नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्पातील नगर नियोजन योजना क्रमांक २ ते ७ यांमधील ३० मीटर, ४५ मीटर आणि ६० मीटर अशा वेगवेगळ्या रुंदीचे १७.५९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याच्या कामाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी (५ ऑक्टोबर) होणार आहे.

मागील ११ वर्षांत नैना प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधांची कामे सिडको मंडळ हाती घेणार आहे. शनिवारी ठाणे येथे होत असलेल्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतील जाहीर कार्यक्रमात पनवेलमधील नैना प्रकल्पातील रस्त्यांच्या कामाचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भूमिपूजन झाल्यावर पनवेलमध्ये कामे प्रत्यक्षात सुरू होतील.

नक्की वाचा

हे ही वाचा…नवी मुंबई : नैना क्षेत्रातील २५०० कोटी रुपयांच्या कामाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते ऑनलाईन भूमिपूजन

नैना प्रकल्पात नगर नियोजन योजना क्रमांक (टीपीएस) १ मध्ये सिडको मंडळाने काही प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केला. मात्र टीपीएस १ ते १२ ही योजना ३० हून अधिक गावांसाठी एकत्र आखण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व गावांचा एकात्मिक विकास होत नाही, तोपर्यंत नैना प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या हक्काचे विकसित भूखंड सिडको मंडळ देऊ शकणार नाही.

सुखोई चाचणी उड्डाणाविषयी संभ्रमच

सिडको महामंडळाच्या अध्यक्षांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची पाहणी केल्यानंतर विमानतळाच्या धावपट्टीचे व इतर कामे पूर्ण झाली असून हवाई दलाच्या विमानाच्या (सुखोई) चाचणी पंतप्रधानांच्या उपस्थित ५ ऑक्टोबरला करण्यासाठी सिडकोचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती दिली होती. यासाठी पत्रव्यवहारसुद्धा केला होता. पंतप्रधानांच्या हस्ते शनिवारी इतर विकासकामांचे भूमिपूजन होत आहे. मात्र सिडको मंडळाचे उच्चपदस्थ आणि सिडकोचे अध्यक्ष या कोणाकडेही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुखोई विमानाच्या चाचणी ५ ऑक्टोबरला होणार की ही चाचणी पुढे ढकलली याविषयी माहिती नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा… पनवले : हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांना पोलिसांकडून हेल्मेटचे वाटप

शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

नैना प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांकडून कोणतेही भूसंपादन न करता या शेतजमिनीवर सिडकोने नैना प्रकल्पाची रचना केली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधितांना साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड व इतर लाभ मिळाले. मात्र नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांकडून यूडीसीपीआर कायद्याने स्वत:च्या जमिनीवरील विकास करण्याचा हक्क नैना प्रकल्पामुळे हिसकावला गेल्याची येथील शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. शेतकरी, राजकीय पक्षांकडून नैना प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजनानंतर रोष वाढण्याची चिन्हे आहेत.