परवडणाऱ्या घरांच्या आमिषाने तीन हजार ग्राहकांची एक हजार कोटींना फसवणूक
राज्याच्या मंत्र्याला किंवा राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना अन्यथा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते विकासकांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करायचे आणि नवीन पनवेलमध्ये आलिशान कार्यालय थाटायचे, त्यानंतर पाच ते १५ लाखांत दोन वर्षांत नवीन पनवेल परिसरात रेल्वेस्थानकापासून काही मिनिटांच्या अंतरावर विहिघर, रिटघर, विचुंबे, आकुर्ली, नेरे या गावांमधील जमिनींवर इमारतीत सदनिका देतो, असे सांगायचे आणि गुंतवणूकदारांकडून मिळेल तेवढी आगाऊ रक्कम घ्यायची आणि तीन वर्षांनंतर याच गुंतवणूकदारांना त्यांनी भरलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यापर्यंत हेलपाटे मारायला लावायचा, असा गैरधंदा करणारे लहानमोठे विकासक सध्या खांदेश्वर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात फोफावले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत १८ विकासक आणि डेव्हलपर्स कंपन्यांविरोधात फसवणुकीचे ३० गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीही येथे आजही फसवणुकीचा व्यवसाय बिनबोभाट सुरू आहे. या काळात तीन हजार गुंतवणूकदारांची एक हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. ३० गुन्ह्य़ांचा तपास एकाच शाखेने केल्यास या प्रकरणातील खरे चेहरे समोर येतीलच त्याशिवाय चार वर्षांपासून अडकलेल्या गुंतवणूकदारांच्या रकमेचाही परतावा होईल. मात्र नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे या गुंतवणूकदारांचे मत आहे.
वर्तमानपत्रात स्वस्त घरांची जाहिरात वाचून ठाणे आणि मुंबईतील अनेक जण पनवेल रेल्वेस्थानकासमोर विकासकांची कार्यालये शोधत सुट्टीच्या दिवसांत येतात. पनवेल रेल्वेस्थानकापासून पूर्वेला १५ मिनिटांच्या अंतरावर ५ ते १५ लाखांत घरे असल्याने अनेकांनी आगाऊ रकमेसाठी पैसे नसताना कर्ज काढून या विकासकांकडे जमा केली आहे. दोन वर्षांनंतर दाखविलेल्या जागेवर एकही वीट न बांधल्याने फसल्याचे गुंतवणूकादारांना समजते. तोपर्यंत संबंधित विकासकाने हीच सामान्यांची रक्कम वेगळ्या कामासाठी किंवा नव्याने जमीन खरेदीसाठी लावल्याचे आजवरच्या पोलीस तपासात उघड झाले आहे.
नवीन नियमावलीतून सूट..
खारघर, कळंबोली, कामोठे, पनवेल शहर व नवीन पनवेल या परिसरांत मोठय़ा प्रमाणात झपाटय़ाने गृहप्रकल्प उभारण्याचा धंदा तेजीत असून गृहप्रकल्प उभारणीसोबत गुंतवणूकदारांची फसवणूकही मोठय़ा संख्येने होत असल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ही विधिमंडळात हा प्रश्न मांडला होता. मुंख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असणाऱ्या नगरविकास विभागाने अशा फसवणुकींवर आळा बसण्यासाठी विकासकांना कठोर नियमावली घातली आहे. मात्र या नगरविकास विभागाचे हे आदेश पनवेलमधील या नियम भंग करून सामान्यांना लुबाडणाऱ्यांना लागू पडलेली नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
