उरणमधील रस्त्यावर चार वर्षांत ८६ मृत्यू; १२१ गंभीर
उरण : मुंबई उच्च न्यायालयात उरण सामाजिक संस्थेकडून उरणमधील वाढती वाहतूक कोंडी व त्यामुळे घडणारे अपघात यावर जेएनपीटीसह सर्व शासन यंत्रणे विरोधात याचिका दाखल करण्यात आलेली असून या याचिकेवर न्यायालयाने काही सूचना केलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ट्रामा केअर सेंटर, रक्त पेढीची उपलब्धता, रुग्णवाहिका, प्रवासी वाहतुकीकरिता स्वतंत्र मार्गिका, अनधिकृत वाहन तळांवर कारवाई तसेच उरणमधील रुग्णालयातील सुविधांत वाढ या करण्याचे म्हटले असल्याची माहिती संस्थेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
उरणमध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार चार वर्षांत ८६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १२१ जण आपला अंग गमावून अपंग झालेले आहेत. तर आतापर्यंत अनेक अपघातांची नोंद झालेली नसल्याची याची खरी आकडेवारी बाहेर आलेली नाही.
जेएनपीटी बंदर तसेच येथील इतर उद्योगांमुळे अरुंद रस्ते व वाढती वाहनांची संख्या हे व्यस्त प्रमाण झाल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या ही उरणमधील नागरिकांसाठी नित्याची झाली होती. तर येथील जड वाहनांमुळे सातत्याने होणाऱ्या अपघातात अनेकांना आपले जीव गमवावे लागल्याने त्यांचे कुटुंब उघडयावर पडलेली आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याकरिता उरण सामाजिक संस्थेने रस्त्यावर उतरून लढा दिला होता. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. याची दाद शासनाकडे मागण्यासाठी संस्थेकडून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यामध्ये संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. प्रियांका ठाकूर या काम पाहत असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी दिली. तसेच ३१ मार्च पर्यंत जेएनपीटी रुग्णालयात ट्रॉमा केअर सेंटर, सात दिवसांत उरणमध्ये रक्त पेढीची व्यवस्था, केरळ फाटा येथे सुसज्ज रुग्णवाहिका द्यावी, उरणमधील नागरिकांकरिता स्वतंत्र प्रवासी मार्गिका व शहरातील इंदिरा गांधी रुग्णालयाचे आधुनिकरण करणे आदी सूचना केल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाहतूक विभागाकडून २००९ ते १२ अशा चार वर्षांच्या दरम्यान झालेल्या अपघाताची माहीती दिलेली आहे. त्यानुसार ८६ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहीती उरण सामाजिक संस्थेचे सचिव संतोष पवार यांनी दिली. त्यानंतरची माहिती न्यायप्रविष्ठ असल्याने दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
