सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष

नवी मुंबई, पनवेलमधील मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना सिडको मंडळाला हस्तांतरण शुल्क भरावे लागू नये यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या १ ऑक्टोबरच्या बैठकीत भाडेपट्टा मालमत्ता भाडेमुक्त करण्याच्या निर्णयाला मंडळाने मंजुरी दिल्यावर याबाबतचा निर्णय शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.

Attention of Navi Mumbai people to the decision to abolish CIDCO transfer fee

सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष ( संग्रहित छायाचित्र )/ लोकसत्ता

नवी मुंबई : नवी मुंबई, पनवेलमधील मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना सिडको मंडळाला हस्तांतरण शुल्क भरावे लागू नये यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या १ ऑक्टोबरच्या बैठकीत भाडेपट्टा मालमत्ता भाडेमुक्त करण्याच्या निर्णयाला मंडळाने मंजुरी दिल्यावर याबाबतचा निर्णय शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. मात्र मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु हा विषयच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी न आल्याने नवी मुंबईकरांचे लक्ष याबाबत महायुती सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेईल की नाही याकडे लागले आहे.

सिडको मंडळाचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांची नवी मुंबई सिटीझन फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. यावेळी सिडको अध्यक्ष शिरसाट यांनी शिष्टमंडळाला सिडकोची कॅबिनेट नोट तयार आहे. पुढील कॅबिनेटच्या विषय क्र. ४ ला हस्तांतरण शुल्क आणि नवी मुंबई भाडेपट्टा करार ते भाडे मुक्त करार हा विषय घेतला असल्याची माहिती दिली. सिडकोने नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात बैठ्या चाळी, गृहनिर्माण उभारले आहेत. तसेच काही गृहनिर्माण संस्थांना भूखंड देऊन त्या गृहनिर्माण संस्थांनी इमारती बांधल्या आहेत. तसेच खासगी विकसकांना सिडकोने भूखंड विक्री करून त्या विकसकांनीसुद्धा इमारती बांधून त्यामध्ये नागरिक राहत आहेत.

नक्की वाचा

MLA Ganesh Naik objected to the inauguration programs navi Mumbai

उद्घाटनांवरून खडाखडी! गणेश नाईकांची आगपाखड; पालिका आयुक्तांचे प्रत्युत्तर

ankita walawalkar reveals marriage plans and talk about future husband

अंकिताचा ‘कोकण हार्टेड बॉय’ कोण आहे? कोकणात करणार…

LokPoll Survey: महाराष्ट्रात लोकसभेची पुनरावृत्ती होणार; मविआला १४१ ते १५४ जागा, तर महायुतीला…

गडकरींच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे भाजपपुढे पेच, प्रचारात सहभागी करून घेण्याच्या प्रयत्नात अडचणी

A senior police inspector was arrested by the anti corruption bureau navi Mumbai crime news

नवी मुंबई: वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला लाच लुचपत खात्याने घातल्या बेड्या

पैसे नाहीत म्हणून ‘या’ देशानं नागरिकत्वच काढलं विकायला; किंमत लावली १ कोटी ७० लाख!

New Chief Minister of Delhi Atishi Marlena| Arvind Kejriwal Resignation

New Delhi CM Atishi : दिल्लीचा फैसला झाला, अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर आतिशी यांच्या हाती मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं!

Akshay Shinde Encounter Case Bombay High Court Hearing Updates in Marathi

Mumbai High Court on Akshay Shinde Encounter Case : “अक्षयने पिस्तुल लोड कशी केली? मी १०० वेळा…”, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी पोलीस आणि सरकारी वकिलांना सुनावलं!

हेही वाचा >>>तळोजात त्रिकुटासह २५ लाखांचे अंमली पदार्थ जप्त

सिडको निर्माणापासून आजपर्यंत सिडकोने विक्री केलेल्या मालमत्ता या भाडेपट्टा करारानेच विक्री केल्या आहेत. त्यामुळे या मालमत्तांचे अंतिम मालक हे सिडको मंडळच राहिले आहे. या प्रत्येक सदनिकेच्या विक्रीनंतर खरेदी करणाऱ्यांना पुन्हा सिडको मंडळाच्या कार्यालयात जाऊन संबंधित मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क भरुन त्या मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांची नाव नोंदणी करावी लागते. या हस्तांतरण शुल्कापोटी सिडको मंडळाला वर्षाला १२८ कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळतो. मात्र सर्व पायाभूत सुविधा नवी मुंबई महापालिका आणि पनवेल महापालिका पुरवीत असल्याने नवी मुंबईतील सर्व मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नवी मुंबई सिटिझन फाऊंडेशन, सहकार भारती, नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ यांनी एकत्रितपणे चळवळ सुरू केली.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला लाच लुचपत खात्याने घातल्या बेड्या

मागील अनेक महिन्यांपासून या विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजकीय व सामाजिक संस्थांपर्यंत याविषयी जनजागृती केली. तसेच मुख्यमंत्री व सिडकोच्या अध्यक्षांची यासाठी भेट घेतली. यानंतर सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी लवकरच याबाबत सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करेल असे आश्वासन दिले. १ ऑक्टोबरला सिडकोच्या ६५२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर निर्णय घेऊन हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करुन मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. मात्र त्यानंतर नवी मुंबईतील काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी श्रेयवादाची स्पर्धा करत शासन निर्णय झाल्याप्रमाणे नवी मुंबईतील जमिनी भाडेमुक्त झाल्याची प्रसिद्धी केली.

निर्णयाचा खरा लाभ जनतेला तेव्हाच होईल जेव्हा कोणत्याही अटी शर्ती न घालता हा ट्रान्सफर चार्जेस रद्द करण्याचा हा निर्णय १९९२ सालापासूनच्या सर्व प्रकरणांना सिडको लागू करील. अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याचे काम ट्रान्सफर चार्जेस न भरल्यामुळे रखडले आहे त्यांना दिलासा मिळेल.- सतीश निकम, नवी मुंबई सिटिझन फाऊंडेशन

Web Title: Attention of navi mumbai people to the decision to abolish cidco transfer fee amy