नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिकेचे स्वत:च्या मालकीच्या मोरबे धरण असल्यामुळे या शहराला जलसंपन्न शहर म्हणून ओळखले जाते. परंतु परिसरात नवे प्रकल्प येत असल्याने या शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची मागणी वाढणार असल्याने महापालिकेला पाताळगंगा नदीचे पाणी हवे आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेला २०५५ पर्यंत दररोज ९५० एमएलडी पाण्याची गरज लागणार आहे.
नवी मुंबई शहराची लोकसंख्या आगामी काळात अनेक पटीत वाढणार असल्याने जलसंपन्न शहराची ओळख कायम ठेवत वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेकडून आतापासूनच नियोजन सुरू आहे. यादृष्टीने नवीन जलस्त्रोत शोधण्याकरिता या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष समितीही स्थापन केली आहे.
हेही वाचा… विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका; मेट्रोची आता ५० स्थानके
भविष्यात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील १४ गावांचा होणार विकास व त्या भागांतील आगामी लोकसंख्येसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याबाबतही महापालिकेने पाऊले उचलायला सुरवात केली आहे. नवी मुंबई विमानतळामुळेही पाण्याची गरज निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागामार्फत २०२१ च्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पाटबंधारे योजनांबाबत घेतलेल्या माहितीनुसार पाताळगंगा नदीमध्ये पिण्यासाठी पाणी आरक्षण उपलब्ध होऊ शकते.
भिरा येथील जलविद्याुत प्रकल्पातून कुंडलिका नदीत सोडण्यात येणारे पाणी मिळावे यासाठी सिडको, पनवेल महापालिका आणि नवी मुंबई महापालिकांनी शासनाकडे संयुक्तपणे प्रस्ताव सादर करणेबाबतही तज्ज्ञांच्या बैठकीत झाला होता. त्यामुळे महापालिकेने आता पाताळगंगा नदीतील पाणी आरक्षण मिळवण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
मोरबे धरणामुळे नवी मुंबई महापालिकेला जलसंपन्न शहर म्हटले जाते. परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिका २०५५ पर्यंतचे पाणी नियोजन करत असून पाताळगंगा नदीतील अतिरिक्त असलेले पाणी आरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. – संजय देसाई, शहर अभियंता, नवी मुंबई महापालिका
