द्रुतगती महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस २०० मीटरची जागा रास्ते विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय
जमीन संपादनाचे अधिकार न देता केवळ विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या वसई-विरार आणि औरंगाबाद येथील सिडकोचे प्रकल्प अयशस्वी झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस २०० मीटरची जागा राज्य रास्ते विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नैना प्रकल्पाचे (नवी मुंबई विमानतळ बाधित अधिसूचित क्षेत्र) भविष्य अधांतरी राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यात पनवेल महानगरपालिका निर्माण झाल्यास सिडकोने सादर केलेल्या पहिल्या ग्रीन सिटी प्रकल्पातील अनेक गावांचा समावेश त्यात होण्याची शक्यता असल्याने ‘नैना’ची दैना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सिडकोच्या सहकार्याने राज्य सरकार नवी मुंबईत १५ हजार कोटी रुपयांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी दोन हजार ६८ हेक्टर जमीन लागणार असून विमानाच्या परिचालन क्षेत्रात येणाऱ्या २७२ गावांना सरकारने नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. हे क्षेत्रफळ मुंबई क्षेत्रापेक्षा दुप्पट आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सरकारने या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली आहे. त्यानुसार सिडकोने दोन टप्प्यांत या क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याचे ठरविले असून पनवेल तालुक्यातील २३ गावांचा समावेश असलेला विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. ग्रीन सिटी नावाने सादर करण्यात आलेला हा विकास आराखडा आज उद्या मंजूर होईल असे सिडकोच्या वतीने वारंवार जाहीर केले जात आहे पण गेली सहा महिने केवळ तारीख पे तारीख ऐकवली जात आहे. नगरविकास विभागाने हा आराखडा पुणे येथे नगररचना संचालकांच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. सिडकोची हे सोपस्कर सुरू असतानाच नैना क्षेत्राचा अविभाज्य भाग असलेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या दोन्ही बाजूंकडील दोनशे मीटरच्या भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी सरकारने रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवली आहे. त्यामुळे एकाच जमिनीवर दोन प्राधिकरणांचा विकास आराखडा तयार होत असल्याने नैना क्षेत्राचे बारा वाजण्याच्या बेतात असल्याची चर्चा आहे.
त्यात पनवेल महापालिका स्थापन होण्याचे संकेत प्राप्त झाले असून सिडकोने सादर केलेल्या पहिल्या नैना पथदर्शी प्रकल्पातील २३ गावांपैकी बहुतांश गावांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते विकास महामंडळाकडे गेलेली २०० किलोमीटर जमीन, नियोजित पनवेल पालिकेकडे गेलेली २३ गावांतील काही गावे यानंतर ‘नैना’ क्षेत्राचा विकास आराखडा करण्यासारखे काहीच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे सिडकोच्या नैना प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी असल्याचे दिसून येते.
यात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांची बदली झाली असून ते केवळ विमानतळ निविदा काढण्यासाठी सिडकोत त्यांना थांबविण्यात आले आहे. हा काळ एक ते दोन महिने आहे. नैना प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष पाठपुरावा करणाऱ्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांचाही सिडकोतील कालावधी पूर्ण झाला असल्याने त्यांची बदलीही निश्चित आहे.
मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेच्या दोन्ही बाजूंस असलेली जमीन ही खऱ्या अर्थाने महत्त्वाची असल्याने तीच नैना क्षेत्रातून गेल्यास प्रकल्प क्षेत्राचा विकास हा केवळ नावाला शिल्लक राहणार आहे. नैना क्षेत्र खालापूर खोपोलीपर्यंत आहे. याच क्षेत्रातील सुमारे २०० किलोमीटर जमीन रस्ते विकास महामंडळाकडे गेल्यास सिडकोच्या हातात फुटकळ जमीन शिल्लक राहणार आहे. जी पूर्णपणे ग्रामीण व आतील भागात आहे. त्या जमिनीवर विकास करणे सिडकोच्या दृष्टीने नाकीनऊ येणारी गोष्ट आहे. त्यात खालापूर येथील शेतकऱ्यांनी चार हजार हेक्टर जमीन ‘नैना’ प्रकल्पात केवळ वाढीव चटई निर्देशांक पदरात पडावा यासाठी सिडकोकडे दिली आहे. सिडकोनेही त्याचे भांडवल करून ‘मेक इन इंडिया’मध्ये खालापूर स्मार्ट सिटीचा गाजावाजा केला होता; मात्र आता रस्ते विकास महामंडळाच्या हातात या क्षेत्रातील मलईदार जमिनीच्या किल्ल्या राहणार असल्याचे दिसून येते.
