महिला आर्थिक विकास महामंडळाची तक्रार
महिला सक्षमीकरणाची घोषणा देत सरकारने मोठय़ा संख्येने बचत गट सुरू करत ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्याच धर्तीवर शहरात दारिद्य््रा रेषेखालील महिलांनाही रोजगाराच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) प्रयत्न करत आहे. तथापि, महापालिकेतील काही नगरसेवक या उपक्रमास खीळ घालत असून केवळ आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी गोरगरिब महिलांची फसवणूक करत असल्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. नगरसेवकांचा हस्तक्षेप आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांची अनास्था त्यास कारणीभूत ठरल्याची तक्रार ‘माविम’ने केली आहे.
माविमने तेजस्विनी अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात महिला बचत गटाचे जाळे विणत कांदा बीज, मधुमक्षिकापालन, बांबू व्यवसाय यासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मूर्त रूप दिले. या पाश्र्वभूमीवर, शहरातील दारिद्य््रा रेषेखालील महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी मागील वर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात राज्यातील ५३ महापालिका, नगरपालिकांमध्ये ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’अंतर्गत बचत गट स्थापन करून त्यांना प्रशिक्षित करणे, बँकांमधून कर्ज उपलब्ध करून देत त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीला चालना देणे यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. यासाठी माविमने प्रत्येक महापालिकेला लक्ष्य निश्चित करून दिले आहे. नाशिक विभागात नाशिक व मालेगाव शहरात एकूण ५२५ बचत गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. तशा सूचना संबंधित महापालिकांना दिल्या गेल्या. तथापि, आतापर्यंत नाशिक विभागात केवळ २५ बचत गटांची स्थापना झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दोन वर्षे कालावधीच्या या योजनेतील पहिले वर्ष जवळपास पूर्ण झाले आहे. बचत गटांचे लक्ष्य साध्य होत नसल्याने माविमला कामात अडचणी येत आहेत. महापालिका हद्दीत दारिद्य््रा रेषेखालील सर्वेक्षणास काही भाग दिला गेला. काही ठिकाणी महापालिका काम करत असून तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी करा असे सांगत माविमची बोळवण झाली. काही कालावधीनंतर पंचवटी, सातपूरकडील भाग त्यांना देण्यात आला. प्रत्यक्षात तिथे काम करत असतांना अडचणींना सुरुवात झाली. झोपडपट्टीबहुल परिसरात स्थानिक नगरसेवकांचा वरचष्मा आहे. संबंधित राजकीय मंडळींनी बचत गट स्थापन करत महिलांना सूक्ष्म कर्ज उपलब्ध करून दिले. त्यात नगरसेवकांचे नातेवाईक आणि जवळच्या मंडळींनी संबंधितांना खासगी वित्त कंपनीत खाते उघडण्यास सांगून २४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले.
वास्तविक माविम राष्ट्रीयकृत बँकांकडून १२ ते १४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होत असताना महिलांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. खासगी वित्त संस्था जून महिना किंवा सणासुदीच्या काळात संबंधितांना कर्ज देतात. त्यामुळे महिला कोणताही विचार न करता कर्जाच्या फेऱ्यात अडकत आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी त्यांना त्या वित्त संस्थेत जाण्याची गरज पडत नाही. त्यांना घरपोच हा पैसा दिला जातो आणि त्यांच्याकडून तो वसूलही केला जातो. माविमचे प्रतिनिधी त्या परिसरात गेले असता त्यांना बचत गट स्थापन करू दिले गेले नाही. हा सरकारी गट काही कामाचा नाही, आपला गट महत्त्वाचा असे संबंधित महिलांच्या मनावर बिंबविण्यात आले. यामुळे एक बचत गट सुरू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी तीन ते चार फेऱ्या माराव्या लागल्याचे माविमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बाबत नगरसेवकांची भेट घेतली तर त्यांनी विरोध केला नाही. पण त्यांच्या प्रभागात बचत गटही स्थापन झाला नाही. राजकीय हस्तक्षेपासोबत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यशैलीचा फटका या योजनेवर झाला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मागणी होणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करताना महिलांचा हिरमोड होतो.
वेगवेगळे दाखले, कागदपत्रांची मागणी सातत्याने केली जाते. या फेऱ्या मारण्यात त्यांचा कालापव्यय होतो, शिवाय पैसेही खर्ची पडतात. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊनही कर्ज मंजूर होत नसल्याने या महिला खासगी वित्त संस्थेकडे वळत असल्याचे दिसते. मालेगाव शहराचा अपवाद वगळता काम सुरळीत सुरू आहे. याबाबत लवकरच महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे.
