नवी मुंबई : विरोधकांचे मराठा आरक्षण प्रेम हे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न शिंदे – फडणवीस सरकार करीत आहे. त्यामुळे आरक्षण जर देऊ शकेल तर हेच सरकार देऊ शकेल, असे जोरकस प्रतिपादन भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रवीण दरेकर यांनी माथाडी भवनात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत केले. स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ लाभार्थी मेळाव्यानिमित्त ते वाशी येथे आले होते. त्यानंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
मराठा आरक्षण प्रकरणी विरोधकांनी राजकारण सुरु केले असून यासाठी कोणाचा तरी खांदा वापरून फडणवीस यांचा राजीनामा मागितला जात आहे. आम्ही फडणवीस यांच्या मागे ठाम उभे आहोत. जाणते राजे अनेक वर्ष सत्तेत होते, केंद्रात मंत्री असताना राज्यात सत्ताही होती. त्यावेळी मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही. जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत सर्व तांत्रिक बाब पूर्ण करून आरक्षण दिले. ते उच्च न्यायालयात मान्य झाले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.
हेही वाचा : अपुऱ्या पोलीस संख्येमुळे पनवेल शहरात वाहतूक कोंडी
त्यांनी आर्थिक मागास मुद्दा उपस्थित करून तसे साबित करण्यास सांगितले. मराठा समाज मागासलेला आहे हे परत एकदा न्यायालयात सिध्द करावे लागेल. दुर्दैवाने आमचे सरकार गेले, नंतर आलेल्या अडीच वर्षीय सरकारने घरात बसून राज्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिलेही नाही. मराठा आरक्षण आता न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. तरीही आंदोलने सुरु आहेत. जालन्यात सुरु असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनास आमचा पाठिंबा आहे. मात्र विरोधक राजकारण खेळत आहेत. विरोधक दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. एकीकडे मराठा आंदोलनाला भेट देत आरक्षणाची मागणी करतात. दुसरीकडे ओबीसी मेळाव्यात जात ओबीसी आरक्षणाला हात लावू नका, अशी मागणी करतात, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
हेही वाचा : गेलच्या उरण ते उसर वायु वाहिनीला उरणसह पेण तालुक्यातील गावांचा ही विरोध; गाव बैठकांना सुरुवात
जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत फडणवीस यांना टार्गेट केले जात आहे. खरे तर आरक्षण फडणवीस यांनीच दिले आहे. आजपर्यंत किती तरी मराठा मुख्यमंत्री झाले. आरक्षण समितीत अशोक चव्हाण होते त्यांना तर आरक्षणाबाबत न्यायालयाची तारीख सुद्धा लक्षात राहिली नाही, असा आरोप दरेकरांनी केला. आमचे सरकार संवेदनशील आहे. जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. फक्त सरसकट या विषयावर सरकार तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास करून हा जीआर काढणार आहे. जेणे करून काढलेला जीआर कोर्टात टिकेल. यासाठी लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येईल, असेही दरेकर यांनी शेवटी सांगितले.
