लोकसत्ता प्रतिनिधी
नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असताना नैना प्रकल्पाची नगर रचना परियोजना क्रमांक १२ च्या योजनेवर हरकत घेतलेल्या १०६४ शेतकऱ्यांच्या सुनावणीचे वेळापत्रक सिडकोने गुरुवारी जाहीर केले. २७ जानेवारी ते २४ मार्चपर्यंत ही सुनावणी लवादामार्फत घेतली जाणार आहे. नैना प्रकल्पाचे कोणतेही काम थांबणार नाही, अशीच भूमिका या सुनावणीच्या वेळापत्रकातून सिडकोने जाहीर केली आहे.
नैना परियोजना क्रमांक १२ साठी एस. व्ही. सुर्वे या लवादांची नियुक्ती केली आहे. ही योजना जाहीर केल्यानंतर हजारो शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या. भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष आणि गावठाण विस्तार हक्क समिती यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नैना प्रकल्प होत असलेल्या गावागावांमध्ये बैठका घेऊन नैना प्रकल्पाविरोधात लढा उभारला. शेतकऱ्यांना त्यांचा भूखंड स्वरुपात मोबदला देण्यापूर्वीच नैना प्रकल्पामध्ये सिडको मंडळाने साडेसहा हजार कोटी रुपयांची विकासकामे विविध कंपन्यांना वाटप केले आहे. रस्ते, पावसाळी नाले, मलनिस्सारण वाहिनी भूमिगत करणे अशी विविध कामे शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय सिडकोने जाहीर केल्याने शेतकरी संतापले आहेत.
आणखी वाचा-वाढीव पाण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ; भीरा धरण, बारवीच्या पाण्यासाठी बैठकांचे सूतोवाच
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील बाधितांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड आणि आर्थिक मोबदला मिळाल्याने नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना विमानतळ बाधितांप्रमाणे पॅकेजची मागणी होत आहे. राज्य सरकारला आणि सिडको मंडळाला कोणतेही संपादन न करता नैना प्रकल्प ४० गावांमधील शेतजमिनींवर राबवायचा असल्याने शेतकरी संतापले आहेत. गुरुवारी नैना परियोजना क्रमांक १२ मध्ये वाकडी, उमरोली, चिंचवली तर्फे वाजे, उसर्ली (बुर्दुक), रिटघर, ओवळे, मोरबे, कोंडले, महाळुंगी या गावांचा समावेश आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी यांनी सिडको मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना भेटून नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर काम करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना या प्रकल्पातून किती भूखंड मिळणार तो कुठे मिळणार याची शाश्वती पटवून द्या, नंतरच नैना प्रकल्पाची विकासकामे सुरू करण्याचे सांगीतले होते. मात्र सिडकोने त्यांची कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे.
आणखी वाचा-नियम मोडणाऱ्या बिल्डरांच्या परवानग्या रद्द; महापालिका प्रशासनाचा इशारा
सिडको मंडळाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनीपैकी ४० टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना मिळेल आणि उर्वरित ६० टक्के भूखंडाचा वापर सिडको विकासासाठी करेल. मात्र शेतकऱ्यांचा याच धोरणाला विरोध असून ५० टक्के तरी विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना मिळावा अशीही अनेक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. प्रत्येक गावाच्या गुरचरण जमिनी आणि शासकीय जागा हा गावाच्या वापरासाठी आणि विकासासाठी गावाकडेच्या रहाव्यात. नैना प्राधिकरणाने त्या जमिनींचा नगर रचनेत वापर करू नये ही भाजपची भूमिका आहे. -प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
