बामणडोंगरीतील सिडकोच्या घरांचे वाटपपत्र सोमवारपासून

फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या २६ हजार घरांच्या सोडतीमध्ये १९,५१८ भाग्यवंतांची निवड झाली. सोडतीनंतर विविध प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे सोडतधारकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी सोडतधारक थेट उपमुख्यमंत्र्यांच्या गावापर्यंत पोहचले. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विविध आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले. माजी आ. संदीप नाईक यांनी याविषयी निवेदन दिले. दोन दिवसांपूर्वी भाजपचे विधान परिषदेचे आ. विक्रांत पाटील यांनीसुद्धा सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनू गोयल यांची भेट घेऊन घरांच्या किमतींसह इतर विषयांवर सकारात्मक चर्चा केली. परंतु अजूनही घरांची किमती करण्याविषयी थेट कोणतेही धोरण सिडकोचे ठरलेले नाही.

सिडको मंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या सोडतधारकांना घरांच्या क्षेत्रफळाविषयी संशय असेल अशा सोडतधारकांना त्यांच्या घराचे (उदाह. ३२२ चौरस फूट) कारपेट क्षेत्र सिडको मोजून देईल असे स्पष्ट केले आहे. तसेच मेन्टनेस (देखभाल) शुल्काचा मुद्दा सोडत धारकांच्यावतीने आ. विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना गृहसंकुलातील पिण्याच्या पाण्याचे आणि विजेचे देयक हे देखभाल शुल्कात येत नसून गृहसंकुल स्वच्छता, सुरक्षारक्षक यांचे कोणतेही शुल्क दोन वर्षे सिडको सोडतधारकांकडून आकारणार नसल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी स्पष्ट केले आहे.

सोमवारी सिडको २०० सोडतधारकांना वाटपपत्र देणार आहे. ज्या सोडतधारकांनी तीन महिन्यांपूर्वी अनामत रक्कम आणि कन्फर्मेशन शुल्क भरले अशांची घरे तयार असतील तर त्यांना ताबा आणि ज्यांनी वाटपपत्र मिळविण्याची विहित प्रक्रिया पूर्ण केली त्यांना वाटप पत्र देण्यास सिडको बांधील आहे. वाटपपत्रामुळे गृहकर्ज मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. यासाठी सिडकोने हे पाऊल उचलले आहे. सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय सिडकोने घेतलेला नाही.- शान्तनू गोयल, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको मंडळ