लोकसत्ता प्रतिनिधी,
उरण : लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाली असून पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामावर नेमण्यात आले आहे. याचा गैरफायदा घेत समाजकंटक आणि हितसंबंध असणाऱ्यांनी निसर्गावर हल्ले सुरू केले आहेत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यापासून वगळण्याची विनंती पर्यावरणावर केंद्रित असलेल्या गटांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
निसर्ग संवर्धनाचे कार्य करणाऱ्या या मोहिमेचे नेतृत्व नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन करीत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत निवडणूक आयोगाला पर्यवरणवाद्यांनी उरणमधील अनेक पाणथळ जागा आणि खारफुटीचे भाग नष्ट केल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्याची तपासणी अधिकारी करू शकले नाहीत. याचे मुख्य कारण संबंधित अधिकारी निवडणूक कर्तव्यावर होते असे सांगण्यात आले होते. या संदर्भात नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी एप्रिल २०१९ मध्ये हा मुद्दा निवडणूक आयोगा समोर उपस्थित केला होता. याची दखल घेत संबधीत अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच प्रतिसाद देण्याचे स्पष्ट केले होते.
निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या वचनाची आठवण करून देण्यात आली आहे. नॅटकनेक्टने संस्थेने आपल्या नवीन द्वारे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा परिणाम अनेक गोष्टीवर होतो. यामध्ये ओलसर जमिनीचे दफन आणि परिणामी जमिनीच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे सखल भाग आणखी खाली आला आहे. त्यामुळे या परिसरात अवेळी पूर आला. यात २०२० मध्ये होळीच्या वेळी उरणमधील अनेक गावे पुराच्या पाण्याखाली गेली होती. तर बेलापूरच्या सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्येही भरतीचे पाणी शिरले होते.
सध्या खाडीतील पाण्याचे प्रवाह अडविले जात आहेत. त्यामुळे उरणमधील पाणजे येथील २८९ हेक्टर आंतर-भरतीची ओलसर जमीन पूर्णपणे कोरडी झाली आहे. त्याचप्रमाणे नेरुळ येथील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाबाबतही अशीच स्थिती आहे. ३० एकरचा तलाव जवळपास कोरडा पडला आहे, असे बी एन कुमार यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे खारघर, उलवे आणि उरण सारख्या किनारपट्टीवर खारफुटीचा नाश आणि जमीन बळकावण्याचे प्रकार सातत्याने होत आहेत. असे सागर शक्तीचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. देशभरात असे अनेक उल्लंघन होऊ शकतात. हे नद्या आणि समुद्र प्रदूषित करणे, झाडे तोडणे आणि सांडपाणी उघड्या नाल्यांमध्ये सोडणे आणि वातावरणात वायू सोडणे याशी संबंधित असू शकतात, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
