मुंबईतील कांदिवली येथील दामूनगर झोपडपट्टी सिलिंडरच्या स्फोटांमुळे बेचिराख झाल्यानंतर सार्वजनिक सुरक्षेचा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे. मुंबईप्रमाणेच नवी मुंबई, पनवेल, उरणमध्येही अशा अनेक असुरक्षित झोपडपट्टय़ा असून स्थानिक प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. या झोपडपट्टय़ांमधील असुरक्षेवर टाकलेला प्रकाशझोत.
नवी मुंबई परिसर हा राज्यातील स्वच्छ व आखीवरेखीव परिसर असला तरी या शहरावरही झोपडपट्टय़ांचा काळा डाग आहे. नवी मुंबईत टोलेजंग इमारतींसह झोपडय़ांनीही हातपाय पसरल्याने या शहराच्या सौंदर्यात बाधा येत आहे, एवढेच नव्हे तर या झोपडय़ांमध्ये सुरक्षेची कोणतीही उपाययोजना नसल्याने त्या अन्य परिसरासाठीही घातक ठरू शकतात.
अधिकृत आकडेवारीनुसार नवी मुंबईत तब्बल ४७ हजार झोपडय़ा असून त्यात दोन लाख नागरिक राहतात. मात्र कागदावरील या आकडेवारीपलीकडेही हजारो झोपडय़ा असून त्यात राहणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. सिडको आणि एमआयडीसीच्या भूखंडांवर अतिक्रमण करून या झोपडय़ा वसविण्यात आल्या आहेत. एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडांवरील ईश्वरनगर, यादव नगर, आंबेडकर नगर, चिंचपाडा, नोसिल नाका, साईनाथ वाडी, रबाळे, ऐरोली नाका, घणसोली व गोठिवली गाव, सानपाडा गाव, तुर्भे स्टोअर, पारसिक हिलच्या पायथ्याशी असणारी झोपडपट्टी, तुभ्रे व रबाळे रेल्वे स्थानकनजीक असणारी झोपडपट्टी आदी ठिकाणी या झोपडय़ा पसरल्या आहेत. डोंगराळ भागात आणि खदाणांमध्ये दाटीने थाटण्यात आलेल्या झोपडय़ा तर मोठय़ा दुर्घटनेसाठी आमंत्रणच देत आहेत. या सर्व झोपडय़ांच्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा पोहोचणे दुरापास्त असल्याने तेथे आगीची घटना घडल्यास केवढा हाहाकार उडेल, याची कल्पना न केलेली बरी.
मतपेटीचे राजकारण
झोपडपट्टी परिसर या राजकारणांच्या मतपेढय़ा झाल्या आहेत. १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना सरकारचे संरक्षण मिळाले असून २००० पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम करण्याचा निर्णय झाला आहे. आता २००० नंतरच्या झोपडय़ा कायम करण्याची मागणी होत असून झोपडय़ांना संरक्षण मिळाल्यामुळे एसआरएसाठी झोपडपट्टय़ांमध्ये विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत. कोणत्याही सोयीसुविधा नसतानादेखील झोपडपट्टीतील रहिवासी या झोपडय़ा विकत घेत आहेत.
