भाजपमध्ये तीन तर सेनेत एकाच महिलेला स्थान
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्याने त्यांचा राजकारणातील सहभाग उल्लेखनीय असेल, अशी अपेक्षा आहे. आरक्षणामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाला निम्म्या जागांवर महिला उमेदवार निश्चित करणे बंधनकारक ठरले. यामुळे पक्षीय राजकारण अर्थात उमेदवार निवड वा तत्सम घडामोडीत त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढणे गरजेचे होते. तथापि, सध्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या उमेदवार निवड प्रक्रियेवर नजर टाकल्यास नेहमीप्रमाणे पुरुषी वर्चस्व ठळकपणे अधोरेखित होत आहे. केवळ बोटावर मोजण्याइतपत महिलांचा सहभाग असतो. ज्यांच्यासाठी निम्म्या जागा आहेत, त्यांना निवड समितीत निम्मेही स्थान देण्याचे औदार्य राजकीय पक्षांनी दाखविले नसल्याचे दिसून येते.
आरक्षणामुळे महिलांना राजकीय क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळाली. मात्र, प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना काही अपवादवगळता ‘झेरॉक्स’ कॉपीच्या पलीकडे महिला गेल्या नसल्याचा सूर आळवला गेला. या एकंदर स्थितीला पुरुषसत्ताक कार्यपद्धती कारणीभूत ठरल्याची महिला वर्गाची भावना असताना त्याचे प्रत्यंतर महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पाहावयास मिळत आहे. या निवडणुकीत उमेदवार निवडीसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ नावापुरताच राहिला असल्याचे चित्र सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा नारा देणाऱ्या भाजपने इच्छुकांच्या मुलाखतीं घेण्यासाठी १४ जणांची समिती गठित केली. त्यात संघटनमंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सरचिटणीस, शहराध्यक्ष ते वेगवेगळ्या पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी निकषानुसार प्रा. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे या आमदाराची वर्णी लागली. महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रोहिणी नायडू यांना स्थान दिले गेले. १४ जणांच्या समितीत केवळ तीन महिला होत्या. पालिकेत निम्म्या जागांवर महिला उमेदवार द्यावे लागणार असताना निवड समितीत मात्र त्यांची संख्या आहे केवळ तीन.
भाजपची ही स्थिती असताना शिवसेनेच्या निवड समितीत तर वेगळेच चित्र आहे. शिवसेनेने उमेदवारांची निवड करण्यासाठी डझनभर पदाधिकाऱ्यांची मोट बांधत समिती तयार केली. सत्ताधारी राजकीय पक्षात महिला इच्छुकांची संख्याही मोठी आहे. या स्थितीत सेनेने निवड समितीत केवळ एकमेव महिलेला स्थान दिले. महिला आघाडीच्या अ‍ॅड. शामला दीक्षित या समितीत आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवार निवडताना आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, तालुकाप्रमुख यांची समिती कार्यरत राहील. त्यातही महिलांचा समावेश नावापुरता राहील अशी व्यवस्था सेनेने केली आहे. मनसेच्या मुलाखतींना मंगळवारी सुरुवात झाली. संपर्क प्रमुख अविनाश अभ्यंकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीत एकाही महिलेला स्थान देण्यात आले नाही.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीत दक्षता
देशपातळीवर महिलेच्या हाती प्रमुखपद देणाऱ्या काँग्रेसने तो विचार स्थानिक पातळीपर्यंत रुजविला नाही. उमेदवार निवडीसाठी नेमलेल्या समितीत दोन-तीन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करत महिला वर्ग नाराज होणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला आघाडी, युवती राष्ट्रवादी, विरोधी पक्षनेत्या या अधिकाराने महिलांना स्थान दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. डाव्या आघाडीत मुलाखत प्रक्रिया नसते. ब्लॉक पातळीवरून जे नाव समोर येते, त्यात पक्षासाठी सक्रिय कोण, अशा नावाचा विचार होतो. महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार संधी दिली जात असल्याचे माकपच्या शहर सचिव अ‍ॅड. वसुधा कराड यांनी सांगितले. सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवार निवड प्रक्रियेवर नजर टाकल्यास महिलांचे स्थान नाममात्र असल्याचे लक्षात येते. पक्ष कोणताही असो, निवड समिती किंवा त्यांना देण्यात येणारी पदे, जबाबदाऱ्या या केवळ देखाव्यापुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत. महिला प्रतिनिधी म्हणून त्यांना व्यक्त होण्याची संधी अपवादात्मक स्थितीतच मिळते. महिलांना राजकीयदृष्टय़ा ५० टक्के आरक्षण असले तरी वैचारिक पातळीवर राजकीय पक्षांना बराच मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचे दृष्टिपथास पडते.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्याने त्यांचा राजकारणातील सहभाग उल्लेखनीय असेल, अशी अपेक्षा आहे. आरक्षणामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाला निम्म्या जागांवर महिला उमेदवार निश्चित करणे बंधनकारक ठरले. यामुळे पक्षीय राजकारण अर्थात उमेदवार निवड वा तत्सम घडामोडीत त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढणे गरजेचे होते. तथापि, सध्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या उमेदवार निवड प्रक्रियेवर नजर टाकल्यास नेहमीप्रमाणे पुरुषी वर्चस्व ठळकपणे अधोरेखित होत आहे. केवळ बोटावर मोजण्याइतपत महिलांचा सहभाग असतो. ज्यांच्यासाठी निम्म्या जागा आहेत, त्यांना निवड समितीत निम्मेही स्थान देण्याचे औदार्य राजकीय पक्षांनी दाखविले नसल्याचे दिसून येते.
