बेकायदा बांधकामांवर कारवाई

नवी मुंबई : ग्रामीण भागात असलेला बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट आता शहरी भागातही फोफावला असून कोपरखैरणे उपनगरात दोनशेपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे सद्य:स्थितीत सुरू आहेत. त्यातील सात बांधकामांवर पालिकेने कारवाई केली आहे.अशा प्रकारे सर्वच बेकायदा बांधकामावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

कोपरखैरणेसारख्या छोटय़ा उपनगरात सध्या मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामामुळे उपनगराची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता संपली असून पाणी, वीज, वाहतुक कोंडी हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या भागातील ९०० बेकायेदशीर बांधकांमाना नोटिसा दिल्या होत्या. त्या नोटिसांचा आधार घेऊन पालिकेचे काही अधिकारी आपले चांगभले करून घेत आहेत. त्यामुळे उपनगरात बेकायदा बांधकामांना पायबंद बसण्याऐवजी ती अधिक वाढली आहेत. एका बांधकामासाठी साठ ते सत्तर हजार रुपये दिल्यानंतर या बांधकामांना कोणताही परवाना लागत नाही. त्यामुळे पावणेदोन लाख लोकसंख्येचे शहर दुप्पट लोकसंख्यने वाढले आहे.

सर्वच बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणार

‘लोकसत्ता’च्या महामुंबई सहदैनिकाने ही बाब निर्दशानास आणल्यानंतर पालिकेच्या प्रभाग विभागाने दोन दिवसांपूर्वी कोपरखैरणे सेक्टर सहामधील घर क्रमांक ८६६ सेक्टर ८ मधील घर क्रमांक ९३४ व ९३५ या ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायेदा बांधकामावर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली असून सोमवारी चार बांधकामांवर कारवाई केल्याचे प्रभाग अधिकारी अशोक मढवी यांना सांगितले. अशा प्रकारे सर्वच बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एफएसआय दिल्यास घरे अधिकृत?

गरीब, गरजू माथाडी मापाडी कामगारांसाठी सवलतीच्या दरात देण्यात येणाऱ्या या घरांचा आता व्यावसायिक वापर केला जात असून यातील खोल्या भाडय़ाने दिल्या जात आहे. पालिकेने शहराचा विकास आराखडा तयार केला आहे. यात या घरांना वाढीव एफएसआय देऊन त्यांचे रीतसर बांधकाम नियमानुसार करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो विकास आराखडा सध्या पालिकेत मंजुरीविना धूळ खात पडला आहे. या घरांना अधिकृत एफएसआय दिल्यास ही हजारो घरे दंड आकारून अधिकृत होण्यासारखी आहेत पण याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत बेकायदा या घरांवर पालिकेचा हातोडा पडणार आहे.