धुळे : केंद्र सरकारचे धोरण कामगार विरोधी असल्याचा आरोप करीत क्रांतीदिनी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे शहरातून मोटारसायकल फेरी काढून निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स संधटना, आयटक, सिटू, बँक संघटना, इंटकसह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी आणि सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. बुधवारी सकाळी कामगार कल्याण भवनापासून मोटारसायकल फेरीला
प्रारंभ झाला. फेरीक्युमाईन क्लब येथे पोहचल्यावर समारोप झाला. या ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर कामगार संघटनांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. राष्ट्रीय संपत्ती आणि सार्वजनिक उद्योग खासगी भांडवलदारांच्या कंपन्याना विकण्याचे धोरण राबवून लाखो कामगार देशोधडीला लावण्याचा सपाटा केंद्रातील भाजपप्रणित सरकारने सुरु केला असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. कामगार विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करावे, केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्यावे, हंगामी कंत्राटी, तात्पुरत्या, रोजंदारी व मानधनावरील कामगार कर्मचार्‍यांना कायम करावे, सर्वांना किमान २६ हजार रुपये वेतन द्यावे, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>> धुळ्यात शरद पवार यांना धक्का; प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे राष्ट्रवादीतून बाहेर
यावेळी कामगार-कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉम्रेड एल. आर. राव, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष अशोक चौधरी, आयटकचे पोपटराव चौधरी, ज्येष्ठ कामगार नेते एस. यु. तायडे, जिल्हाध्यक्ष वसंतराव पाटील, युनायटेड फोरम ऑफ बँकचे संजय गिरासे, सिटूचे दीपक सोनवणे, इंटकचे प्रमोद सिसोदे, जि.प.कर्मचारी संघटना जिल्हाध्यक्ष दिनेश महाले आदी उपस्थित होते.
