नवी मुंबई: मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मुदत संपलेल्या ७ संचालकांच्या अपात्रतेला मुख्यमंत्री व पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यावर गुरुवार दिनांक १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार होती. परंतु ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून जानेवारीमध्ये होण्याचे समजते आहे. या महिन्यात १९ ते ३० डिसेंबर पर्यंत हिवाळी अधिवेशन सुरू राहणार आहे. त्यामुळे एपीएमसी संचालकांचा निर्णय आता हिवाळी अधिवेशनानंतर जानेवारीमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सुनावणीला तारीख पे तारीख मिळत असल्याने संचालकांना मात्र त्तपूर्वी दिलासा मिळालेला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार पेठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. दर पाच वर्षांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूका होत होत्या. सन २००८ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०१३ मध्ये या मंडळाची मुदत संपली होती. त्यानंतर संचालक मंडळाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आली नाही. सरकारने संचालक मंडळ बरखास्त करून डिसेंबर २०१४ मध्ये बाजार समितीचा कारभार प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली होती . अखेर फेब्रुवारी २०२० मध्ये पुन्हा निवडणूक घेऊन संचालक मंडळ स्थापन करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई: डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात विशेष गोवर लसीकरण
राज्यातील १२ शेतकरी प्रतिनिधी व बाजार समितीच्या पाच जागांच्या संचालक पदासाठी ही निवडणूक झाली होती. हे संचालक मंडळ स्थापन होऊन दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. सहा महसुल विभागातून प्रत्येकी २ असे १२ शेतकरी प्रतिनिधी संचालक म्हणून निवडून आले होते. त्यापैकी ७ जणांची त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठेतील मुदत संपली. त्यामुळे एपीएमसी नियमांनुसार ज्या बाजार समितीतील. संचालकांची मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी पद रद्द होते. आणि हे पद रद्द झाले तर एपीएमसी मध्ये हे सदस्य संचालक पदासाठी अपात्र ठरतात. त्यामुळे या ७ संचालकांचे पणन संचालक यांनी अपात्र ठरल्याने पद रद्द केले होते. परंतु सुनावणी होईपर्यंत या आदेशाला पणन मंत्री तथा मुख्यमंत्री यांनी स्थगिती दिली होती . ऑक्टोबर मध्ये दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली तर डिसेंबर मध्ये ही सुनावणी दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे एकंदरीत चार वेळा ही सुनवणे पुढे ढकलण्यात आली असून अपात्र संचालकांना निर्णयासाठी तारीख पे तारीख मिळत आहे. दरम्यान कालावधी वाढत असल्याने एक प्रकारे संचालकांना दिलासा मिळत आहे.
