नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत येणाऱ्या वाशी येथील कृषी मालाच्या घाऊक बाजारपेठांमधून दररोज निर्माण होणाऱ्या ७० ते ८० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असा नवा प्रस्ताव बाजार समिती प्रशासनाने नवी मुंबई महापालिकेकडे पाठविला आहे. महिन्याला अडीच ते तीन हजार मेट्रिक टन इतक्या ओल्या कचऱ्यावर बाजार समिती आवारातच विल्हेवाट लावावी अशा स्वरूपाची भूमिका यापूर्वीच महापालिकेने घेतली आहे. तसेच बाजार समितीला जमीन देण्याचे अधिकार सिडकोलाच आहेत, असेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे या तिन्ही यंत्रणांमध्ये आता कचरा विल्हेवाटीच्या मुद्दय़ावर टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे.
स्वच्छता अभियानात पहिला क्रमांक मिळविण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका गेल्या काही वर्षांपासून झगडताना दिसत आहे. महापालिका हद्दीत मोडत असलेल्या कृषी मालाच्या बाजारपेठांमधून दररोज निघणारा ओला कचरा महापालिकेच्या तुर्भे येथील कचराभूमीवर आणून टाकला जातो.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर स्वतः तराफ्यावरून जलाशयात उतरले, स्वयंसेवकांचा उत्साह द्विगुणित
दररोज ७० ते ८० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा भार महापालिकेवर पडतोच शिवाय या कचराभूमीची क्षमताही कमी होते. स्वच्छ भारत अभियानात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ओल्या कचऱ्याची होणारी वाहतूक आणि त्यावर पुरेशा प्रभावी पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येणाऱ्या अपयशाचा मुद्दा काही वर्षांपूर्वी उपस्थित झाला होता. महापालिका हद्दीत येणाऱ्या कृषी मालाच्या या घाऊक बाजारपेठांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर आहे त्या ठिकाणीच प्रक्रिया केली जावी असा आग्रह तेव्हापासूनच महापालिकेने धरला आहे.
वाशी येथील घाऊक बाजारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खराब झालेल्या भाज्या, फळांचा ओला कचरा निघत असतो. हा कचरा वाहून नेण्याचा भारही महापालिकेवर पडतो. संपूर्ण राज्यातील मोठी बाजार समिती असल्याने येथील प्रशासनाने ज्या ठिकाणी कचऱ्याची निर्मिती होते तेथेच स्वखर्चाने प्रक्रिया केंद्रे उभारावीत असा महापालिकेचा आग्रह राहिला आहे. ही व्यवस्था उभी झाली नाही तर कचरा उचलणार नाही अशी भूमिकाही मध्यंतरी महापालिकेने घेतली होती. त्यामुळे सुरुवातीला आढेवेढे घेणाऱ्या बाजार समितीने उशिरा का होईना यासंबंधी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
महापालिकेची भूमिका
नवी मुंबईत कोणत्याही प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार हा सिडकोचा असून महापालिकेकडे अशा जागा नाहीत, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त बाबासाहेब राजळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
बाजार समितीच्या आवारात ५० मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल इतकी मोठी जागा नाही महापालिकेने ही जागा उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत आहे.
– आ. शशिकांत शिंदे, संचालक एपीएमसी
