पनवेल: पनवेलमधील महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी एकत्र येऊन नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना हटाव असा नारा देत मागील दोन वर्षांपासून वेगवेगळी आंदोलने केली. नैनासोबत पनवेल महापालिकेच्या वाढीव मालमत्ता कराविरोधात प्रकल्पग्रस्त आंदोलन करीत आहेत. शासनाचे प्रतिनिधी आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावू असे आश्वासन देऊन वेळ मारुन नेतात. परंतू मागील दोन वर्षात आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला रायगडचे पालकमंत्री व मुख्यमंत्र्यांची भेटीसाठी वेळ मिळत नाही. ही सर्व टोलवाटोलवी सूरु असल्याने पनवेलच्या संतापलेल्या शेतक-यांनी यापुढे निर्णयाक लढ्याची तयारीसाठी कंबर कसल्याची माहिती शेकापचे माजी आ. बाळाराम पाटील यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नैना हटाव शेतकरी बचाव असा नारा देऊन शेतकरी कामगार पक्ष, क काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट), शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी एकत्र येऊन आंदोलन छेडले. पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कर पाच वर्षांचा रद्द करावा या दूस-या मागणीसाठी शहरातील व ग्रामीण भागातील मालमत्ता धारकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. परंतू या दोनही आंदोलनातून महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना काहीच हाती लागले नाही. पनवेलची महाविकास आघाडी ही फक्त आंदोलनापुरती असल्याची चर्चा होत आहे. पनवेल प्रकल्पग्रस्त समितीने बुधवारी मालमत्ता करासाठी आयोजित केलेल्या धरणे आंदोलनात महिलांचा सहभाग मोठा दिसला. मात्र या धरणे आंदोलनातून कोणताही ठोस दिलासा आंदोलकांना मिळालेला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता धारकांना घेऊन महाविकास आघाडी आक्रमक आंदोलन लवकरच करण्याच्या तयारीला लागले आहे.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई: दोन उड्डाणपुलांची कामे सुरू; वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून उपाययोजना

ज्या शेतक-यांचे सर्वात मोठे योगदान या देशाच्या व राज्याच्या विकासासाठी आहे. ते शेतकरी स्वताच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर आलीत त्यामंडळींना भेटायचेच नाही. असा सरकारचा निर्णय असल्यास तो दुदैवी आहे. त्यामुळे यापुढील आंदोलन आक्रमक असेल. निर्णायक स्थितीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ सरकारने आम्हा शेतक-यांवर आणली आहे. गावागावांमध्ये यासाठी बैठका सूरु झाल्या आहेत. लवकरच महाविकास आघाडीतील आम्ही घटकपक्षांचे नेते एकत्र येऊन याबाबतचे नियोजन करुन याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमांना कळवू. वेळोवेळी शासनाकडून आंदोलकांची झालेल्या दिशाभूलमुळे आक्रमक पवित्रा आम्हाला घ्यावा लागणार आहे. प्रत्येक आंदोलनाला पालकमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या भेटी घडवू असे आश्वासन दिले जाते. मात्र आजपर्यंत एकदाही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. यासारखी दुदैवीबाब नाही.  – बाळाराम पाटील, माजी आ. शेकाप