मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील संचालक मंडळांच्या ७ संचालकांचा त्यांच्या स्थानिक एपीएमसी मधील कार्यकाळ संपल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील संचालक पदे ही रद्द करण्यात आली होती. मात्र पणन मंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील सूनावणी होईपर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली होती . आज शुक्रवारी याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येणार होती. मात्र काही कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आलेली आहे . पंरतु या सुनावणी मध्ये संचालक मंडळ सदस्य राहणार की त्यांचे पद रद्द होणार. संचालक पद रद्द झाल्यास एपीएमसी बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार का? त्यामुळे एपीएमसी मध्ये पुन्हा नव्याने निवडणूक होणार का? अशा चर्चा सध्या बाजार वर्तुळात सुरू आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>उरण मधील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था झोपी गेली

आणखी वाचा

बाजार समितीत सहा महसुल विभागातून प्रत्येकी २ असे १२ शेतकरी प्रतिनिधी संचालक निवडून आले होते. त्यापैकी ७ जणांची त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठ मुदत संपली. त्यामुळे एपीएमसी नियमांनुसार त्या बाजार समितीत त्यांची मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी पद रद्द झाले असेल तर एपीएमसी मध्ये ही संचालक पदासाठी अपात्र ठरतात. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मे महिन्यातच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ७ संचालकांचे संचालक पद पणन संचालक यांनी रद्द केले होते. ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे),बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा),वैजनाथ शिंदे (लातूर),प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या ७ संचालकांनी पणन मंत्र्यांना पत्र दिले होते. तर न्यालायात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. यावर पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

हेही वाचा >>>जामिनावर सुटताच चोराने पुन्हा केली चोरी, चिखलात उमटलेल्या एका पायाच्या ठशावरुन झाली अटक

पाच वर्षासाठी निवडणूक आयोगाने पात्रता दिली आहे . सन २०२०-२०२५पर्यंत आम्ही पात्र आहोत तरी देखील अपात्र का ठरविण्यात आले आहे. याबाबत आम्हाला ५२ बी अधिनियमाअंतर्गत सूट द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. याबाबत शुक्रवारी दि. ७ ऑक्टोबर रोजी पणन मंत्र्यांकडून सुनावणी घेण्यात येणार होती, मात्र काही कारणासत्व रद्द झाली असून पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. परंतु या सूनवणीत संचालक पद राहणार की रद्द होणार? संचालक पद रद्द झाल्यास एपीएमसी संचालक मंडळ बरखास्त होईल का? नव्याने निवडणूका होतील का? अशी चर्चा सध्या बाजार आवारात सुरू आहे.

हेही वाचा >>>उरण मधील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था झोपी गेली

आणखी वाचा

बाजार समितीत सहा महसुल विभागातून प्रत्येकी २ असे १२ शेतकरी प्रतिनिधी संचालक निवडून आले होते. त्यापैकी ७ जणांची त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठ मुदत संपली. त्यामुळे एपीएमसी नियमांनुसार त्या बाजार समितीत त्यांची मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी पद रद्द झाले असेल तर एपीएमसी मध्ये ही संचालक पदासाठी अपात्र ठरतात. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मे महिन्यातच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ७ संचालकांचे संचालक पद पणन संचालक यांनी रद्द केले होते. ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे),बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा),वैजनाथ शिंदे (लातूर),प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या ७ संचालकांनी पणन मंत्र्यांना पत्र दिले होते. तर न्यालायात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. यावर पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

हेही वाचा >>>जामिनावर सुटताच चोराने पुन्हा केली चोरी, चिखलात उमटलेल्या एका पायाच्या ठशावरुन झाली अटक

पाच वर्षासाठी निवडणूक आयोगाने पात्रता दिली आहे . सन २०२०-२०२५पर्यंत आम्ही पात्र आहोत तरी देखील अपात्र का ठरविण्यात आले आहे. याबाबत आम्हाला ५२ बी अधिनियमाअंतर्गत सूट द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. याबाबत शुक्रवारी दि. ७ ऑक्टोबर रोजी पणन मंत्र्यांकडून सुनावणी घेण्यात येणार होती, मात्र काही कारणासत्व रद्द झाली असून पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. परंतु या सूनवणीत संचालक पद राहणार की रद्द होणार? संचालक पद रद्द झाल्यास एपीएमसी संचालक मंडळ बरखास्त होईल का? नव्याने निवडणूका होतील का? अशी चर्चा सध्या बाजार आवारात सुरू आहे.