२२ पाणथळ जागांचे भवितव्य अहवालबंद

मुंबई महानगर प्रदेशात आणि विशेषत: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पाणथळ जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी पर्यावरण प्रेमींकडून सातत्याने केल्या जात आहेत. नवी मुंबईत पाम बीच मार्गालगत खाडीकडील बाजूस असलेल्या मोक्याच्या जागा सिडकोने खासगी विकसकांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय यापूर्वीच वादग्रस्त ठरला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारुप आराखड्यात यापैकी काही जागा पाणथळ म्हणून जाहीर केल्या होत्या. त्यास सिडको प्रशासनाने घेतलेल्या हरकतीनंतर महापालिकेने जाहीर केलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात यापैकी बहुसंख्य पाणथळी या निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्यात आल्याने पर्यावरण प्रेमींमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

हेही वाचा – ठाणे खाडीची देखरेख उच्च न्यायालयामार्फत; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे संरक्षण प्रयत्नांना बळ

राज्यभरातील पाणथळ जमिनींसंबंधीच्या तक्रारी वाढू लागल्याने या जागांचे जिल्हानिहाय नकाशे आणि सविस्तर माहितीचे कागदपत्रे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने चेन्नईस्थित ‘दि नॅशनल सेंटर फाॅर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ या संस्थेची नेमणूक केली होती. या संस्थेने मार्च २०२४ पासून नवी मुंबई आणि उरण परिसरातील २२ पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणादरम्यान नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जमिनी खाडीकडील बाजूस असलेले पाण्याचे प्रवाह कृत्रिमरित्या बंद करुन कोरड्या करण्याचे प्रकारही उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारमार्फत करण्यात आलेल्या पाणथळ जमिनींच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नेमके काय असतील याकडे आता पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

पाणथळ जागा सुरक्षित राहणार?

नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यात सिडको तसेच राज्य सरकारमार्फत वेगवेगळे विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामुळे काही पाणथळ जागांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही पुढे आल्या आहेत. पाम बीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जागा या फ्लेमिंगो अधिवासाचे मुख्य केंद्र मानले जाते. एनआरआय संकुलालगत असलेल्या डीपीएस तलावाचा परिसर तर महापालिकेने फ्लेमिंगो पाॅईंट म्हणून जाहीर केला आहे. असे असताना सिडकोने यापैकी काही जागा विकासासाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतल्याने पर्यावरण प्रेमी आणि शासकीय संघर्ष सध्या टिपेला पोहचला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील २२ पाणथळ जागांचे भवितव्य अहवाल बंद झाल्याने पर्यावरण प्रेमींमध्ये या अहवालातील निष्कर्ष काय असतील याविषयी उत्सुकता आहे.

हेही वाचा – कळंबोली आणि खांदेश्वरमध्ये १७ लाख रुपयांची विजचोरी

सर्वेक्षित जागा

• ‘एनसीएससीएम’कडून नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील दारावे गावालगत असलेला लोटस तलाव, एनआरआय संकुलालगतचा फ्लेमिंगो पाॅईट, पाम बीच मार्गालगतचा टी.एस.चाणक्य पाणथळ क्षेत्र तसेच ज्वेल ॲाफ नवी मुंबई या चार जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
• रायगड जिल्ह्यात द्रोणागिरी येथील पाणजे, खोपटे, शेवा, करळ पाणथळ, खांदेश्वर तलाव, जुई, खारघर, पेंधर, तळोजा भागातील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
• कळंबोली, खारघर सेक्टर २५ येथील पाणथळींच्या जागा तसेच सोनखार या पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या जागांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून या संपूर्ण क्षेत्राचे नकाशे तसेच माहितीचे दस्तावेजीकरण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

राज्यभरातल्या पाचशेहून अधिक पाणथळींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ही संख्या याहून कितीतरी अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच या संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे नवी मुंबईतीलच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातल्या पाणथळी सुरक्षित करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या स्तरावर झालेल्या या सर्वेक्षणाला काय अर्थ उरतो हाच मुळात प्रश्न आहे. या सर्व जागा पाणथळ म्हणून स्पष्टपणे जाहीर व्हायला हव्यात. असे असताना शासकीय प्राधिकरणच त्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत हे आश्चर्य वाटण्याजोगे आहे. – सुनील अग्रवाल, पर्यावरण तज्ज्ञ