लोकसत्ता प्रतिनिधी
पनवेल : राज्य सरकारने खारघर उपनगर हे दारुमुक्त शहर म्हणून घोषित करावे यासाठी नागरिक एकत्र येऊन ‘संघर्ष’ या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून लढा उभारु असा इशारा गुरुवारी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषदेतून दिला आहे. २८ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर १८ मे रोजी लाक्षणिक उपोषण त्यानंतर ३१ मे आणि १ जून या दोन दिवसात नागरिक उपोषण करणार आहेत.
जानेवारी महिन्यापासून संघर्ष सामाजिक संस्थेने पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे निवेदन दिले होते. या दरम्यान संघर्षने खारघरमधील विविध गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जाऊन जनजागृती केली. जनजागृतीनंतर खारघरच्या अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी खारघर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींना लेखी निवेदन देऊन येथे दारुचे दुकान नको असे कळवले. तब्बल साडेतीन महिन्यानंतर गुरुवारी संघर्ष संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढे दारुमुक्त आंदोलनाची दिशा काय असेल याची माहिती जाहीर केली.
संघर्ष संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की २० वर्षांपासून सामाजिक संस्थेचे पदाधिकाऱ्यांनी अलिबाग येथील राज्य उत्पादन शुल्काच्या कार्यालयापर्यंत जाऊन याबाबत वेळोवेळी निवेदने दिल्याने येथे दारु विक्रीची दुकाने आणि बार रेस्ट्रॉरंट सुरू होऊ शकले नाही. सध्या सर्वाधिक विद्यालये, महाविद्यालयांमुळे शैक्षणिक शहर आणि इस्कॉन मंदिरामुळे आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे शहराला अध्यात्मिक शहर अशी ओळख मिळत आहे. अशातच शासनाने चार दारु विक्री व परमीट रुमला परवानगी दिल्यामुळे नागरिक संतापले असून त्यांनी हे आंदोलन हाती घेतले आहे.
रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना खारघरवासियांचा दारुमुक्तीचा आवाज ऐकू येण्यासाठी २८ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर १८ मे रोजी लाक्षणिक उपोषण त्यानंतर ३१ मे आणि १ जून या दोन दिवसात नागरिक उपोषण करतील असेही संघर्षच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलनाचे नियोजन करण्यात येईल. यानंतर सुद्धा शासनाला जाग न आल्यास २ ऑक्टोबरपासून या ठिकाणच्या नागरिकांनी बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतील अशी नागरिकांची तयारी असल्याचे संघर्ष संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
