मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
हॉटेलच्या चार बाजूंनी असलेल्या मोकळ्या जागेचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या नवी मुंबईतील १२ हॉटेलवर पालिका पुढील आठवडय़ात कारवाई करणार आहे. हॉटेलमालकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. नोटिशींना मालकांच्या वतीने उत्तर मिळाल्यानंतर बेकायदा बांधकाम वा अतिक्रमण झालेल्या जागेतील बांधकाम पाडण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयात गुरुवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नवी मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले आहे.
नवी मुंबईत अशी अनेक हॉटेल्स असून त्यांनी चारही बाजूंच्या मोकळ्या जागा हडप केल्या आहेत. त्यामुळेच या हॉटेलमालकांनी मध्यंतरी आमदार मंदा म्हात्रे यांना पुढे करून या मार्जिनल स्पेस वापरण्याची परवानगी पालिकेकडे मागितली होती आणि आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ती दिली होती पण नागरिकांच्या विरोधामुळे ती रद्द करण्यात आली.
नवी मुंबईत बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमण यांचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. स्थानिक प्रभाग अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्या संगनमताने अनेक हॉटेल व्यवसायिकांनी आपल्या हॉटेलच्या चार बाजूंना अतिक्रमण केले असल्याचे दिसून येते. पालिका अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबाना हे हॉटेलमालक ‘खानपान सेवा’ पुरवीत असल्याने हे अधिकारी या बांधकाम अतिक्रमणाकडे डोळेझाक करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. वाशी येथील नवरत्न, तुर्भे येथील शिकारा, योगी, अ‍ॅपेटाईट, भगत ताराचंद, सानपाडा येथील योगी एझ्यिक्युटिव्ह, नेरुळ येथील केएफसी, कोपखखैरणे येथील पंचरत्न, ऐरोलीतील गरम मसाला, कढई, विजया, या बारा बडय़ा हॉटेल व्यवस्थापनाने आजूबाजूची मोकळी जागा गिलंकृत केली आहे. नैर्सगिक आपत्ती अथवा दुर्घटनेच्या वेळी शासकीय यंत्रणेना सहज हालचाल करता यावी यासाठी या मोकळ्या जागा ठेवण्यात आलेल्या असून त्या हडप करण्याचे तंत्र नवी मुंबईत बहुतांशी हॉटेल मालकांनी अवलंबिले आहे. शिकारा हॉटेलने तर उजव्या बाजूची सर्व मोकळी जागा रेस्टॉरन्टसाठी वापरात आणली आहे तर वाशीतील नवरत्न हॉटेलने समोर आईस्क्रीम पार्लर व पानठेला सुरू ठेवला आहे. ऐरोलीतील गरम मसाला हॉटेलच्या मालकाने ग्राहकांना आर्कषित करण्यासाठी गाय-गुरांच्या पुतळ्यासह मोकळी जागा व्यापून टाकली आहे. विशेष म्हणजे शिकारा, अ‍ॅपटाइटसारख्या निवासी हॉटेलमध्ये अनेक अधिकारी आपल्या रात्री रंगीन करीत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना या हॉटेलमध्ये दिसणारे बेकायदेशीर बांधकाम अधिकाऱ्यांना दिसून येत नाहीत. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कृपाअशीर्वादामुळे अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाचीदेखील या हॉटेलवर कारवाई करण्याची हिंमत होत नाही. त्यामुळे या बेकायदेशीर बांधकामांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने नोटीस बजावल्या असून दोन अधिकारी चौकशीसाठी नेमले आहेत. यात काही हॉटेलचे विकास आराखडे गायब करण्यात आल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. या हॉटेलांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांना देण्यात आलेल्या नोटिसांची मुदत मंगळवारी संपुष्टात आली मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत १८ फेब्रुवारी असल्याने पालिकेने नोटीस दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात नोटीसला उत्तर आल्यानंतर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात या हॉटेल्सने बांधलेले बेकायदेशीर बांधकाम किंवा अतिक्रमणांवर पालिका कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे.
त्या बारा हॉटेल व्यवस्थापनांना पालिकेने नोटीस बजावली असून त्यांच्या उत्तरांची लवकर अपेक्षा आहे. कायद्यानुसार त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय दोन अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपास करीत आहेत. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात कारवाईचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
– अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
