उरण : राज्यातीलच नव्हे तर देशातील उद्योग नगरी म्हणून ओळख असलेल्या उरणच्या भूमिपुत्रांना आपल्या हक्काच्या रोजगारासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. यात अभियांत्रिकीचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचा समावेश असून डिग्री, डिप्लोमा असतानाही येथील अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. उरणमध्ये प्रथम १९७५ मध्ये ओएनजीसीचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारला गेला. त्यानंतर वायू विद्युत केंद्र आणि त्यापाठोपाठ जेएनपीटी सारखे देशातील सर्वात मोठे बंदर ही उभे राहिले. त्याचप्रमाणे भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा प्रकल्पही उरणमध्ये आहे.
हे सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्वात मोठे व सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्नपैकी प्रकल्प आहेत. त्याचप्रमाणे वाढत्या आयात निर्यात व्यापारामुळे संपूर्ण तालुका हा बंदरातून मालाची ने-आण करणाऱ्या गोदामाच गाव बनले आहे. तर दुसरीकडे जेएनपीटीचे खासगीकरण झाल्याने आज याच बंदरात एकूण सहा खासगी बंदर मालाच्या कंटेनर हाताळणीचे काम करीत आहेत. त्यामुळे या परिसरात लाखो रोजगार निर्माण झाले आहेत. यात काही प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार मिळाला आहे. मात्र अनेक उद्योगात स्थानिकांव्यतिरिक्त परप्रांतीयांची भरती मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
नव्याने उभे राहणाऱ्या उद्योगात अगदी कमी वेतनावर(ज्यात राज्य व केंद्र सरकारने निश्चित केलेले साधे किमान वेतनही दिले जात नाही) कर्मचाऱ्यांना राबविण्यात येत आहे. अभियंता असलेल्या तरुणांना महिना १५ ते २० हजार रुपयांवर गुजराण करावी लागत आहे. मात्र तरीही तरुण अशा प्रकारच्या कंत्राटी पद्धतीच्या रोजगारासाठी सात ते दहा लाख रुपये मोजत आहेत. त्यासाठी घरातील सोने, स्थावर मालमत्ता किंवा शेतजमिनी विकल्या जात आहेत. येथील विविध खासगी उद्योगात नोकर भरती करण्यासाठी राजकीय नेते आणि त्यांचे चेले पेले हे अशा बेरोजगार व गरजवंत तरुणांची लूट करीत आहेत.
उरणची औद्योगिक नगरी ही येथील शेतकऱ्यांच्या आणि स्थानिकांच्या त्यागातून उभी आहे. मात्र नोकर भरतीत भूमिपुत्रांना डावलून परप्रांतीयांना स्थान दिले जात आहे. सुरक्षा रक्षक ते अभियंत्यापर्यंतच्या नोकरीसाठी स्थानिकांना लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. यासाठीच हुतात्म्यांनी रक्त सांडले का? त्यांचे रक्त वाया जाऊ देता कामा नये यासाठी नोकर भरतीत शासकीय हस्तक्षेप सुरू करावा. प्रमोद ठाकूर, १९८४ च्या शेतकरी आंदोलनातील सहभागी
