राज्यात तब्बल ६२ हजार टन मासेमारी अवैध पद्धतीने, पर्ससीन पद्धतीचा सर्रास वापर सुरूच

देशातील मासेमारीचा अहवाल इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च (ICAR) व सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून ही माहिती बाहेर आली आहे. यामध्ये रायगड परिसरात २८ टक्के मासेमारी झाली असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र राज्य सरकार आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने २०१६ व २५ जानेवारी २०२२ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात राज्याच्या जलक्षेत्रात यांत्रिकी मासेमारी नौकांना पर्ससीन व मिनी पर्ससीन पद्धतीवर नियम लागू केले आहेत. यात नियमबाह्य मासेमारी करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. यामध्ये हायड्रॉलिक बुमच्या सहाय्याने जाळी ओढण्यास बंदी आहे.

आणखी वाचा

जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

कॅनडाने १० वर्षांचा टुरिस्ट व्हिसा का थांबवला? कॅनडाला वारंवार भेट देणार्‍या नागरिकांवर होणार परिणाम?

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

सुलभा गायकवाडांच्या प्रचारासाठी अखेर खासदार शिंदे मैदानात

हेही वाचा – खारघर येथील कार्यक्रमासाठी एनएमएमटीची बस सेवा

पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीची चौकशी करा

राज्यात मासळी साठे जतन करण्यासाठी सरकार व मत्स्यव्यवसाय विभागाने पर्ससीन पद्धतीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी झाल्याने याला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करण्याची मागणी फिशरमन काँग्रेसचे कोकण विभागीय अध्यक्ष मार्तंड नाखवा यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. एकीकडे सामान्य मासेमारांवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुन्हे दाखल करून कारवाई केली आहे. तर दुसरीकडे त्याचपद्धतीने मासेमारी सुरू असेल तर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. १८० बोटींना याची परवानगी असून, अनेक बोटींना परवानगी नाकारण्यात आली असताना या पद्धतीने मासेमारी कशी होते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.