नैना (नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचीत क्षेत्र) विरोधात पनवेल तालुक्यातील सूकापूर गावातील रिक्षाचालकांपासून ते किराणा मालाच्या दूकानदारांपर्यंत सर्वच घटकांनी एकदिवसीय व्यवहार बंद पाळला. भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांनी दिलेल्या नैना विरोधी हाकेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. नैना हटाव आता नाही तर कधीच नाही अशी भूमिका यावेळी संतप्त गावक-यांनी रविवारच्या ग्रामसभेत मांडली. रविवारी सूकापूरच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात खरेदीविक्री सूरु असते. मात्र रविवारी संपुर्ण दिवस व्यवहार बंद पाळून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सूकापूर गावापासून हे आंदोलन शेकापने सूरु केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा सिडकोच्या स्थापना दिनी हल्लाबोल करणार; उरणच्या महामेळाव्यात निर्धार

आणखी वाचा

शेकापने सध्या ‘नैना हटाव, प्रकल्पग्रस्त बचाव’ हा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. माजी आ. बाळाराम पाटील हे या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे. पुढील २३दिवस विविध गावांमध्ये अंतर्गत व्यवहार बंद पाळण्यात येणार आहेत. सूकापूर गावात रविवारी अत्यावश्यक सेवा वगळता ग्रामस्थांनी उत्स्फुर्तपणे बंद पाळला. याच सूकापूर गावात नैनाच्या रखडलेल्या धोरणामुळे धोकादायक इमारत कोसळून त्यामध्ये एक बालक मृत्यूमुखी पडला होता. सरकारच्यावतीने माजी आ. बाळाराम पाटील, आ. प्रशांत ठाकूर, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आधिवेशनात ३० डिसेंबरला प्रश्न उपस्थित केले होते. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत धोरण ठरवू, आमदारांची, विमानतळ प्राधिकरण, सिडको मंडळ, नैना प्राधिकरण यांची बैठक घेऊ असेही उत्तर दिले होते. मात्र दिड महिना उलटला त्यावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने पालकमंत्री सामंत यांचे उत्तर बोलाची कडी या उक्तीप्रमाणे झाल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा- शेती नष्ट होत असलेल्या उरणमध्ये एका गुंठ्यांत ९१ किलो भाताचे उत्पादन, चिरनेरच्या शेतकऱ्याचे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन

शेकाप व ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने नैना हे प्राधिकरण गेल्या साडेनऊ वर्षात येथे नियोजनानुसार काम करु शकल्याने येथे नैना ऐवजी युडीसीपीआर या कायद्याअंतर्गत नियोजन करावे अशी मागणी केली आहे. पनवेल तालुक्यात एमएमआरडीए, पनवेल पालिका, सिडको महामंडळ अशा विविध प्राधिकरणांना शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे नैना क्षेत्राचा विकास झाल्याने पालिका क्षेत्रात ३ वाढीव चटई क्षेत्र, तर एमएमआरडीएमध्ये ४ आणि नैनामध्ये ६० टक्के जमिन शेतक-यांच्या घेऊन उर्वरित 40 टक्के जमिनीवर नैना प्राधिकरण अडीच वाढीव चटई क्षेत्र देणार असल्याने २३ गावक-यांनी नैना हटाव भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा सिडकोच्या स्थापना दिनी हल्लाबोल करणार; उरणच्या महामेळाव्यात निर्धार

आणखी वाचा

शेकापने सध्या ‘नैना हटाव, प्रकल्पग्रस्त बचाव’ हा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. माजी आ. बाळाराम पाटील हे या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे. पुढील २३दिवस विविध गावांमध्ये अंतर्गत व्यवहार बंद पाळण्यात येणार आहेत. सूकापूर गावात रविवारी अत्यावश्यक सेवा वगळता ग्रामस्थांनी उत्स्फुर्तपणे बंद पाळला. याच सूकापूर गावात नैनाच्या रखडलेल्या धोरणामुळे धोकादायक इमारत कोसळून त्यामध्ये एक बालक मृत्यूमुखी पडला होता. सरकारच्यावतीने माजी आ. बाळाराम पाटील, आ. प्रशांत ठाकूर, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आधिवेशनात ३० डिसेंबरला प्रश्न उपस्थित केले होते. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत धोरण ठरवू, आमदारांची, विमानतळ प्राधिकरण, सिडको मंडळ, नैना प्राधिकरण यांची बैठक घेऊ असेही उत्तर दिले होते. मात्र दिड महिना उलटला त्यावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने पालकमंत्री सामंत यांचे उत्तर बोलाची कडी या उक्तीप्रमाणे झाल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा- शेती नष्ट होत असलेल्या उरणमध्ये एका गुंठ्यांत ९१ किलो भाताचे उत्पादन, चिरनेरच्या शेतकऱ्याचे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन

शेकाप व ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने नैना हे प्राधिकरण गेल्या साडेनऊ वर्षात येथे नियोजनानुसार काम करु शकल्याने येथे नैना ऐवजी युडीसीपीआर या कायद्याअंतर्गत नियोजन करावे अशी मागणी केली आहे. पनवेल तालुक्यात एमएमआरडीए, पनवेल पालिका, सिडको महामंडळ अशा विविध प्राधिकरणांना शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे नैना क्षेत्राचा विकास झाल्याने पालिका क्षेत्रात ३ वाढीव चटई क्षेत्र, तर एमएमआरडीएमध्ये ४ आणि नैनामध्ये ६० टक्के जमिन शेतक-यांच्या घेऊन उर्वरित 40 टक्के जमिनीवर नैना प्राधिकरण अडीच वाढीव चटई क्षेत्र देणार असल्याने २३ गावक-यांनी नैना हटाव भूमिका घेतली आहे.