भूखंडविक्रीतून एमआयडीसीला मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
बावखळेश्वर मंदिराची उभारणी करून गिळंकृत करण्यात आलेला खैराणे येथील भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोकळा होणार असल्यामुळे एमआयडीसीला मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. एमआयडीसी या विस्तीर्ण जागेचे प्लॉट तयार करून त्यांची कंपन्यांचा विक्री करणार आहे, त्यातून सुमारे ४०० कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता, एमआयडीसीतील सूत्रांनी वर्तवली आहे. १ लाख ३२ हजार ४८० चौरस मीटरचा हा भूखंड आहे.
बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टच्या माध्यामातून हा भूखंड गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या भूखंडावर अलिशान बावखळेश्वर मंदिर बांधण्यात आले होते. त्या संदर्भात सामजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरातील मूर्ती काढून घेऊन बांधकाम १५ फेब्रुवारीच्या आता निष्कासित करण्याचे आदेश सोमवारी दिले. या मंदिरावर कारवाई झाल्यांनतर एमआयडीसीचा हा एक लाख ३२ हजार ४८० चौरस मीटरचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त होणार आहे. त्यानंतर त्याचे प्लॉट पाडून त्यांची निविदा काढण्यात येईल. त्यद्वारे हे भूखंड कंपन्यांना विकण्यात येतील. या भूखंडातून एमआयडीसीला शासकीय बाजारभावानुसार ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे एमआयडीसच्या सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
खरणे येथे एमआयडीसीच्या जागेत पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने तीन आलिशान मंदिरे बांधली आहेत. त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी एमआयडीसीच्या परिसरातील १ लाख ३२ हजार ४८० चौरस मीटरचा भूखंड अतिक्रमण करण्यात आला होता. उच्च न्यायलयाने मंदिरावर कारवाई करून ही जमीन परत घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसीने मंदिराचे प्रवेशद्वाराला सील केले होते. मंदिर व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागतिली होती. सर्वोच्च न्यायलयानेदेखील उच्च न्यायलयाचा आदेश कायम ठेवत मंदिर ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीपर्यंत मंदिरातील मूर्ती हटवून मंदिर जमीनदोस्त करण्यात येईल, असे ट्रस्टच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
दिघ्यातील भूखंडविक्रीतून २०० कोटी
याआधी एमआयडीसीने दिघ्यातील अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्यांनतर अनाधिकृत बांधकामाला आळा बसला आहे. तर अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेले भूखंड एमआयडीसीने विकले असून या व्यवहारातून २०० कोटींचा महसूल मिळवला आहे.