आरक्षणामुळे महिलांना राजकीय क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळाली. मात्र, प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना काही अपवादवगळता ‘झेरॉक्स’ कॉपीच्या पलीकडे महिला गेल्या नसल्याचा सूर आळवला गेला. या एकंदर स्थितीला पुरुषसत्ताक कार्यपद्धती कारणीभूत ठरल्याची महिला वर्गाची भावना असताना त्याचे प्रत्यंतर महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पाहावयास मिळत आहे. या निवडणुकीत उमेदवार निवडीसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ नावापुरताच राहिला असल्याचे चित्र सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा नारा देणाऱ्या भाजपने इच्छुकांच्या मुलाखतीं घेण्यासाठी १४ जणांची समिती गठित केली. त्यात संघटनमंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सरचिटणीस, शहराध्यक्ष ते वेगवेगळ्या पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी निकषानुसार प्रा. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे या आमदाराची वर्णी लागली. महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रोहिणी नायडू यांना स्थान दिले गेले. १४ जणांच्या समितीत केवळ तीन महिला होत्या. पालिकेत निम्म्या जागांवर महिला उमेदवार द्यावे लागणार असताना निवड समितीत मात्र त्यांची संख्या आहे केवळ तीन.
भाजपची ही स्थिती असताना शिवसेनेच्या निवड समितीत तर वेगळेच चित्र आहे. शिवसेनेने उमेदवारांची निवड करण्यासाठी डझनभर पदाधिकाऱ्यांची मोट बांधत समिती तयार केली. सत्ताधारी राजकीय पक्षात महिला इच्छुकांची संख्याही मोठी आहे. या स्थितीत सेनेने निवड समितीत केवळ एकमेव महिलेला स्थान दिले. महिला आघाडीच्या अ‍ॅड. शामला दीक्षित या समितीत आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवार निवडताना आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, तालुकाप्रमुख यांची समिती कार्यरत राहील. त्यातही महिलांचा समावेश नावापुरता राहील अशी व्यवस्था सेनेने केली आहे. मनसेच्या मुलाखतींना मंगळवारी सुरुवात झाली. संपर्क प्रमुख अविनाश अभ्यंकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीत एकाही महिलेला स्थान देण्यात आले नाही.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीत दक्षता
देशपातळीवर महिलेच्या हाती प्रमुखपद देणाऱ्या काँग्रेसने तो विचार स्थानिक पातळीपर्यंत रुजविला नाही. उमेदवार निवडीसाठी नेमलेल्या समितीत दोन-तीन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करत महिला वर्ग नाराज होणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला आघाडी, युवती राष्ट्रवादी, विरोधी पक्षनेत्या या अधिकाराने महिलांना स्थान दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. डाव्या आघाडीत मुलाखत प्रक्रिया नसते. ब्लॉक पातळीवरून जे नाव समोर येते, त्यात पक्षासाठी सक्रिय कोण, अशा नावाचा विचार होतो. महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार संधी दिली जात असल्याचे माकपच्या शहर सचिव अ‍ॅड. वसुधा कराड यांनी सांगितले. सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवार निवड प्रक्रियेवर नजर टाकल्यास महिलांचे स्थान नाममात्र असल्याचे लक्षात येते. पक्ष कोणताही असो, निवड समिती किंवा त्यांना देण्यात येणारी पदे, जबाबदाऱ्या या केवळ देखाव्यापुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत. महिला प्रतिनिधी म्हणून त्यांना व्यक्त होण्याची संधी अपवादात्मक स्थितीतच मिळते. महिलांना राजकीयदृष्टय़ा ५० टक्के आरक्षण असले तरी वैचारिक पातळीवर राजकीय पक्षांना बराच मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचे दृष्टिपथास पडते.
