नवी मुंबई : नवी मुंबई, पनवेलमधील मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना सिडको मंडळाला हस्तांतरण शुल्क भरावे लागू नये यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या १ ऑक्टोबरच्या बैठकीत भाडेपट्टा मालमत्ता भाडेमुक्त करण्याच्या निर्णयाला मंडळाने मंजुरी दिल्यावर याबाबतचा निर्णय शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. मात्र मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु हा विषयच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी न आल्याने नवी मुंबईकरांचे लक्ष याबाबत महायुती सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेईल की नाही याकडे लागले आहे.
सिडको मंडळाचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांची नवी मुंबई सिटीझन फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. यावेळी सिडको अध्यक्ष शिरसाट यांनी शिष्टमंडळाला सिडकोची कॅबिनेट नोट तयार आहे. पुढील कॅबिनेटच्या विषय क्र. ४ ला हस्तांतरण शुल्क आणि नवी मुंबई भाडेपट्टा करार ते भाडे मुक्त करार हा विषय घेतला असल्याची माहिती दिली. सिडकोने नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात बैठ्या चाळी, गृहनिर्माण उभारले आहेत. तसेच काही गृहनिर्माण संस्थांना भूखंड देऊन त्या गृहनिर्माण संस्थांनी इमारती बांधल्या आहेत. तसेच खासगी विकसकांना सिडकोने भूखंड विक्री करून त्या विकसकांनीसुद्धा इमारती बांधून त्यामध्ये नागरिक राहत आहेत.
हेही वाचा >>>तळोजात त्रिकुटासह २५ लाखांचे अंमली पदार्थ जप्त
सिडको निर्माणापासून आजपर्यंत सिडकोने विक्री केलेल्या मालमत्ता या भाडेपट्टा करारानेच विक्री केल्या आहेत. त्यामुळे या मालमत्तांचे अंतिम मालक हे सिडको मंडळच राहिले आहे. या प्रत्येक सदनिकेच्या विक्रीनंतर खरेदी करणाऱ्यांना पुन्हा सिडको मंडळाच्या कार्यालयात जाऊन संबंधित मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क भरुन त्या मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांची नाव नोंदणी करावी लागते. या हस्तांतरण शुल्कापोटी सिडको मंडळाला वर्षाला १२८ कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळतो. मात्र सर्व पायाभूत सुविधा नवी मुंबई महापालिका आणि पनवेल महापालिका पुरवीत असल्याने नवी मुंबईतील सर्व मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नवी मुंबई सिटिझन फाऊंडेशन, सहकार भारती, नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ यांनी एकत्रितपणे चळवळ सुरू केली.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई: वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला लाच लुचपत खात्याने घातल्या बेड्या
मागील अनेक महिन्यांपासून या विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजकीय व सामाजिक संस्थांपर्यंत याविषयी जनजागृती केली. तसेच मुख्यमंत्री व सिडकोच्या अध्यक्षांची यासाठी भेट घेतली. यानंतर सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी लवकरच याबाबत सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करेल असे आश्वासन दिले. १ ऑक्टोबरला सिडकोच्या ६५२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर निर्णय घेऊन हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करुन मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. मात्र त्यानंतर नवी मुंबईतील काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी श्रेयवादाची स्पर्धा करत शासन निर्णय झाल्याप्रमाणे नवी मुंबईतील जमिनी भाडेमुक्त झाल्याची प्रसिद्धी केली.
निर्णयाचा खरा लाभ जनतेला तेव्हाच होईल जेव्हा कोणत्याही अटी शर्ती न घालता हा ट्रान्सफर चार्जेस रद्द करण्याचा हा निर्णय १९९२ सालापासूनच्या सर्व प्रकरणांना सिडको लागू करील. अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याचे काम ट्रान्सफर चार्जेस न भरल्यामुळे रखडले आहे त्यांना दिलासा मिळेल.- सतीश निकम, नवी मुंबई सिटिझन फाऊंडेशन
