संतोष सावंत, लोकसत्ता

पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार चिंध्रण, म्हाळुंगी आणि कानपोली या गावांच्या जमिनींवर केला जाणार असून मागील दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने या नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन केले. त्यानंतर या औद्योगिक वसाहतीचे काम कधी सुरू होणार याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले होते. जानेवारीत याबाबतची निविदा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) प्रसिद्ध केली होती. मात्र या निविदेतील तांत्रिक अडचणींमुळे पुन्हा मंगळवारी याबाबतची शुद्धीकरणासहीत फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. नव्या निविदेनुसार एमआयडीसी या वसाहतीच्या निर्माणासाठी ४८३ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च करणार आहे.

Patra Chawl Redevelopment Project
विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
congress leader rahul gandhi made serious allegations on pm modi in jharkhand
पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप
redevelopment plan of dharavi
धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव
traffic cleared due to police planning in Pune print news
पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त
pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
tension in malad aksa village over rehabilitation of ineligible residents of dharavi
जमीन मोजणीला विरोध; अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनावरून मालाड अक्सा गावात तणाव

राज्य सरकारचे उद्योगस्नेही धोरण आहे. औद्योगिक वसाहतींना जमीन कमी पडू लागल्याने सरकारने पुढाकार घेऊन तळोजा औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करण्यासाठी नियोजन केले. नव्या विस्तारीत एमआयडीसीसाठी चिंध्रण, कानपोली आणि म्हाळुंगी या गावांची निवड करून या गावांचे भूसंपादन करण्यात आले. तब्बल २५७ हेक्टर जमिनीवर नवी औद्योगिक वसाहत वसली जाणार आहे. या नव्या वसाहतीमध्ये चिंध्रण, कानपोली आणि म्हाळुंगी गावातील प्रकल्पग्रस्तांना वाणिज्य वापरासाठी भूखंड मिळणार आहेत.

आणखी वाचा-धावत्या उरण-नेरुळ लोकलमध्ये महिलेची प्रसूती

तसेच रोजगार या परिसरात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. या नव्या एमआयडीसीमध्ये रासायनिक कारखाने आणि माहिती तंत्रज्ञाचे उद्याोग उभे राहणार आहेत. राज्य सरकारचे उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांनी जुन्या औद्योगिक वसाहतीच्या निर्माणामध्ये ज्या चुका प्रशासनाकडून झाल्या त्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रशस्त रस्ते, वाहनतळ, कामगार रुग्णालय, अग्निशमन दलाचे केंद्र आणि वाहनतळासाठी विशेष जागेचे नियोजन करण्याच्या सूचना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

उद्याोगमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नवी औद्योगिक वसाहतीच्या निर्माणाला वेग आला आहे. मंगळवारी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या ४८३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निविदेमध्ये स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी कामाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-उरण नगर परिषदेचे कार्यालय आचारसंहितेत अडकणार?

या पायाभूत सुविधांची कामे होणार

  • नव्या औद्योगिक वसाहतीमधील चार पदरी पोहच रस्ता बांधणे
  • अंतर्गत रस्ते बांधणे
  • पाणी पुरवठ्यासाठी मुख्य जलवाहिनी आणि जलवितरणासाठी अंतर्गत जलवाहिन्या भूमिगत करणे
  • सांडपाणी संकलन वाहिनी टाकणे
  • कासार्डी नदीवरील पूल बांधणे
  • सामाईक सुविधा केंद्र बांधणे
  • पथदिवे उभारणे
  • अग्निशमन केंद्र बांधणे
  • वाहनतळ आणि इतर सुविधा
  • विद्युत पायाभूत सुविधा पुरवण्यासोबत, उच्चदाब आणि लहान उद्योगांसाठी वीजवाहिनी भूमिगत करणे, विज उपकेंद्रासोबत, जलवितरणासाठी मोटारपंप केंद्र उभारून कार्यान्वित करणे