मालमत्ता सर्वेक्षणाचा देखावा? नवी मुंबईत अवघ्या दहा हजार मालमत्ता वाढल्या; गावठाण, वसाहतींमध्ये सर्वेक्षण नावालाच

नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या आदेशानुसार लेखा विभागाने मध्यंतरी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत काही कठोर आर्थिक शिस्तीचे उपाय सर्व विभागांपुढे मांडले. महापालिकेची आर्थिक पत उत्तम असल्याचे दावे एकीकडे केले जात असले तरी उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागाचे लक्ष्य यंदाच्या वर्षात ३०० कोटी रुपयांनी गाठण्याचे आव्हान यंदा आखण्यात आले आहे. मात्र हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मालमत्तांच्या नव्याने होणाऱ्या सर्वेक्षणाचा जो आधार ठेवण्यात आला होता तोच पाया भुसभुशीत असल्याचे चित्र आता पुढे येऊ लागले आहे.

आणखी वाचा

लोकशिवार: किफायतशीर हरभरा!

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

विधानसभा निवडणुकीत शेतीचे मुद्दे किती प्रभावी? राज्यातील शेतीची सद्यस्थिती काय?

विश्लेषण: राज्यातील सहकारी जिनिंगप्रेसिंग संस्था घसरणीला?

मविआच्या फॉर्म्युल्यात १५ जागांचा हिशेबच नाही; या जागांचं नेमकं काय होणार? वडेट्टीवार म्हणतात…

पुण्यात घरांच्या विक्रीला घरघर! ग्राहकांनी पाठ का फिरवली जाणून घ्या…

विश्लेषण: अधिक मुले जन्माला घाला… लोकसंख्या वृद्धीविषयी चंद्राबाबूंचे अजब आवाहन… पण ते असे का म्हणतात?

म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ‘प्रथम प्राधान्य’योजनेअंतर्गत २० टक्क्यांतील घरांना प्रचंड प्रतिसाद, ६६१ पैकी ४५३ घरांच्या विक्रीची शक्यता

हेही वाचा – पनवेल: रस्त्यामधील खड्यांना हार घालून पालिकेला जागविण्याचा प्रयत्न

सर्वेक्षणाचा सावळागोंधळ

मालमत्तांच्या लिडार सर्वेक्षणाच्या कामाला तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या कार्यकाळात सुरुवात करण्यात आली. हे सर्वेक्षण काही ठिकाणी ड्रोनद्वारे करायचे होते. त्यामुळे गृह विभागाच्या परवानग्यांसाठी सहा महिने लागले. सर्वेक्षणातून मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तांचा शोध लागेल अशी आशा होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत कंपनीकडून दोन लाख ९५ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे. यानुसार मालमत्ता करवसुली विभागाने पुनर्तपासणी हाती घेली आहे. असे असले तरी गावठाण आणि सिडको वसाहतींमध्ये हे सर्वेक्षण पाच ते सात टक्क्यांच्या पुढे सरकले नसल्याची माहिती आहे. या दोन्ही विभागांत नागरिकांचा सर्वेक्षणाला विरोध असल्यामुळे जेमतेम दहा हजार नव्या मालमत्तांचा शोध आतापर्यंत घेतला गेला आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा बराच मोठा असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बेकायदा बांधकामांना कर आश्रय?

राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार बेकायदा बांधकामांना अधिकृत मालमत्तांच्या तुलनेत तीन पट कर आकारणीचे आदेश आहेत. शिवाय दंड आकारणीची स्वतंत्र तरतूद आहे. महापालिका हद्दीत गावठाण आणि सिडको वसाहतींमध्ये बेसुमार बेकायदा तसेच वाढीव बांधकामे उभी राहिली आहेत. असे असताना या मालमत्तांची नोंदच मालमत्ता कर विभागाकडे नसल्याचे चित्र आहे. सिडको वसाहतींमध्ये अनेक ठिकाणी वाढीव बांधकामे झालीच आहेत. शिवाय वाणिज्य वापरही सुरू झाला आहे. यासंबंधी काही तक्रारीही मालमत्ता कर विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. असे असताना या मालमत्तांच्या वाढीव आकाराचा तसेच वाणिज्य वापराचे साधे सर्वेक्षणही अद्यााप झालेले नाही. वाशी, नेरुळ, कोपरखैरणे यांसारख्या भागांत विभाग कार्यालयामार्फत काही ठिकाणी सर्वेक्षण होऊनही कर आकारणी मात्र जुन्या दराने सुरू आहे. हे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने झाल्यास मालमत्ता कर विभागाचे उत्पन्न ८०० कोटींपेक्षाही अधिक होऊ शकते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

कराची वसुली

२०१८-१९ ४८१.४० कोटी

२०१९-२० ५५८.९१ कोटी

२०२०-२१ ५२७.८१ कोटी

२०२१-२२ ५६२.०७ कोटी

२०२२-२३ ६३३.३६ कोटी

लिडार सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेकडून जेवढे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याच्या पुनर्तपासणीचे काम मालमत्ता विभागाकडून तपासण्यात येत आहे. यंदा पालिकेचे मालमत्ता कराचे ८०० कोटीचे लक्ष असून यंदाही चांगली वसुली केली जाणार आहे. मालमत्ता कर बिलांची संख्या आतापर्यंत तीन लाख २७ हजारहून तीन लाख ३३ हजार इतकी झाली आहे. – सुजाता ढोले, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका

हेही वाचा – उरण- पनवेल मार्गावरील जेएनपीटी वसाहती समोर वाढती कोंडी

लिडार सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून एखाद्या मालमत्तांचे अचूक सर्वेक्षण केले जाईल, असा दावा महापालिकेमार्फत केला जात होता. प्रत्यक्षात हे सर्वेक्षण केव्हा झाले, त्यात किती नव्या मालमत्तांचा शोध लागला. शिवाय किती चौरस फूट नवे बांधकाम नोंदविले गेले याविषयी एकंदर संभ्रमाचे वातावरण आहे. काही भागांत तर हे सर्वेक्षण झालेलेच नाही. त्यामुळे योजना उत्तम मात्र अंमलबजावणीचा गोंधळ अशी स्थिती आहे. – सुधीर दाणी, अध्यक्ष अलर्ट इंडिया सिटिझन

यंदाचे उद्दिष्ट ८०० कोटींपेक्षा अधिक

मालमत्ता कर विभागाने या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २५० कोटी मालमत्ता करवसुली केली आहे. यंदाचे वसुलीचे उद्दिष्ट ८०० कोटींपेक्षा अधिक ठेवण्यात आले आहे.