महाराष्ट्रऔद्योगिक विकास महामंडळ(एमआयडीसी) कडून औद्योगिकिकरणासाठी उरण मधील पुनाडे,वशेणी व सारडे या तीन गावातील जमीन संपादनाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. या भूसंपदानामुळे संपूर्ण उरण तालुक्यातील सर्व ६४ गावातील जमिनीचे संपादन होणार असल्याने उरण तालुका भूमिहीन होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- उरण : चिरनेरमध्ये मोकाट गुरे व माकडाचा उच्छाद; वाल, हरभरा आदी कडधान्याची पिके केली फस्त
रायगडमधील भाताचे कोठार म्हणून उरण तालुक्याची ख्याती होती. मात्र १९५५- ६० मध्ये केगाव परिसरात करंजा नौदलासाठी पहिल्यांदा भूसंपादन झाले. त्यानंतर १९७० ला सरकारने नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तालुक्यातील पश्चिम विभागातील १८ गावातील ११ हजार हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत झाली. यामध्ये ओएनजीसी, वायु विद्युत केंद्र,जेएनपीटी बंदर व भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा सयंत्र व बंदरावर आधारीत गोदाम असे उद्योग निर्माण झाले. या उद्योगात प्रकल्पग्रस्त म्हणून भूमिपुत्रांना ओएनजीसी प्रकल्पात ४०० पर्यंत,वायु विद्युत केंद्रात ३००,जेएनपीटी बंदरात ९५०,भारत पेट्रोलियम प्रकल्पात २०० आशा नोकऱ्या मिळाल्या. त्यानंतर जेएनपीटी बंदरावर जेएनपीटी सह आधारित गोदामात १२ हजारांहून अधिक नोकऱ्या लागल्या.
हेही वाचा- नवी मुंबई : कोपरखैरणे विभाग कार्यालयात खांदे पालट
चिर्ले, वैश्वि परिसरात सिडकोच्या लॉजीस्टिक पार्कसाठी तर रिजनल पार्कला चाणजे, नागाव, केगाव व उरण पूर्व विभागातील ३२ गावांवर सिडकोचा नैना, खोपटे नवे शहर, विरार -अलिबाग बहुदेशीय कॉरिडॉर आणि आता पुनाडे, वशेणी व सारडे या तीन गावाच्या जमिनीवर एमआयडीसीकडून भूसंपदान केले जाणार आहे. ही तिन्ही गावे किनारपट्टीवरील आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी विशेषतः भात शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेला व शेतकऱ्यांचा उरण तालुका हा भूमिहीन होणार आहे.
हेही वाचा- महाराष्ट्राच्या दिल्लीतील चित्ररथात ‘साडेतीन शक्तिपीठे, स्त्रीशक्तीचा जागर’
४० वर्षात प्रकल्पातून भूमिपुत्र बाहेर
मागील चार दशकात उरणमधील अनेक उद्योग व प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्र म्हणून नोकरीला लागलेले. बहुतांशी कामगार निवृत्त झाले आहेत. तर २०२७ पर्यंत या उद्योगात एकही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नोकरीत शिल्लक रहाणार नाही. यामध्ये वायु विद्युत केंद्र २०२३ मध्येच अवघे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके प्रकल्पग्रस्त शिल्लक राहिले आहेत. त्यानंतर ओएनजीसी,जेएनपीटी मध्येही ही स्थिती निर्माण होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या चार दशकातच आपल्या पिढ्यानपिढ्याचे उत्पन्नाचे साधन असलेल्या भात शेतीच्या जमीनवर निर्माण झालेल्या उद्योगातून बाहेर पडल्याने त्यांच्या पुढील पिढीच्या उपजीविकेचा साधन गमावलेल्या भूमिपुत्रां समोर प्रश्न उभा राहिला आहे.
हेही वाचा– उरण : चिरनेरमध्ये मोकाट गुरे व माकडाचा उच्छाद; वाल, हरभरा आदी कडधान्याची पिके केली फस्त
शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
उरण हा आपल्या हक्कासाठी लढणारा तालुका म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रसिद्ध आहे. १९३० चा जंगल सत्याग्रह,१९८४ चे शेतकरी आंदोलन,२००६ च सेझ विरोधी आंदोलन आणि सध्या लॉजीस्टिक पार्क,रिजनल पार्क,नैना व खोपटे नवे शहर,गेलची वायु वाहिनी यांच्या भूमी संपदनाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे उरण मधील नव्या भूसंपदाना संदर्भात शेतकरी काय भूमिका घेतात ते पहावे लागेल.
