पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या प्रत्येक समितीने धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचा अहवाल देऊनही नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने गेल्या चार वर्षांत शहरातील एकाही पुनर्विकास प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी दिलेली नाही. अशा प्रकारचे सुमारे ४०० प्रस्ताव पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत असून केवळ पादचारी पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा कांगावा करणाऱ्या प्रशासनाने ४०० पुनर्विकास प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

नवी मुंबईत वाशी येथील दोन रस्त्यांना जोडणाऱ्या एक पादचारी पूल कोसळल्याने दोन पादचारी जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी शहरातील सर्वच पादचारी पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. शहरात सिडको व पालिकेने बांधलेले २२ पादचारी पूल आहेत. यातील अनेक पुलांचे आयुष्यमान २५ वर्षांपेक्षा जास्त झाले असून ते र्जजर झालेले आहेत. स्टक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक असलेल्या पादचारी पुलांची येत्या काळात पालिकेच्या वतीने पुनर्बाधणी केली जाणार आहे. मुंबईत गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे पादचारी पूल कोसळल्याने सहा जणांचा बळी गेला असल्याने पादचारी पुलांच्या धोकादायक स्थितीवर पालिका प्रशासन गंभीर आहे. मुंबईतील या दुर्घटनेत अनेक पालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना घरी बसावे लागले असून चौकशीचा फेरा मागे लागला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील पादचारी पुलांबाबत पालिका प्रशासन गंभीर झाले आहे.

पादचारी पुलाबाबत गंभीर झालेले प्रशासन मात्र गेली चार वर्षे शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतीबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येते. पादचारी पुलाच्या दुर्घटनेतील जखमी झालेल्या रहिवाशांबाबत तातडीने कारवाईचे आदेश देणाऱ्या पालिका आयुक्तांनी शहरातील धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाबाबत मात्र दुर्लक्ष केले असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे चारशेपेक्षा जास्त पुनर्विकास प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवी मुंबईतील जेएन वन जेएन टू प्रकारातील शेकडो इमारती गेली अनेक वर्षे निकृष्ट ठरलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकीत प्रचाराचा एक भाग बनून गेलेल्या होत्या.  आघाडी सरकारच्या काळात या धोकादायक आणि अतिधोकायदाक सिडकोनिर्मित इमारतींना अडीच एफएसआय देऊन पुनर्विकास करण्यात यावा असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला व भाजपा सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मंजूर केला. गेली चार वर्षे शहरातील अनेक इमारतींचे पदाधिकारी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर करीत आहेत. मात्र त्यातील एकाही इमारतीला अद्याप अडीच अथवा त्यापेक्षा कमी एफएसआयने बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही.  त्यामुळे पादचारी पुलाच्या दुर्घटनेत गंभीर असलेले पालिका प्रशासन या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत गंभीर का नाही असा प्रश्न केला जात आहे.

* जेएन वन जेएन टू प्रकारातील इमारतीत राहणारे सर्व रहिवासी गेली २५ वर्षे जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत. ही घरे मनुष्यास राहण्यास लायक नसल्याचा अहवाल यापूर्वीच आयआयटीसारख्या निष्णात संस्थेने दिलेला आहे.

रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. या सर्व सोसायटींनी पुनर्विकास प्रकल्प सादर केले आहेत. त्यातील एकाही पुनर्विकास प्रकल्पाला पालिका प्रशासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. प्रशासन रहिवाशांच्या डेथ सर्टिफिकेटची वाट पाहत असून ५० मृत्यू दाखले मिळाल्यानंतर प्रशासन परवानगी देणार असल्याचे दिसते.

–अशोक पालवे, नाटय़ कलावंत व रहिवासी, पंचरत्न सोसायटी, वाशी