‘ती’ १४ गावे नवी मुंबईत नकोतच, गणेश नाईक यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; शिंदे गटाला आव्हान

१४ गावांच्या समावेशामुळे नवी मुंबई महापालिकेवर सहा हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक भार पडणार असल्याचे नाईक यांचे म्हणणे आहे. एकेकाळी वाढीव मालमत्ता कराच्या प्रश्नावर नवी मुंबई महापालिकेतून बाहेर पडल्याने ही गावे समस्यांच्या गर्तेतत सापडली आहेत. यातून बोध घेऊन ग्रामस्थांनी आमच्या गावांचा पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करावा अशी मागणी लावून धरली होती. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासन निर्णय काढून ही मागणी पुर्ण केली. डॉ. श्रीकांत यांच्या आग्राहामुळेच हा निर्णय घेतला गेल्याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर ठाणे-कल्याण वेशीवरील १४ गावे नवी मुंबई महापालिका हद्दीतून वगळावित असे पत्र नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याने राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या गावांच्या विकासाचा भार नवी मुंबईकर करदात्यांनी का सोसावा, असा सवाल पत्रात करण्यात आला आहे.

६ हजार कोटींचा भार?

●गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी नगरविकास विभागाला अहवाल पाठविला होता. यात या गावांतील विकासासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडेल असे म्हटले होते.

●समावेश करत असताना सरकारने महापालिकेस विकास अनुदान द्यावे अशीही मागणी करण्यात आली होती. नेमका हाच मुद्दा उचलून धरत गणेश नाईक यांनीही विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर गावांच्या समावेशास विरोध केला होता.

नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आलेल्या १४ गावे वगळावीत यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. मी स्वत: त्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडणार आहे. या गावांवर होणाऱ्या खर्चाचा भार नवी मुंबईकरावर लादण्यात येऊ नये, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. – गणेश नाईक, वनमंत्री

महापालिकेत समाविष्ट होण्याची ग्रामस्थांची मागणी होती. गावांना सर्व मूलभूत नागरी सुविधा देण्यात याव्यात यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मी स्वत: शासन स्तरावर प्रयत्नशील आहोत. १४ गावच्या ग्रामस्थांच्या पाठीशी आम्ही ठामपण उभे आहोत.

राजेश मोरे, आमदार, कल्याण ग्रामीण