हेही वाचा- उरण : चिरनेरमध्ये मोकाट गुरे व माकडाचा उच्छाद; वाल, हरभरा आदी कडधान्याची पिके केली फस्त
रायगडमधील भाताचे कोठार म्हणून उरण तालुक्याची ख्याती होती. मात्र १९५५- ६० मध्ये केगाव परिसरात करंजा नौदलासाठी पहिल्यांदा भूसंपादन झाले. त्यानंतर १९७० ला सरकारने नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तालुक्यातील पश्चिम विभागातील १८ गावातील ११ हजार हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत झाली. यामध्ये ओएनजीसी, वायु विद्युत केंद्र,जेएनपीटी बंदर व भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा सयंत्र व बंदरावर आधारीत गोदाम असे उद्योग निर्माण झाले. या उद्योगात प्रकल्पग्रस्त म्हणून भूमिपुत्रांना ओएनजीसी प्रकल्पात ४०० पर्यंत,वायु विद्युत केंद्रात ३००,जेएनपीटी बंदरात ९५०,भारत पेट्रोलियम प्रकल्पात २०० आशा नोकऱ्या मिळाल्या. त्यानंतर जेएनपीटी बंदरावर जेएनपीटी सह आधारित गोदामात १२ हजारांहून अधिक नोकऱ्या लागल्या.
हेही वाचा- नवी मुंबई : कोपरखैरणे विभाग कार्यालयात खांदे पालट
चिर्ले, वैश्वि परिसरात सिडकोच्या लॉजीस्टिक पार्कसाठी तर रिजनल पार्कला चाणजे, नागाव, केगाव व उरण पूर्व विभागातील ३२ गावांवर सिडकोचा नैना, खोपटे नवे शहर, विरार -अलिबाग बहुदेशीय कॉरिडॉर आणि आता पुनाडे, वशेणी व सारडे या तीन गावाच्या जमिनीवर एमआयडीसीकडून भूसंपदान केले जाणार आहे. ही तिन्ही गावे किनारपट्टीवरील आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी विशेषतः भात शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेला व शेतकऱ्यांचा उरण तालुका हा भूमिहीन होणार आहे.
हेही वाचा- महाराष्ट्राच्या दिल्लीतील चित्ररथात ‘साडेतीन शक्तिपीठे, स्त्रीशक्तीचा जागर’
४० वर्षात प्रकल्पातून भूमिपुत्र बाहेर
मागील चार दशकात उरणमधील अनेक उद्योग व प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्र म्हणून नोकरीला लागलेले. बहुतांशी कामगार निवृत्त झाले आहेत. तर २०२७ पर्यंत या उद्योगात एकही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नोकरीत शिल्लक रहाणार नाही. यामध्ये वायु विद्युत केंद्र २०२३ मध्येच अवघे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके प्रकल्पग्रस्त शिल्लक राहिले आहेत. त्यानंतर ओएनजीसी,जेएनपीटी मध्येही ही स्थिती निर्माण होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या चार दशकातच आपल्या पिढ्यानपिढ्याचे उत्पन्नाचे साधन असलेल्या भात शेतीच्या जमीनवर निर्माण झालेल्या उद्योगातून बाहेर पडल्याने त्यांच्या पुढील पिढीच्या उपजीविकेचा साधन गमावलेल्या भूमिपुत्रां समोर प्रश्न उभा राहिला आहे.
हेही वाचा– उरण : चिरनेरमध्ये मोकाट गुरे व माकडाचा उच्छाद; वाल, हरभरा आदी कडधान्याची पिके केली फस्त
शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
उरण हा आपल्या हक्कासाठी लढणारा तालुका म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रसिद्ध आहे. १९३० चा जंगल सत्याग्रह,१९८४ चे शेतकरी आंदोलन,२००६ च सेझ विरोधी आंदोलन आणि सध्या लॉजीस्टिक पार्क,रिजनल पार्क,नैना व खोपटे नवे शहर,गेलची वायु वाहिनी यांच्या भूमी संपदनाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे उरण मधील नव्या भूसंपदाना संदर्भात शेतकरी काय भूमिका घेतात ते पहावे लागेल.
