शस्त्र परवान्यांच्या खैरातीला चाप!

सहज मिळणाऱ्या शस्त्र परवानामुळे दहा वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत अनेक हौशा-गवशांनी शस्त्र परवाने घेतले. मात्र माजी पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद यांनी या परवान्यांना चाप लावले. तीच पद्धत विद्यमान आयुक्त प्रभात रंजन यांनीदेखील कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या घाऊक मिळणाऱ्या परवान्यांना काहीसा र्निबध आला आहे. नवी मुंबईत १६१० शस्त्र परवानाधारक आहेत.
सरकारने साडेबारा टक्के योजना राबविल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या खिशात नव्वदीच्या दशकात खूप मोठय़ा प्रमाणात पैसा खुळखुळायला लागला होता. त्यामुळे गाडी, बंगला, सोने आणि त्यानंतर परवाना किंवा विनापरवाना शस्त्र हे स्वप्न मानले जाऊ लागले. त्यात नंतर विकासक म्हणून आलेल्या बिल्डरांची भर पडली. राजकीय मंडळी तर यात आघाडीवर होते. ज्याच्या हाती सत्ता त्याच्या हाती रिव्हॉल्व्हर अशी एक प्रचलित पद्धत नवी मुंबईत पडली होती. त्यामुळे दिघ्यापासून दिघोडय़ापर्यंत नवी मुंबईत एक हजार ६०० शस्त्र परवाने असून एका घरात दोन ते तीन शस्त्र परवाने देण्यात आलेले आहेत. केवळ निवृत्तीच्या शेवटच्या टप्प्यात आयुक्तपदाचा पदभार सांभाळणाऱ्या काही आयुक्तांनी या रिव्हॉल्व्हरची खैरात वाटल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवी मुंबईतील एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या वाहनचालकांच्याही कमरेला रिव्हॉल्व्हर लटकल्याचे अनेकांनी पाहिले आहे. अनेक राजकीय स्थित्यंतरे पाहिल्यानंतर २४ वर्षांनंतर खासदार झालेल्या एका नेत्याने तर बिहार स्टाइलने आपल्यामागे बंदुकधारी ठेवला होता. त्यामुळे नवी मुंबईत हा नेता फिरताना मोठे मजेशीर दृश्य दिसून येत होते. दीड हजारापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना असलेल्या या नगरीत एकाही परवानाधारकाने स्वरक्षणासाठी आतापर्यंत रिव्हॉल्व्हर वापरल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे हे दुधारी शस्त्र केवळ चमकेश प्रतिमा बनवण्यासाठी वापरले जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे माजी आयुक्त प्रसाद यांनी संरक्षणासाठी पोलीस सक्षम आहेत, अशी भूमिका घेत शस्त्र परवाने देणे बंद केले होते. या शस्त्र परवाना मिळवून देण्यात काही जण आर्थिकदृष्टय़ा गब्बर झाल्याचेही दिसून येते. यात वाशीतील एका माजी उपमहापौराने गृहमंत्री छगन भुजबळ यांच्या काळात असताना शस्त्र परवाना देण्याचे जणू काही दुकान थाटले होते. त्यामुळे दोन आयुक्तांनी बंद केलेल्या ‘परवाना राज’मुळे नवी मुंबईतील शस्त्र परवाना संख्या थांबली आहे. यात आयुक्तालयाने हा परवाना रद्द केल्यास जिवाचे संरक्षण या सबबीखाली गृहमंत्र्याकडे दाद मागितली जाते. त्यामुळे असे परवाने देण्याशिवाय दुसरा पर्याय आयुक्तालयाला राहत नाही. काही जणांनी आपले राजकीय वजन वापरून परवाना देणे बंद केले असताना अशी संमती आणल्याचे समजते. शस्त्र परवाना मागणाऱ्यांची संख्या कमी झाली असली तरी सध्या १५ अर्ज प्रलंबित आहेत.