राज्यात तब्बल ६२ हजार टन मासेमारी अवैध पद्धतीने, पर्ससीन पद्धतीचा सर्रास वापर सुरूच

देशातील मासेमारीचा अहवाल इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च (ICAR) व सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून ही माहिती बाहेर आली आहे. यामध्ये रायगड परिसरात २८ टक्के मासेमारी झाली असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र राज्य सरकार आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने २०१६ व २५ जानेवारी २०२२ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात राज्याच्या जलक्षेत्रात यांत्रिकी मासेमारी नौकांना पर्ससीन व मिनी पर्ससीन पद्धतीवर नियम लागू केले आहेत. यात नियमबाह्य मासेमारी करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. यामध्ये हायड्रॉलिक बुमच्या सहाय्याने जाळी ओढण्यास बंदी आहे.

आणखी वाचा

डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

नाशिक : कुंभमेळा तयारीसाठी लवकरच स्थानिक पातळीवर बैठक, संशयास्पद भूसंपादनाची चौकशी

निर्यात शुल्कविरोधात कांदा उत्पादक आक्रमक, लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडले

नाशिक : अमली पदार्थ विक्री प्रकरणी तीन महिलांसह चौघे ताब्यात

ठाणे पालिकेच्या आतकोली कचराभुमीवर दगडांसह पाण्याची चोरी, पालिका प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

ठाणे : थकीत कर वसुलीसाठी पालिकेने वाजविले ढोल ताशे, नौपाडा विभागात पालिका प्रशासनाकडून कारवाई

हेही वाचा – खारघर येथील कार्यक्रमासाठी एनएमएमटीची बस सेवा

पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीची चौकशी करा

राज्यात मासळी साठे जतन करण्यासाठी सरकार व मत्स्यव्यवसाय विभागाने पर्ससीन पद्धतीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी झाल्याने याला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करण्याची मागणी फिशरमन काँग्रेसचे कोकण विभागीय अध्यक्ष मार्तंड नाखवा यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. एकीकडे सामान्य मासेमारांवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुन्हे दाखल करून कारवाई केली आहे. तर दुसरीकडे त्याचपद्धतीने मासेमारी सुरू असेल तर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. १८० बोटींना याची परवानगी असून, अनेक बोटींना परवानगी नाकारण्यात आली असताना या पद्धतीने मासेमारी कशी होते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.