उरण: मच्छिमारांना मिळणारे २०२१ पासूनचे २५ कोटींचे परतावे (अनुदान) शासनाकडे थकले आहेत. त्यामुळे येथील मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उरण तालुक्यातील करंजा, मोरा तसेच उरणच्या ग्रामीण भागातील अनेक मच्छिमार संस्थेच्या सदस्यांनी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला आपली डिझेल परताव्याची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी मागणी केली असताना ती वेळेत मिळत नसल्याने शेकडो मच्छिमार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.
राज्य शासनाकडून मच्छिमारांना मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेल वर अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे मच्छिमार आपला व्यवसाय करण्यासाठी डिझेल भरल्या नंतर त्याची देयके तालुका मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयात सादर केली जातात. त्यानंतर ही देयके जिल्हा व जिल्ह्यातून राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पाठविली जातात. ही देयके शासनाला देऊन त्याची मंत्री स्तरावर मंजुरी दिली जाऊन या देयकांची रक्कम मच्छिमारांना दिली जाते. मात्र अशा प्रकारची मच्छिमारांची डिझेल परताव्याची देयके २०१८ पासून थकीत होते. ते हळूहळू मिळत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांचे लाखो रुपये थकले आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेकांवर तर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत. थकीत ३५ कोटी पैकी फक्त १० कोटी निधी मंजूर झाला आहे.
हेही वाचा… उरण : ५ तास १३ मिनिटांत पोहून पार केले धरमतर ते करंजा १८ किमी अंतर, १० वर्षीय मयंकचे यश
रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छिमार बोटीची डिझेल परताव्या पोटी २०१८ पासून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला १० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मच्छिमारांच्या २०२१ पर्यंतच्या परताव्याची पूर्तता करण्यात आली असून १० कोटींचे वाटप लवकरच सुरू करणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा मत्स्यव्यवसाय अधिकारी संजय पाटील यांनी दिली आहे.