पाणथळींपाठोपाठ नवी मुंबईतील बेटावर निवासी संकुले!

नैसर्गिक पाणथळी आणि ठाणे खाडी किनाऱ्याच्या मधोमध असलेल्या ‘करावे द्वीपा’च्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारने २०१७ मध्ये सिडकोकडे सोपविले होते. लोकसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना मार्च २०२४ मध्ये सिडकोने ‘करावे द्वीपा’चा प्रारुप विकास आराखडा जाहीर केला. निवडणुकांच्या हंगामातच हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. आराखड्यानुसार, सिडकोने या द्वीपावरील विस्तीर्ण उद्यानासाठी असलेले आरक्षण बदलून ते रहिवासी वापरासाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. नवी मुंबईत फ्लेमिंगोंच्या अधिवासाची हक्काची ठिकाणे सीवूड्स, बेलापूर पट्ट्यात तयार झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या (पान ११ वर)

पानथळींपाठोपाठ नवी मुंबईतील बेटावर निवासी संकुले!

निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मात्र या जागा पाणथळींच्या नसल्याचा ‘सिडको’चा युक्तिवाद आहे.

मध्यंतरीच्या काळात, खाडीच्या मार्गात बेकायदा बांध टाकून पाणथळी कोरड्या करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या जमिनींवर देशातील एका बड्या उद्याोजकाचा डोळा असल्याचे सांगितले जात असून त्यासाठीच पाणथळीच्या जागांवर निवासी संकुले उभारण्याचा घाट घातल्याची चर्चा आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नगरविकास विभागाने एक आदेश काढत नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील काही भागांच्या विकासाचे विशेष अधिकार सिडकोला दिले. यामध्ये ‘करावे द्वीपा’च्या काही एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यावेळी संपूर्ण द्वीप मध्यवर्ती उद्यानासाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, या निर्णयासंबंधी ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सविस्तर माहिती घेऊन सांगते असे उत्तर दिले.

सीआरझेड, पोहोच रस्त्यांचा अडथळा?

जमिनीच्या विकासात सीआरझेडचा अडथळा होण्याची शक्यता आहे. तसेच द्वीपाच्या दिशेने जाण्यासाठी भराव टाकून पाणथळीच्या जागा बुजवून पोहोच रस्ते करता येणार आहेत. असे झाल्यास फ्लेमिंगोचा मोठा अधिवास बुजविला जाईल, अशी पर्यावरणप्रेमींना भीती आहे.

करावे द्वीप आणि आसपासच्या परिसरात पर्यावरणीय व्यवस्था उभी राहिली आहे. हा द्वीप निवासी संकुलांसाठी खुला करण्याचा निर्णय म्हणजे पाणथळींच्या जागा, खारफुटी, पक्ष्यांचा अधिवास तसेच खाडीलगतचे संपूर्ण पर्यावरण नष्ट करणे आहे. एकीकडे आपण पर्यावरणच्या दृष्टीने सजग असल्याचे सरकार म्हणते आणि दुसरीकडे संवेदनशील पट्टा उखडून टाकण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जातात, हे धक्कादायक आहे. – – सुनील अग्रवाल, संस्थापक, ‘सेव्ह नवी मुंबई फोरम’