पनवेल: सिडको क्षेत्रातील ‘अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क’ आणि ‘बंगलो, रो-हाउस भूखंडांवर बांधण्यात आलेल्या एकापेक्षा अधिकच्या सदनिकांबाबत जनतेस भेडसावणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर ‘२०२४ अभय योजना’ सिडको मंडळाला राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या योजनेमुळे सिडको नवी मुंबई क्षेत्रात ज्या इमारतींचे ‘भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण’ हे मावेजा वसुलीकरीता थांबलेले होते. अशा सर्व मालमत्तांचा भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण’ हे मावेजा वसुली शिवाय देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा थेट लाभ हा सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना होणार आहे. अंदाजित ६५० गृहनिर्माण संस्थांना याचा लाभ होणार असून भविष्यात विकसित होणाऱ्या इमारतीतील सदनिकाधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे.
मावेजा किंमत कमी करण्याबाबत देखील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मावेजा रक्कम तसेच अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क संबंधित भूधारक/शेतकरी अथवा विकासकांकडून (त्यांच्यात परस्पर झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे) वसूल करण्यात येईल. मावेजा रकमेची वसुली ही आता ‘भोगवटा प्रमाणपत्र / भाडेपट्टा खत / अभिहस्तांतरणाशी’ जोडली जाणार नाही. यापुढे मावेजा रकमेची वसुली ही स्वतंत्र पणे करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात ‘भोगवटा प्रमाणपत्र / भाडेपट्टा खत / अभिहस्तांतरणा’ करीता गृहनिर्माण संस्थांना याचा लाभ होणार आहे.
भूखंडधारकांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत देय असलेल्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काची रक्कम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत भरल्यास संबंधित ‘अभय योजने अंतर्गत’ ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडको मंडळाने घेतला आहे.
शासकीय व धार्मिक भूखंड वगळून १ एप्रिल २०२३ पासून बांधकाम कालावधीस मुदतवाढ देण्यासाठी आकारावयाच्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काची परिगणना प्रचलित SBI PLR दरानुसार करण्यात येईल.
हेही वाचा >>>पनवेल औद्योगिक वसाहतीचा वनवास संपणार; एमआयडीसीने पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावित कामांना मंजूरी दिली
संबंधित वर्षाच्या बांधकाम कालावधीसाठी जर भूधारकाने अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क अदा केले नाही तर १८ टक्के दराने अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कावर व्याज आकारण्यात येईल.
यापुढे सिडकोकडून सर्व भूखंडधारकांना (यापूर्वी देण्यात आलेला बांधकाम मुदतवाढ कालावधी लक्षात न घेता) पुढील बांधकाम करण्याची मुळ मुदत संपल्यानंतर फक्त २ वर्षांचा कालावधी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारून वाढविण्यात येईल. त्यानंतर भूखंडाचा करारनामा रद्द करुन भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
मावेजा म्हणजे जमिनीचा वाढीव मोबदला. शेतकऱ्यांनी सिडकोला जमिनी विकल्या, बिल्डरांनी त्या जमिनी विकत घेऊन डेव्हलपमेंट करून सदनिका तयार करून विक्री केली. जागेचा वाढीव मोबदला प्रलंबित असल्याने अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही.
ऑनलाइन अर्जाची सुविधा
अभय योजनेकरिता करण्याकरिता सिडकोच्या www. cidco. maharashtra. gov. in या संकेत स्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करता येतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काची रक्कम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत भरणा करणे अनिवार्य आहे.
अभय योजनेंतर्गत मावेजा रकमेची स्वतंत्रपणे वसुली करून भोगवटा प्रमाणपत्र/भाडेपट्टा खत/अभिहस्तांतरण प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे.- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे विविध प्रकल्पांच्या विकासांना गती मिळणार आहे. तरी या अभय योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांनी व विकासकांनी लाभ घ्यावा असे मी आवाहन करतो.- अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
या योजनेमुळे सिडको नवी मुंबई क्षेत्रात ज्या इमारतींचे ‘भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण’ हे मावेजा वसुलीकरीता थांबलेले होते. अशा सर्व मालमत्तांचा भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण’ हे मावेजा वसुली शिवाय देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा थेट लाभ हा सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना होणार आहे. अंदाजित ६५० गृहनिर्माण संस्थांना याचा लाभ होणार असून भविष्यात विकसित होणाऱ्या इमारतीतील सदनिकाधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे.
मावेजा किंमत कमी करण्याबाबत देखील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मावेजा रक्कम तसेच अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क संबंधित भूधारक/शेतकरी अथवा विकासकांकडून (त्यांच्यात परस्पर झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे) वसूल करण्यात येईल. मावेजा रकमेची वसुली ही आता ‘भोगवटा प्रमाणपत्र / भाडेपट्टा खत / अभिहस्तांतरणाशी’ जोडली जाणार नाही. यापुढे मावेजा रकमेची वसुली ही स्वतंत्र पणे करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात ‘भोगवटा प्रमाणपत्र / भाडेपट्टा खत / अभिहस्तांतरणा’ करीता गृहनिर्माण संस्थांना याचा लाभ होणार आहे.
भूखंडधारकांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत देय असलेल्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काची रक्कम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत भरल्यास संबंधित ‘अभय योजने अंतर्गत’ ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडको मंडळाने घेतला आहे.
शासकीय व धार्मिक भूखंड वगळून १ एप्रिल २०२३ पासून बांधकाम कालावधीस मुदतवाढ देण्यासाठी आकारावयाच्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काची परिगणना प्रचलित SBI PLR दरानुसार करण्यात येईल.
हेही वाचा >>>पनवेल औद्योगिक वसाहतीचा वनवास संपणार; एमआयडीसीने पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावित कामांना मंजूरी दिली
संबंधित वर्षाच्या बांधकाम कालावधीसाठी जर भूधारकाने अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क अदा केले नाही तर १८ टक्के दराने अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कावर व्याज आकारण्यात येईल.
यापुढे सिडकोकडून सर्व भूखंडधारकांना (यापूर्वी देण्यात आलेला बांधकाम मुदतवाढ कालावधी लक्षात न घेता) पुढील बांधकाम करण्याची मुळ मुदत संपल्यानंतर फक्त २ वर्षांचा कालावधी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारून वाढविण्यात येईल. त्यानंतर भूखंडाचा करारनामा रद्द करुन भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
मावेजा म्हणजे जमिनीचा वाढीव मोबदला. शेतकऱ्यांनी सिडकोला जमिनी विकल्या, बिल्डरांनी त्या जमिनी विकत घेऊन डेव्हलपमेंट करून सदनिका तयार करून विक्री केली. जागेचा वाढीव मोबदला प्रलंबित असल्याने अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही.
ऑनलाइन अर्जाची सुविधा
अभय योजनेकरिता करण्याकरिता सिडकोच्या www. cidco. maharashtra. gov. in या संकेत स्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करता येतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काची रक्कम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत भरणा करणे अनिवार्य आहे.
अभय योजनेंतर्गत मावेजा रकमेची स्वतंत्रपणे वसुली करून भोगवटा प्रमाणपत्र/भाडेपट्टा खत/अभिहस्तांतरण प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे.- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे विविध प्रकल्पांच्या विकासांना गती मिळणार आहे. तरी या अभय योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांनी व विकासकांनी लाभ घ्यावा असे मी आवाहन करतो.- अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