महिला सक्षमीकरणाची घोषणा देत सरकारने मोठय़ा संख्येने बचत गट सुरू करत ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्याच धर्तीवर शहरात दारिद्य््रा रेषेखालील महिलांनाही रोजगाराच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) प्रयत्न करत आहे. तथापि, महापालिकेतील काही नगरसेवक या उपक्रमास खीळ घालत असून केवळ आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी गोरगरिब महिलांची फसवणूक करत असल्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. नगरसेवकांचा हस्तक्षेप आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांची अनास्था त्यास कारणीभूत ठरल्याची तक्रार ‘माविम’ने केली आहे.
माविमने तेजस्विनी अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात महिला बचत गटाचे जाळे विणत कांदा बीज, मधुमक्षिकापालन, बांबू व्यवसाय यासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मूर्त रूप दिले. या पाश्र्वभूमीवर, शहरातील दारिद्य््रा रेषेखालील महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी मागील वर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात राज्यातील ५३ महापालिका, नगरपालिकांमध्ये ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’अंतर्गत बचत गट स्थापन करून त्यांना प्रशिक्षित करणे, बँकांमधून कर्ज उपलब्ध करून देत त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीला चालना देणे यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. यासाठी माविमने प्रत्येक महापालिकेला लक्ष्य निश्चित करून दिले आहे. नाशिक विभागात नाशिक व मालेगाव शहरात एकूण ५२५ बचत गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. तशा सूचना संबंधित महापालिकांना दिल्या गेल्या. तथापि, आतापर्यंत नाशिक विभागात केवळ २५ बचत गटांची स्थापना झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दोन वर्षे कालावधीच्या या योजनेतील पहिले वर्ष जवळपास पूर्ण झाले आहे. बचत गटांचे लक्ष्य साध्य होत नसल्याने माविमला कामात अडचणी येत आहेत. महापालिका हद्दीत दारिद्य््रा रेषेखालील सर्वेक्षणास काही भाग दिला गेला. काही ठिकाणी महापालिका काम करत असून तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी करा असे सांगत माविमची बोळवण झाली. काही कालावधीनंतर पंचवटी, सातपूरकडील भाग त्यांना देण्यात आला. प्रत्यक्षात तिथे काम करत असतांना अडचणींना सुरुवात झाली. झोपडपट्टीबहुल परिसरात स्थानिक नगरसेवकांचा वरचष्मा आहे. संबंधित राजकीय मंडळींनी बचत गट स्थापन करत महिलांना सूक्ष्म कर्ज उपलब्ध करून दिले. त्यात नगरसेवकांचे नातेवाईक आणि जवळच्या मंडळींनी संबंधितांना खासगी वित्त कंपनीत खाते उघडण्यास सांगून २४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले.
वास्तविक माविम राष्ट्रीयकृत बँकांकडून १२ ते १४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होत असताना महिलांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. खासगी वित्त संस्था जून महिना किंवा सणासुदीच्या काळात संबंधितांना कर्ज देतात. त्यामुळे महिला कोणताही विचार न करता कर्जाच्या फेऱ्यात अडकत आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी त्यांना त्या वित्त संस्थेत जाण्याची गरज पडत नाही. त्यांना घरपोच हा पैसा दिला जातो आणि त्यांच्याकडून तो वसूलही केला जातो. माविमचे प्रतिनिधी त्या परिसरात गेले असता त्यांना बचत गट स्थापन करू दिले गेले नाही. हा सरकारी गट काही कामाचा नाही, आपला गट महत्त्वाचा असे संबंधित महिलांच्या मनावर बिंबविण्यात आले. यामुळे एक बचत गट सुरू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी तीन ते चार फेऱ्या माराव्या लागल्याचे माविमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बाबत नगरसेवकांची भेट घेतली तर त्यांनी विरोध केला नाही. पण त्यांच्या प्रभागात बचत गटही स्थापन झाला नाही. राजकीय हस्तक्षेपासोबत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यशैलीचा फटका या योजनेवर झाला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मागणी होणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करताना महिलांचा हिरमोड होतो.
वेगवेगळे दाखले, कागदपत्रांची मागणी सातत्याने केली जाते. या फेऱ्या मारण्यात त्यांचा कालापव्यय होतो, शिवाय पैसेही खर्ची पडतात. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊनही कर्ज मंजूर होत नसल्याने या महिला खासगी वित्त संस्थेकडे वळत असल्याचे दिसते. मालेगाव शहराचा अपवाद वगळता काम सुरळीत सुरू आहे. याबाबत लवकरच महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे.
