पनवेल : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमध्ये रायगड जिल्ह्यातील ६८ गावांच्या जमिनीचे भूसंपादन होत आहे. मात्र या गावांमधील ४० गावांच्या जमिनीचे दर निश्चित केले असून उर्वरित २८ गावांच्या दर निश्चितीची प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. हे दर कधीपर्यंत निश्चित होणार याबाबतची माहिती रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांच्या संथगतीच्या कारभारामुळे नुकसानाबाधित शेतकरी संतापले आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी भूसंपादनातून मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल अशी अपेक्षा बाधित शेतकऱ्यांची होती.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये २२ हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी, १९ हजार कोटी रुपये बांधकामासाठी आणि १४ हजार कोटी रुपये आस्थापनावरील खर्च होणार आहे. मुंबई महानगर रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा महामार्ग बांधला जाणार असून रायगड जिल्ह्यातील पेणमधील ८, पनवेलमधील ४४ तर व उरणमधील १६ गावांचे भूसंपादन होणार आहे. मात्र ६८ पैकी ४० गावांचे दर निश्चित झाले असून उर्वरित २८ गावांचे दर निश्चित झालेले नाहीत. विशेष म्हणजे पनवेलच्या उपविभागीय कार्यालयाने गावांच्या दरनिश्चितीबाबतचा प्रस्ताव रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या समितीकडे वेळेवर पाठवूनसुद्धा पनवेलमधील ४४ पैकी २५ गावांचे दर अद्याप निश्चित झाले नसल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते.
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दर निश्चित करणाऱ्या समितीकडून ही कार्यवाही संथगतीने का केली जात आहे असा प्रश्न बाधित शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. याबाबत रायगड जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी संबंधित माहिती देण्यासाठी सिडको मेट्रो सेंटरचे उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय नवले यांना सांगितले.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका १२८ किलोमीटर लांबीची आणि १६ वेगवेगळ्या मार्गिका या महामार्गावर उभारण्यात येणार आहेत. या महामार्गाच्या मधोमध मेट्रो रुळांचे नियोजन आहे. मुंबई महानगराला आपसात जोडणारी आणि मुंबई-बडोदे या महामार्गाला जोडणाऱ्या या मार्गिकेमुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये संताप, निवडणुकीपूर्वी नुकसान भरपाई मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.
हेही वाचा…अटल सेतूवर एनएमएमटीची धाव; बसने मुंबई गाठता येणार, तिकीटदर अद्याप अनिश्चित
कार्यादेश पुढे ढकलण्याचे चिन्हे
उपजिल्हाधिकारी नवले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील विरार-अलिबाग बहुउद्देशी मार्गिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेत ६८ पैकी ४० गावांचे दर निश्चित झाले असून उर्वरित २८ गावांच्या दरनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया संथगतीने होत असल्याने बांधकामाचे कार्यादेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची चिन्हे आहेत.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये २२ हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी, १९ हजार कोटी रुपये बांधकामासाठी आणि १४ हजार कोटी रुपये आस्थापनावरील खर्च होणार आहे. मुंबई महानगर रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा महामार्ग बांधला जाणार असून रायगड जिल्ह्यातील पेणमधील ८, पनवेलमधील ४४ तर व उरणमधील १६ गावांचे भूसंपादन होणार आहे. मात्र ६८ पैकी ४० गावांचे दर निश्चित झाले असून उर्वरित २८ गावांचे दर निश्चित झालेले नाहीत. विशेष म्हणजे पनवेलच्या उपविभागीय कार्यालयाने गावांच्या दरनिश्चितीबाबतचा प्रस्ताव रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या समितीकडे वेळेवर पाठवूनसुद्धा पनवेलमधील ४४ पैकी २५ गावांचे दर अद्याप निश्चित झाले नसल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते.
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दर निश्चित करणाऱ्या समितीकडून ही कार्यवाही संथगतीने का केली जात आहे असा प्रश्न बाधित शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. याबाबत रायगड जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी संबंधित माहिती देण्यासाठी सिडको मेट्रो सेंटरचे उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय नवले यांना सांगितले.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका १२८ किलोमीटर लांबीची आणि १६ वेगवेगळ्या मार्गिका या महामार्गावर उभारण्यात येणार आहेत. या महामार्गाच्या मधोमध मेट्रो रुळांचे नियोजन आहे. मुंबई महानगराला आपसात जोडणारी आणि मुंबई-बडोदे या महामार्गाला जोडणाऱ्या या मार्गिकेमुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये संताप, निवडणुकीपूर्वी नुकसान भरपाई मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.
हेही वाचा…अटल सेतूवर एनएमएमटीची धाव; बसने मुंबई गाठता येणार, तिकीटदर अद्याप अनिश्चित
कार्यादेश पुढे ढकलण्याचे चिन्हे
उपजिल्हाधिकारी नवले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील विरार-अलिबाग बहुउद्देशी मार्गिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेत ६८ पैकी ४० गावांचे दर निश्चित झाले असून उर्वरित २८ गावांच्या दरनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया संथगतीने होत असल्याने बांधकामाचे कार्यादेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची चिन्हे आहेत.
