जाहिरात ‘घोटाळ्या’ला लगाम

पालिकेचे धोरण निश्चित; शहरात १८६ ठिकाणी फलक उभारण्यास परवानगी

नवी मुंबईत पालिकेने जाहिरात धोरण निश्चित केले असून शहरातील ठाणे-बेलापूर व पामबीच मार्गासह काही मोक्याच्या १८६ ठिकाणी भव्य फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या जाहिरातींच्या बदल्यात पालिकेला सात वर्षांत ४६ कोटी मिळणार असून शहरातील विद्युत दिव्याच्या खांबांवरील छोटय़ा जाहिरातींपोटी नऊ कोटी रुपयांची तिजोरीत भर पडणार आहे. पालिका स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातींच्या बदल्यात रक्कम मिळणार आहे. यामुळे यापूर्वीच्या जाहिरात ‘घोटाळ्या’ला आता लगाम बसणार आहे.

नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबईत जाहिरात करण्यास अनेक उत्पादन कंपन्या इच्छुक आहेत. त्यासाठी पामबीच व ठाणे-बेलापूर या दोन मार्गाना जाहिरातदारांची पहिली पसंती असल्याचे दिसून येते. गेल्या पंचवीस वर्षांत शहराच्या या क्षमतेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. त्यामागे अर्थकारण दडले होते. त्यामुळे शहरात जाहिरात करण्याच्या वार्षिक ठेकेदार याचा पुरेपूर फायदा उचलताना कोटय़वधीची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत न भरता स्वत:च्या खिशात कोंबत होता. मोक्याच्या ठिकाणी जाहिरात करणाऱ्या व्हॅन उभ्या करून जाहिरातदार कंपन्यांकडून मोठे शुल्क आकारले जात होते. शहरातील केवळ ९०० विद्युत खांबांवरील जाहिरातींसाठी पालिकेला वर्षांकाठी केवळ ४९ लाख रुपये दिले जाते होते; पण त्या बदल्यात हे ठेकेदार कोटय़वधी रुपये कमवीत असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या उशिरा का होईना लक्षात आले. प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा हा प्रयत्न गेली १५ वर्षे सुरू होता.

पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी या सर्व बेबंदशाहीवर अंकुश लावण्याचा निर्णय घेत पालिकेचे स्वतंत्र असे जाहिरात धोरण निश्चित केले आहे. जाहिरात करण्यासाठी शहरातील मोक्याच्या जागांचे जून २०१२ रोजी सर्वेक्षण करण्यात आले होते; पण अर्थकारणामुळे हा प्रस्ताव तयार केला जात नव्हता. सर्वेक्षणात १८६ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा’ या तत्त्वावर पालिकेने या १८६ जागांची नुकतीच निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असून कार्यादेश दिले आहेत. वाशीतील एका खासगी जाहिरात संस्थेला हे काम देण्यात आले असून ही संस्था जाहिरातींसाठी लागणारी व्यवस्था उभारणार असून पुढील सात वर्षे या ठिकाणावरील आपले हक्क अबाधित ठेवणार आहे. यासाठी पुढील सात वर्षांसाठी ही खासगी जाहिरात संस्था पालिकेला ४६ कोटी तीन लाख ३३ हजार रुपये अदा करणार आहे.

अशी व्यवस्था नवी मुंबई शहरात यापूर्वी नव्हती. त्यामुळे विद्युत खांबांवरील जाहिरातींचे हक्क घेतलेले ठेकेदार संपूर्ण शहरातील जागांचा वापर आपल्या जाहिरातींसाठी करीत होते. पालिकेने हे जाहिरात धोरण निश्चित केल्याने पालिकेच्या तिजोरीत वर्षांला तीन कोटी २८ लाख तरी जमा होणार आहेत. यासाठी पामबीच, ठाणे-बेलापूर मार्ग आणि एमआयडीसीतील काही रस्ते महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

होर्डिगच्या या धोरणाबरोबरच शहरातील ३८०० विद्युत खांबांवर लटकणाऱ्या जाहिरातींसाठीही धोरण निश्चित करण्यात आले असून या जाहिरातीच्या हक्कापोटी पालिकेला तीन वर्षांसाठी ९ कोटी ८६ लाख रुपये मिळणार आहेत. तीन जाहिरात संस्थांना हे काम विभागून देण्यात आले आहे. यापूर्वी केवळ ९०० खांबांवरील जाहिरातींचे ४९ लाख रुपये पालिकेला अदा केले जात होते; पण वर्षांकाठी वाढणाऱ्या विद्युत खांबांपैकी दोन हजार विद्युत खांबांवर जाहिरात करून बक्कळ पैसा कमविला जात होता. या जाहिरात घोटाळ्याला आता लगाम बसणार आहे.

राजकीय फलकबाजीलाही आळा

कायमस्वरूपी जाहिरातीच्या या धोरणाबरोबरच शहर विद्रूपीकरणाला हातभार लावणाऱ्या कापडी फलक, फ्लेक्स या फलकबाजीला पालिकेने आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील आठ प्रभागांत त्यासाठी १२६ जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे याच निश्चित जागांवर परवानगी घेऊन फलकबाजी करणे अपेक्षित आहे, पण प्रत्येक प्रभागातील राजकीय कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांचे वाढदिवस, कार्यक्रम यांची फलकबाजी करण्यात आघाडीवर असतात. या सर्व बेकायदेशीर फलकबाजीवर प्रभाग अधिकाऱ्यांचा अकुंश असणे आवश्यक आहे; पण हे प्रभाग अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहर अनेक वेळा विद्रूपीकरणाचे शहर बनल्याचे दिसून येते.

गेली अनेक वर्षे रखडलेले हे जाहिरात धोरण आता मार्गी लागले असून पालिकेला यातून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. पालिकेचा कोणताही निधी खर्च न करता यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा त्या जाहिरात संस्था उभारणार आहेत. पीपीपी तत्त्वावरील या यंत्रणा काही वर्षांनंतर पालिकेच्या ताब्यात येणार असून त्यातून कोटय़वधीचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे.   – रवींद्र पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका