उरण येथील बहुप्रतिक्षित उरण बाह्यवळण रस्त्यामुळे उरण कोळीवाडा येथील मच्छिमारांच्या व्यवसायांवर परिणाम होत असल्याने रस्त्याच्या कामाला विरोध करणाऱ्या ३० मच्छिमारांना ७ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. त्यांची पनवेल जिल्हा न्यायालयाने शनिवारी १ हजराच्या जामिनावर १२ दिवसांनी सुटका केली आहे. तळोजा व आधारवाडी, कल्याण येथील कारागृहातून सुटका तब्बल १२ दिवसानंतर दहा महिला व २० पुरुषांची सुटका करण्यात आली. या अटकेनंतर उरणमधील नागरीकांनी संताप व्यक्त केला होता. तसेच विरोधी पक्षांनी या संदर्भात येत्या अधिवेशनात सरकारला प्रश्न विचारण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- नवी मुंबई : उरणच्या चिट फंड घोटाळ्यातील आरोपीला अटक; १० कोटींची रोख रक्कम जप्त

आपल्या उपजीविकेच्या हक्काची मागणी करणाऱ्या मच्छिमारांवर सिडको प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने, पैशाच्या बळावर केलेली अटक केल्याचा निषेध मच्छिमारांनी व्यक्त केला आहे. त्याचप्रमाणे सिडको प्रशसनाने केलेले हे अमानुष कृत्य व त्यास पोलिसांनी दिलेली साथ या संदर्भात त्यांना कायदेशीर स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयात द्यावे लागेल. कारण सदर प्रकल्पामुळे बाधित मच्छीमारांनी आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाविषयी शांततेच्या मार्गाने विचारणा करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा सारखा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल केल्याचेही मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे असेही त्याचे म्हणणे आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २२ जुलै २०२२ ला दिलेल्या आदेशाचे सिडको प्रशासनाने केलेले उघड उल्लंघन आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासना विरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही मत स्मॉल स्केल संघटनेचे मच्छिमारांचे नेते नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबई : उरणच्या चिट फंड घोटाळ्यातील आरोपीला अटक; १० कोटींची रोख रक्कम जप्त

आपल्या उपजीविकेच्या हक्काची मागणी करणाऱ्या मच्छिमारांवर सिडको प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने, पैशाच्या बळावर केलेली अटक केल्याचा निषेध मच्छिमारांनी व्यक्त केला आहे. त्याचप्रमाणे सिडको प्रशसनाने केलेले हे अमानुष कृत्य व त्यास पोलिसांनी दिलेली साथ या संदर्भात त्यांना कायदेशीर स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयात द्यावे लागेल. कारण सदर प्रकल्पामुळे बाधित मच्छीमारांनी आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाविषयी शांततेच्या मार्गाने विचारणा करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा सारखा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल केल्याचेही मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे असेही त्याचे म्हणणे आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २२ जुलै २०२२ ला दिलेल्या आदेशाचे सिडको प्रशासनाने केलेले उघड उल्लंघन आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासना विरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही मत स्मॉल स्केल संघटनेचे मच्छिमारांचे नेते नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केले आहे.