पनवेल तालुक्यामध्ये पाणीटंचाईची झळ रहिवाशांना बसली असतानाच ठिकठिकाणच्या जलवाहिन्या फोडून वाटमारी करणाऱ्या फुकटय़ांनी या समस्येत आणखी भर टाकली आहे. या फुकटय़ांच्या कारवायांमुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे तब्बल २० टक्के पाणी वाया जात आहे. ३५ वर्षे जुनी असलेली जलवाहिनी बदलण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने सरकारदरबारी पाठविला आहे. मात्र त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
पाताळगंगा नदीतून एमजेपीकडून ३८ किलोमीटर लांबीच्या आणि तेराशे मिलीलिटर व्यासाच्या जलवाहिनीद्वारे ९० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा पुरवठा तालुक्यातील विविध भागांना केला जातो. यामध्ये पनवेल शहर, सिडको वसाहती आणि मार्गदर्शक अठरा गावे आहेत. परंतु या पाणीपुरवठय़ाला फुकटय़ांचे ग्रहण लागले आहे. आसूडगाव येथून कळंबोली स्टिलबाजाराकडे येणारी जलवाहिनी फोडून ट्रक चालक आणि रस्त्याकडेला उभारलेल्या कॅन्टीनचालकांनी आपली सोय केली आहे. या पाण्याच्या आधारे या मंडळींचे सर्व प्रात:र्विधी पार पडतात. एमजेपी प्रशासनाने ही भगदाडे बुजवायची आणि या फुकटय़ांनी जलवाहिन्या पुन्हा फोडायच्या असा खेळच येथे सुरू असतो. असाच प्रकार पनवेल-उरण मार्गावरील जलवाहिनीच्या बाबतीतही होतो. याबाबत पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तिविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. परंतु शेवटपर्यंत हे पाणीचोर सापडले नाहीत. सिडको परिसरात एका पाणीचोराने अशीच शक्कल लढविली होती. बांधकाम व्यावसायिकांना पाणी देण्यासाठी हा तरुण सिडकोच्या वाहिनीतून पंपाच्या साह्य़ाने पाणी खेचत असे. मात्र पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे ही पाणीचोरी उघड झाली. कळंबोली येथील सिडको कार्यालयासमोर असणाऱ्या झोपडय़ांना जमिनीतून पाणीपुरवठा कोण करतो, याचा शोध सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेतलेला नाही. कळंबोली स्टिलबाजारातील शबरी हॉटेलसमोरील एमजेपीची जलवाहिनी अशाच प्रकारे फोडण्यात आली होती. एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांनी या वाहिनीला बुधवारी तात्पुरते ठिगळ लावले.
अपुऱ्या पावसामुळे नवी मुंबई व सिडको वसाहतींमध्ये पाणीकपात होणार आहे, मात्र वाया जाणाऱ्या या लाखो लिटर पाण्याविषयी बोलण्यास कोणीही तयार नाही.
जनजागृतीची गरज
पाणीटंचाईच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत असल्या तरीही प्रत्यक्षात पाणीसमस्येवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही. पनवेल शहरासह तालुक्यामध्ये किती हॉटेल्स आहेत, किती जलतरणतलाव आहेत, यामध्ये किती पाणी वापरले जाते, याची आकडेवारी प्रशासनाच्या दफ्तरी नाही. तहान लागली की.. या उक्तीप्रमाणे अधिकारी व त्यांचे प्रशासन जागे होईल, अशी अपेक्षा आहे. हॉटेलमधील पिण्याच्या पाण्याचा ग्लास किती मोठा असावा किंवा वाया गेलेल्या स्वच्छ पाण्याचा अपव्यव टाळावा, यासाठी सिडकोच्या वतीने आणि नगर परिषदेकडून कोणतीही ताकीद हॉटेलचालकांना देण्यात आलेली नाही. तसेच पनवेल नगर परिषदेकडे अद्याप पाण्याच्या पुनर्वापराचे केंद्र नाही. सिडको वसाहतींमध्येही ही सोय नाही. उद्यानांमध्येही पिण्याचे पाणी सोडले जाते. सर्वाधिक वाहनमालक असणारा वर्ग पनवेल तालुक्यामध्ये आहे. स्थानिकांकडे तर प्रत्येक घरामध्ये दोन वाहने बाळगण्याची प्रथा गावागावात जपलेली आहे. ही वाहने धुण्यासाठी पुनर्वापराचे पाणी वापरण्याची जागृती अजून झालेली नाही. किमान बादलीमध्ये पाणी घेऊन वाहने धुण्याची पद्धतही काही वाहनमालक पाळत नाहीत, पाइपाने पाणी उडवून वाहने धुण्याची धनिकांची पद्धत आहे. फ्लॅट संस्कृतीमधील शॉवरमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जाते. पनवेल नगर परिषदेच्या परिसरात पाणीपट्टीचे दोन प्रकार आहेत. काहींना वर्षांला पंधराशे रुपये तर मीटरने पाणी बिल भरणाऱ्यांना एक हजार लिटरसाठी ९ रुपये शुल्क मोजावे लागते. अशीच परिस्थिती सिडको वसाहतीमध्ये आहे. बैठय़ा वसाहतींमध्ये जेथे मीटर बसवले नाहीत अशा घरांना ७५ रुपये महिना आणि खासगी सोसायटय़ांना एक हजार लिटरसाठी ७ रुपये असा दर आहे. सिडको परिसरात व्यापारी वापरासाठी पाण्याचा एक हजार लिटरचा दर ३५ रुपये आहे. अजूनही बैठय़ा वसाहतींमध्ये दोन वेळा पाणी येते. खासगी सोसायटय़ांमध्ये हाच दर एका कुटुंबाला अडीचशे रुपये पडतो. सिडको, कळंबोलीसारख्या बैठय़ा वसाहतींमध्ये पाण्यावर मीटर बसविण्याची पद्धत चार वर्षांपासून विचाराधीन आहे.
२०० कोटींचा आराखडा
जेएनपीटी, सिडको आणि नगर परिषदेने एमजेपीकडे वाढीव पाण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे एमजेपीने तसा प्रस्तावित आराखडा बनविला आहे. या आराखडय़ाची अंदाजे रक्कम २०० कोटी रुपये आहे. जेएनपीटी, सिडको आणि नगर परिषदेने यासाठी आर्थिक वाटा उचलण्याची तयारी दाखविली आहे. हा आराखडा एमजेपीच्या मुख्य अभियंत्यांनी उच्चपदस्थांकडे पाठविला आहे. पाताळगंगा नदीवरून पनवेल व उरण परिसरासाठीच्या या जलवाहिनीला मंजुरी मिळाल्यास ३८ किलीमीटर लांबीची नवीन जलवाहिनी टाकण्यात येईल. सुमारे १८०० मिलीमीटर व्यास असलेल्या या जलवाहिनीतून १७५ एमएलडी पाणी मिळू शकेल.
