सिडकोने चाणजे,नागाव व रानवड(केगाव)सह सर्व गावातील भूसंपादनाची नोटीस रद्द करावी, तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या घराखालील जमिनी कायमस्वरूपी नावे करा तसेच नवी मुंबई सेझच्या जमिनी परत घेऊन सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केच वाटप करा अन्यथा १७ मार्च या सिडकोच्या स्थापना दिनी सिडकोवर हल्लाबोल करू असा इशारा कॉम्रेड भूषण पाटील यांनी महामेळाव्यात ठराव मांडून केली आहे. रविवारी उरणच्या आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके सभागृहात आयोजित शेतकऱ्यांच्या महामेळाव्यात देण्यात आला आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्गावर काही काळ वाहतूक बंद राहणार, कळंबोली येथून वाहतूक वळवणार

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
dcm devendra fadnavis in loksatta loksamvad
लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

मेळाव्याचे आयोजन सिडको बाधीत जमीन व घर बचाव समितीने केले होते. सिडकोबाधित प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे(घरे)नियमित करण्याच्या काढलेल्या शासनादेशात बदल करून घराखालील जमिनी भाडेपट्टीवर नव्हे तर कायमस्वरूपी प्रकल्पग्रस्तांच्या मालकी हक्काने करण्याची सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाने नवी मुंबईतील विकासाच्या नावाने चाणजे,नागाव व रानवड तसेच इतर गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाच्या नोटीस १२ ऑक्टोबर २०२२ ला सिडकोने काढली आहे. या जमीनीवर ७० ते ८० वर्षांपासूनची ५ हजारापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची राहती घरे आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक जमीनी या दुबार पिकांच्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि घरांची बांधकामे झाली आहेत. त्यांचे नुकसान होणार आहे. शेतकरी व राहण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या घरांवर संकट आले आहे. या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्याचप्रमाणे २५ फेब्रुवारी २०२२ ला नवी मुंबईतील सिडकोच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा- शेती नष्ट होत असलेल्या उरणमध्ये एका गुंठ्यांत ९१ किलो भाताचे उत्पादन, चिरनेरच्या शेतकऱ्याचे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन

या आदेशात जमिनी भाडेपट्टया ऐवजी कायमस्वरूपी मालकी हक्काने नावी करण्याचा निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मेळाव्याचे अध्यक्ष ऍड. सुरेश ठाकूर हे होते. तर यावेळी कॉम्रेड भूषण पाटील, सुधाकर पाटील,काका पाटील, विजय पाटील,अरविंद घरत,हेमलता पाटील,विकास नाईक,सीमा घरत,संतोष पवार,सरपंच चेतन गायकवाड(नागाव),आशिष तांबोळी(केगाव) अपर्णा पाटील (बोकडविरा) यांच्यासह शेकडो प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.