करण्यात अनास्था दाखविली जात आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी पाऊल उचलत असताना वेगवेगळ्या वयोगटातील तसेच कामानुरूप महिलांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते याचाही विचार शासन करते. विशेषत कामाच्या ठिकाणी काही व्यक्ती त्यांच्या पदाचा व स्त्रीच्या असाहाय्यतेचा फायदा घेत स्त्रियांचे शोषण करत असल्याच्या अनेक घटना घडतात. यामुळे महिलांच्या संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. या प्रकारच्या लैंगिक छळाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या महिलेची कामावरील सेवा सुविधा बंद करत, धाक दाखवून आदी माध्यमातून त्यांची गळचेपी केली जाते. पीडित महिलेच्या पाठिशी त्यांचे सहकारी राहत नाही. अशा वेळी एकटे पडण्याचा धोका असल्याने महिला फारशा पुढे येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर, महिला बालकल्याण विभागाने ज्या ठिकाणी महिला कर्मचारी आहेत, विशेषत: १० हून अधिक महिला कर्मचारी जिथे आहेत, त्यांच्यासाठी तक्रार निवारण समिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही समिती स्थापन करणे तसेच तीचे निकष याबद्दल माहिती देण्यात आली. शासकीय वा खासगी आस्थापनेस ही समिती नसल्यास ५० हजार रुपये दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा, सामाजिक संस्था, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा, स्थानिक प्राधिकरण, नगरपालिका, शासकीय कंपनी, वाणिज्य, व्यावसायिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, क्रीडा संकुले या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे. तथापि, महिला बाल कल्याण विभागाच्या आदेशाला बहुतांश आस्थापनांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. केवळ सात शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्र एक, जिल्हाधिकारी कार्यालय २५, इतर शासकीय आस्थापना तीन अशा जिल्ह्यात केवळ ३७ आस्थापनांमध्ये ही समिती स्थापन आहे. शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांनी महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या समितीच्या स्थापनेकडे बहुतेकांनी दुर्लक्ष केले आहे. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी महिलांनी नाशिकरोड येथील महिला व बालकल्याण विभाग, नाशिकरोड येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हास्तरीय समितीकडे महिला आपल्या तक्रारी दाखल करू शकतात. २०१५ पासून महिला बालकल्याणकडे या स्वरुपाची केवळ एकच तक्रार आली आहे. या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता हे प्रकरण पुणे येथे वर्ग करण्यात आल्याचे समितीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
समिती स्थापन करणाऱ्या आस्थापना
शैक्षणिक संस्था सात, करमणूक केंद्र एक, जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत आस्थापना २५, इतर शासकीय आस्थापना तीन अशा एकूण ३७ ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
